Manoj Jarange-Patil: मनोज जरांगे ओबीसीमधूनच आरक्षणावर ठाम का?, टेक्निकल गोष्ट समजून घ्या...

Manoj Jarange-Patil:

मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद आता महाराष्ट्रात रंगला आहे. अंतरवाली सराटीजवळ ओबीस कार्यकर्ते लक्ष्मण हाके उपोषणाला बसले आहे. पंकजा मुंडे, धनंजय मुंडे आणि सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली. लक्ष्मण हाके यांची प्रकृती देखील खालावली आहे. सरकारच्या लेखी आश्वासनाशिवाय उपोषण सोडणारा नाही, अशी भूमिका हाके यांनी घेतली आहे. तर दुसरीकजे मनोज जरांगे ओबीसीतून आरक्षणावर ठाम आहेत.

यापूर्वी ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका सरकारची होती. मात्र ओबीस आरक्षणातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सुरुवात झाली आहे, हे थांबवा अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली होती. तसेच सरकारने दिलेल्या अधिसुचनेविराधात कोर्टात जाणार असल्याचे भुजबळ म्हणाले होत. आता छगन भुजबळ या प्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार असल्याची माहिती आहे.

कुणबी दाखले देण्यासंदर्भात सरकारनं तयार केलेल्या नव्या जीआरच्या मसुद्यावरून ओबीसी नेत्यांमधील नाराजी समोर आली होती. नव्या जीआरमुळे ओबीसींमध्ये नवे हजार वाटेकरी तयार झाले आहेत. सगे-सोयरे जे आहेत, ते कायद्याच्या कसोटीवर अजिबात टिकणार नाही, असे भूजबळ यांनी स्पष्ट केले होते.

या सर्व आरक्षणाच्या पेचावर कायदे तज्ज्ञ उल्हास बापट 'ईसकाळ'शी बोलताना म्हणाले, विरोधी गटाला सध्या कोर्टात जाता येणार नाही. सरकारने फक्त अधिसूचना काढली. यावर हरकती मागवल्या. हरकती आल्यानतंर जेव्हा फायनल होईल, राज्यपालांची सही होईल तेव्हा कायदा झाल्यानंतर, कोर्टात आव्हान देता येणार आहे.

५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही

उल्हास बापट म्हणाले, ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही. हे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना समीतीत देखील सांगितलं होतं. याची कारणे देखील दिली होती. समानतेचा मुलभूत अधिकार आहे आणि आरक्षण अपवाद आहे. अपवाद नियमापेक्षा मोठा असू शकत नाही त्यामुळे ५० टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही. हा निर्णय इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत संघ यावेळी देखील मान्य करण्यात आला. सुप्रीम कोर्टाने देखील या प्रकरणात हे तत्व कायम ठेवले की एकत्रित आरक्षणाचे लाभार्थी भारताच्या लोकसंख्येच्या ३० टक्के पेक्षा जास्त नसावेत, असे म्हटले आहे. गेली ३० वर्ष हा भारताचा नियम आहे. (Latest Marathi News)

तीन गोष्टींमध्ये बसलं तर आरक्षण मिळेल

आता जी महाराष्ट्राची केस झाली त्यात सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. ट्रीपल टेस्ट आहे म्हणजे मराठा समाजाला मागास आयोगाने मागास ठरवलं पाहिजे. मनोज जरांगे म्हणतात म्हणून मागास होत नाहीत. तसेच संपूर्ण महाराष्ट्राचा इम्पेरीकल डेटा पाहीजे आणि तो नुकतेच सर्वेक्षण केलेला असावा. तिसरी गोष्ट म्हणजे ५० टक्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही. ह्या तीन गोष्टींमध्ये बसलं तर आरक्षण मिळेल नाहीतर मिळणार नाही, असे देखील बापट म्हणाले.  (Maratha Reservation News in Marathi)

५० टक्यांच्यावर आरक्षण दिलं तर ते रद्द होतं-

५० टक्यांच्यावर आरक्षण दिलं तर ते रद्द होतं. देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात ६४ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण नेलं पण ते सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं. त्यामुळे आता देखील आरक्षण रद्द होईल. त्यामुळे ५० टक्क्यामध्ये आरक्षण बसवायचं असेल तर ते ओबीसीमध्येच घालावं लागेल. तोच एक मार्ग आहे. सर्व नेत्यांनी गंभीर काम करुन जे ५० टक्के आरक्षण दिलं आहे. यामध्ये एससी-एसटीला हात लावता येणार नाही. त्यामुळे ओबीसमध्येच सर्वांना बसवावे लागले, असे उल्हास बापट यांनी सांगितले.