रेमडेसिव्हिर पुरवठ्यात राज्याला सापत्न वागणूक

मुंबई : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत राज्यात निर्माण झालेली विदारक स्थिती लक्षात घेता केंद्राने महाराष्ट्राला सर्वाधिक ५ लाख ३६ हजार २४८ रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन मंजूर केली होती; मात्र त्यापैकी राज्याला केवळ तीन लाख २९ हजार ७०० इंजेक्शन मिळाल्याचे माहितीच्या अधिकारात समोर आले आहे. त्यामुळे रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनच्या तुटवड्याचा फटका महाराष्ट्राला बसला.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांना माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने सर्वाधिक ५ लाख ३६ हजार २८४ रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन महाराष्ट्रासाठी मंजूर केले होते; मात्र त्यापैकी प्रत्यक्षात राज्याला ३,२९,७०० इंजेक्शन मिळाले. दरम्यान, इंजेक्शन पुरवणाऱ्या एका कंपनीकडून ३ लाख ५३ हजार ९१६ इंजेक्शन मिळणे अपेक्षित असताना त्यांच्याकडून केवळ १ लाख ४७ हजार ३३२ इंजेक्शन प्राप्त झाली. रेमडेसिवीरच्या तुटवड्याचा फटका राज्याला बसल्याचे हे एक कारण अधोरेखित झाले आहे.

केंद्राकडून प्राप्त झालेल्या रेमडेसिवीरच्या इंजेक्शनच्या पुरवठ्यात तमिळनाडूला सर्वाधिक ५ लाख १४ हजार ६१२, तर सर्वात कमी त्रिपुराला ७२० इंजेक्शन मिळाली आहेत. एकूण इंजेक्शन पुरवठ्यात महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

रुग्णांना आर्थिक फटका

एचएलएल लाइफ केअर या सरकारी कंपनीने सात वेगवेगळ्या औषध कंपन्यांकडून रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन मागवून त्यांचे देशभरात वाटप केले; मात्र हे इंजेक्शन मिळण्यास विलंब झाल्याने त्याचा मोठा फटका सर्वसामान्य रुग्णांना बसला. एप्रिल आणि मे महिन्यात दुसरी लाट जोरात असताना अनेक गरजू रुग्णांच्या नातेवाइकांना ही इंजेक्शन काळ्या बाजारातून १० ते ८० हजार रुपयांना खरेदी करावी लागली.

राज्याला रेमडेसिव्हिरचा झालेला अपुरा पुरवठा लक्षात घेता अन्य राज्यांनीही पारदर्शकतेने कोविड संसर्गाची आकडेवारी जाहीर करणे फार महत्त्वाचे आहे. कारण, कोविडच्या नव्या लक्षणांनुसार लागणाऱ्या औषधोपचारांची सोय आधीच करणे गरजेचे आहे.

- जितेंद्र घाडगे, संयोजक, दि यंग व्हिसलब्लोअर फाउंडेशन