मुंबई - विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी राज्यातील ४४ लाख सहा हजार शेतकऱ्यांच्या ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेती पंपांना पूर्णतः मोफत वीज देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत केली.
या योजनेसाठी सुमारे १४ हजार ७६१ रुपये अनुदान स्वरूपात देण्यात येणार आहेत. ‘मुख्यमंत्री बळीराजा सवलत योजने’अंतर्गत हे अनुदान दिले जाणार आहे. तसेच गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपयांचे अनुदान पुढेही सुरूच राहणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
राज्याचा २०२४-२५ या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री श्री. पवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत मांडला. यावेळी त्यांनी महिलांसह शेतकऱ्यांवर योजनांचा अक्षरशः वर्षाव केला. लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्यानंतर किमान येणाऱ्या विधानसभेत त्याचे पडसाद उमटू नयेत, याची पुरेपूर खबरदारी सत्ताधाऱ्यांनी घेतली असल्याचे अर्थसंकल्पात दिसून आले.
शेतीसह दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मदतीचा हात सरकारने पुढे केला आहे. राज्यातील नोंदणीकृत दोन लाख ९३ हजार दूध उत्पादकांना गायीच्या दुधासाठी प्रतिलिटर पाच रुपयाप्रमाणे २२३ कोटी ८३ लाख रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. तर राहिलेले अनुदानही त्वरित वितरीत करण्यात येणार असल्याची माहितीही पवार यांनी दिली.
तसेच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देण्याकरीता प्रतिलिटर पाच रुपयांप्रमाणे अनुदान देण्याची योजना जुलै, २०२४ पासून पुढे चालू ठेवण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. दुधासाठी अनुदानाची घोषणा करत असतानाच पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, पशुचारा आणि पशुखाद्य उत्पादन या क्षेत्रात नव उद्योजक निर्माण करण्याकरीता नवीन ‘दुग्ध व्यवसाय उद्योजकता प्रकल्प’ राबवणार असल्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले. त्याचबरोबर शेळी-मेंढीपालन आणि कुक्कुटपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन नवीन प्रकल्प राबवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ठळक तरतुदी
नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीपोटी जुलै २०२२ पासून १५ हजार २४५ कोटी ७६ लाख रूपयांची मदत.
नोव्हेंबर - डिसेंबर, २०२३ मधील अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या २४ लाख ४७ हजार शेतकऱ्यांना दोन हजार २५३ कोटी रुपयांची मदत.
नुकसानीच्या क्षेत्राची मर्यादा दोनऐवजी तीन हेक्टर करुन राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषापेक्षा अधिक दराने मदत.
खरीप हंगाम २०२३ करिता ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ तर एक हजार २१ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर करून विविध सवलती लागू .
नुकसानीचे पंचनामे जलद व पारदर्शी होण्‍यासाठी ई-पंचनामा प्रणाली संपूर्ण राज्यात लागू करण्याचा निर्णय.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा सहा हजार कोटी रुपये किमतीचा दुसरा टप्पा २१ जिल्ह्यांत राबविण्यास मान्यता.
बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पातंर्गत एक हजार ५६१ कोटी ६४ लाख रुपये किमतीच्या ७६७ उपप्रकल्पांना मंजुरी. याचा सुमारे नऊ लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार.
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १४ आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यातील केशरी शिधापत्रिकाधारक ११ लाख ८५ हजार शेतकरी लाभार्थींना मे २०२४ अखेर ११३ कोटी ३६लाख रुपये थेट रोख रक्कम अदा करण्यात आली.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि राज्यपुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतून गेल्या तीन वर्षात दोन लाख १४ हजार शेती उपकरणांच्या खरेदीसाठी एक हजार २३९ कोटी रुपये अनुदान वाटप
‘गाव तेथे गोदाम’ या नवीन योजनेत पहिल्या टप्प्यात १०० नवीन गोदामांचे बांधकाम पूर्ण
कापूस, सोयाबीन तसेच अन्य तेलबियांच्या उत्पादकतेत वाढ आणि मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना-सन २०२४-२५ मध्ये ३४१ कोटी रुपयांचा निधी.
आधारभूत किंमतीनुसार खरीप व रब्बी हंगामातील कडधान्य व तेलबियांच्या नाफेडमार्फत खरेदीसाठी १०० कोटी रुपयांचा फिरता निधी.
खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी पाच हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सन २०२३-२४ मध्ये ३५० रुपये प्रति क्विंटलप्रमाणे ८५१ कोटी ६६ लाख रुपये अनुदान.
कांदा आणि कापसाची हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी प्रत्येकी २०० कोटी रुपयांचा फिरता निधी.
खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये सहा लाख धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २० हजार रुपयांप्रमाणे एक हजार ३५० कोटी रुपये प्रोत्साहन रक्कम प्रदान
मत्स्यबाजार स्थापना तसेच मासळी विक्री सुविधांसाठी ४० कोटी रुपये निधी
अटल बांबू समृद्धी योजनेतून १० हजार हेक्टर खाजगी क्षेत्रावर बांबूची लागवड, प्रतिरोपासाठी १७५ रूपये अनुदान
राज्यातील पडीक जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात बांबूची लागवड करण्याचा निर्णय. नंदुरबार जिल्ह्यात एक लाख २० हजार एकर क्षेत्रावर बांबूची लागवड करण्यास मान्यता.
वन्यप्राणी हल्ल्यातील नुकसान भरपाईत वाढ
वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जिवीतहानी झाल्यास तसेच अपंगत्व आल्यास नुकसान भरपाई दिली जाते. या नुकसान भरपाईत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार जीवितहानी झाल्यास नुकसान भरपाईची रक्कम २० लाखावरून २५ लाख, कायमचे अपंगत्व आल्यास पाच लाखांवरून सात लाख ५० हजार, गंभीर जखमी झाल्यास एक लाख २५ हजारावरून पाच लाख रुपये, किरकोळ जखमी झाल्यास २० हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपये, अशी वाढ करण्याचा निर्णय. शेती पिकाच्या नुकसान भरपाईइतकी वाढ करण्यात आली आहे.
सिंचनावर भर
सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहिम राबवत १०८ प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता. दोन वर्षात ६१ प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित असून त्यामुळे सुमारे तीन लाख ६५ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार. महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत १५५ प्रकल्पांच्या कालवे वितरण प्रणालीस अनुदान देण्याची योजना सुरू केली जाणार. विविध अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे, वितरण प्रणालीतील सुधारणांसाठी नाबार्डकडून २५ हजार कोटी रुपयांचे दीर्घ मुदतीचे अर्थसहाय्य घेणार.
म्हैसाळ (जि.सांगली) येथे पथदर्शी सौर ऊर्जा प्रकल्प राबवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे एक हजार ५९४ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाचा सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे ७५ हजार शेतकरी कुटुंबांना लाभ होणार आहे.
स्वच्छ व हरित उर्जेचे ध्येय साध्य करण्यासाठी जनाई-शिरसाई, पुरंदर यासह सर्व शासकीय उपसा जलसिंचन योजनांचे सौर ऊर्जीकरण करण्यास मान्यता दिली आहे. यासाठी चार हजार २०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प- नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यातील तीन लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे.
जलयुक्त शिवार अभियान-तीन अंतर्गत मार्च २०२४ अखेर ४९ हजार ६५१ कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. यासाठी ६४० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पुरामुळे होणारी जीवित व वित्तहानी टाळावी आणि अतिरिक्त पाणी दुष्काळग्रस्त भागात वळविण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने तीन हजार २०० कोटी रुपये किंमतीचा महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम राबवण्यास अर्थसंकल्पात मंजुरी देण्यात आली.
‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेअंतर्गत एकूण ३३८ जलाशयातून ८३ लाख ३९ हजार ८१८ घनमीटर गाळ काढण्यात आला आहे. याचा सहा हजार शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे.
‘मागेल त्याला सौरउर्जा पंप’ योजना राबविण्यात येत आहे. यात शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी सौर ऊर्जीकरण करण्याचा १५ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पास मान्यता दिली आहे. यात आठ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना सौरउर्जा पंप उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
राज्यातील शेतकऱ्यांना ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’अंतर्गत ९२ लाख ४३ हजार शेतकरी कुटुंबांना पाच हजार ३१८ कोटी ४७ लाख रुपये, ‘एक रुपयात पीक विमा योजने’अंतर्गत ५९ लाख ५७ हजार शेतकऱ्यांना तीन हजार ५०४ कोटी ६६ लाख रुपये, ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजने’अंतर्गत दोन हजार ६९४ शेतकरी कुटुंबांना ५२ कोटी ८२ लाख रुपयांचे अनुदान वाटप.
‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’अंतर्गत पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या १४ लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून पाच हजार १९० कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. यासाठी चालू अर्थसंकल्पात भरीव निधीची तरतूद.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.