महाविकास आघाडीचा निर्णय! अतिरिक्त ऊस गाळप, कारखान्यांना १०४ कोटींचे अनुदान

सोलापूर : राज्यातील २३ जिल्ह्यातील १२३ साखर कारखान्यांनी आतापर्यंत ५० लाख मे.टन अतिरिक्त उसाचे गाळप केले आहे. अजूनही ५६ कारखाने सुरुच आहेत. कमी-अधिक प्रमाणात ऊस असतानाही कारखान्यांनी गाळप सुरु ठेवल्याने त्यांना प्रतिटन दोनशे रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यापोटी कारखान्यांना १०४ कोटी रुपये दिल्याची माहिती साखर आयुक्तालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

यंदाच्या गाळप हंगामात राज्यभरातील २०० कारखाने सुरु होते. तरीदेखील शेतकऱ्यांनी १८ महिन्यांहून अधिक काळ सांभाळलेला ऊस वेळेवर तुटून गेला नाही. उन्हाच्या तडाख्यात उसाचे वजन घटले, अवकाळीमुळे ऊस तोडणीला विलंब झाला. अशावेळी काही शेतकऱ्यांना उसाचा अख्खा फड पेटवून दिला. त्यावेळी शेतकऱ्यांना काहीतरी अनुदान मिळेल, अशी आशा होती. पण, गाळप हंगाम संपूनही आणि उसाचे क्षेत्र कमी असतानाही कारखान्यांनी गाळप सुरु ठेवून अतिरिक्त उसाचे गाळप केले. त्यामुळे त्या कारखान्यांना प्रतिटन २०० रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. ऊस तोडणी व वाहतूक खर्च म्हणून हे अनुदान असल्याचेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले. आतापर्यंत राज्यातील १२३ कारखान्यांनी अतिरिक्त उसाचे गाळप केले आहे. १ मेनंतर गाळप झालेला ऊस अतिरिक्त समजण्यात आला आहे. सोलापूर, लातूर, उस्मानाबाद, बीड, नगर, जालना या जिल्ह्यांमधील एकूण ५६ कारखान्यांचे गाळप अजूनही सुरुच आहे. राज्यात अजूनही उसाची लागवड सुरुच असल्याने आगामी वर्षात अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून १ ऑक्टोबरपासून आगामी गाळप हंगाम सुरु केला जाणार आहे.

गाळप हंगामाची सद्यस्थिती
उसाचे एकूण क्षेत्र
१३.६७ लाख हेक्टर
आतापर्यंतचे गाळप
१,३१८ लाख मे. टन
साखर उत्पादन
१३६ लाख मे.टन
गाळप बंद केलेले कारखाने
१४४
अजूनही कारखाने सुरु
५६

राज्याला लागते २८ लाख टन साखर
राज्यासाठी दरवर्षी २८ लाख टन साखर लागते. घरगुती व विविध उद्योगांसाठी त्याचा वापर होतो. अतिरिक्त उसाप्रमाणेच यंदा साखरेचेही अफाट उत्पादन झाल्याने आतापर्यंत ९४ लाख मे.टन साखर विविध देशांमध्ये निर्यात करण्यात आली आहे. परदेशात साखरेला चांगला दर मिळत असल्याने यंदा कारखान्यांना केंद्र सरकारकडून निर्यात अनुदानदेखील मिळालेले नाही.