Mahayuti Crisis : अजित पवार भाजप-शिवसेनेला नकोसे? महायुतीत आगामी निवडणुकीआधी वादाची ठिणगी, पडद्यामागे नेमकं काय घडतंय?

नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीमध्ये महायुतीला मोठा फटका बसल्याचं चित्र आहे. महाराष्ट्रातील ४८ पैकी केवळ १७ जागांवर महायुतीचे उमेदवार निवडून आले. या निकालानंतर आता महायुतीत वादाची ठिणगी पडल्याचं चित्र दिसून येत आहे. अजित पवार यांच्याविषयी भाजप-शिवसेना आमदार नाराज असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. त्याचबरोबर आगामी काळात अजितदादांना सोबत ठेवण्याबाबत पुर्नरविचार करावा, अशी मागणी काही आमदारांनी पक्षश्रेष्ठीकडे केल्याची माहिती समोर आली आहे.

साम टिव्हीने खात्रीलायक सुत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, भाजप आणि शिवसेनेच्या काही नेत्यांना आता अजित पवार नकोसे झाल्याचं चित्र आहे. त्यांना सोबत घेतल्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठा फटका बसल्याचं काही आमदारांचं मत आहे. तर अजित पवार गटाची मते आम्हाला मिळालीच नाही, अशी तक्रार देखील काही पराभूत उमेदवारांनी केल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.

लोकसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीतील पराभूत झालेल्या उमेदवारांनी आपल्या मतदारसंघात मतांची आकडेवारीच पक्षश्रेष्ठींसमोर ठेवल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये माढा, सोलापूर, दिंडोरी, मावळ, शिरूर आदी मतदारसंघांचा समावेश आहे. इतर मतदारसंघातही अजित पवार गटाचे कार्यकर्ते आणि नेते सक्रिय नसल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

निवडणुकीत बसलेल्या मोठ्या फटक्यामुळे, आणि इतर कारणामुळे अजित पवार गटाला सोबत ठेवण्याचा पुनर्विचार करावा अशी मागणी सुरू असल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, अद्याप कोणीही उघडपणे बोलले नसले तरी मात्र, भाजप आणि शिंदे गटात अजित पवार यांच्याविषयी कुजबूज असल्याची माहिती आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुखपत्रातूनही अजित पवारांना सोबत घेण्यावरून हल्लाबोल

गेल्या काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुखपत्रातूनही अजित पवार यांना सोबत का घेतलं? असा प्रश्न भाजप नेत्यांना विचारण्यात आला होता. विधानसभेत शिंदे गट आणि भाजपकडे बहुमत असताना देखील अजित पवार यांना सत्तेत का सामील करून घेतलं? असा सवाल मुखपत्रातून विचारण्यात आला होता.

यानंतर अजित पवार भाजपला नकोसे झाले आहेत का? अशी चर्चा रंगली होती. संघाच्या मुखपत्राने उपस्थित केलेल्या या प्रश्नांवर कोणीही उघडपणे भाष्य केलं नाही. याबाबत अजित पवारांनी देखील प्रतिक्रिया दिली नाही. तर भाजपने देखील यावर अवाक्षर काढलं नाही.