Maha Electric Vehicle Policy: इलेक्ट्रिक वाहनांबाबतचं धोरण शिंदे सरकारनं बदललं; आदित्य ठाकरे संतापले

मुंबई : राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारनं इलेक्ट्रिक धोरणात बदल केला आहे. यावरुन माजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे चांगलेच संतापले आहेत. सरकार पर्यावरण विरोधी असून सरकारनं राज्याचं पर्यावरण धोरणं मोडीत काढल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. (Maharashtra Electric Vehicle Policy changed Aditya Thackeray furious on Shinde Govt)

सरकारनं नेमका काय बदल केला?

शिंदेंच्या सरकारनं आणखी एक पर्यावरण धोरण मोडीत काढले आहे. सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केवळ इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी/भाड्याने घेण्याची सवलत सरकारनं 31 मार्च 2025 पर्यंत वाढवली आहे. (Latest Marathi News)

ठाकरेंचं नेमकं म्हणणं काय?

आम्ही जे EV Policy 2021 बनवली त्यानुसार 1 जानेवारी 2022पासून शहरी भागातील सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केवळ इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी/भाड्याने घेणे बंधनकारक केले होतं. यामुळं मोठा बदल घडला होता. पण आता या पर्यावरणविरोधी सरकारनं हे धोरण बदललं आहे.

आम्ही महाराष्ट्राला पर्यावरण आणि हरित आर्थिक विकासाच्या बाबतीत मदत करत होतो, म्हणूनच या सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. हे सरकार महाराष्ट्र आणि पर्यावरणविरोधी आहे, हे मी यापूर्वीही म्हटलं होतं, अशा शब्दांत आदित्य ठाकरेंनी संताप व्यक्त केला आहे. (Marathi Tajya Batmya)