मूक मोर्चाची पाच वर्ष! घटनेच्या चौकटीत बसणारे हवे मराठा आरक्षण

औरंगाबाद : पहिला ‘मराठा क्रांती मूक मोर्चा’ औरंगाबादेत ( Anniversary of Maratha Kranti Muk Morcha) निघून पाच वर्ष पूर्ण होत आहेत. कोपर्डीतील भगिनीच्या न्यायासाठी काढलेला मोर्चा आता आरक्षणाच्या मद्यावर पुढे जात आहे. आरक्षणासाठी पुन्हा नव्याने लढा लढावा लागतोय. राज्य, देश, परदेशात मूक मोर्चे काढून पाच वर्षात काय साध्य केले. आणि आता यापुढे आरक्षण (Maratha Reservation) मिळवण्यासाठी कसे प्रयत्न केले पाहिजेत, या विषयी आता समाजात वेगवेगळी मतमतांतरे आहेत. या विषयी घेतलेला आढावा. कोपर्डी प्रकरणानंतर नऊ ऑगस्ट २०१६ला औरंगाबादेत पहिला मोर्चा निघाला. औरंगाबाद (Aurangabad) ते मुंबई दरम्यान वर्षभरात ५० पेक्षा अधिक मोर्चे निघाले. यावेळी टिकणारे आरक्षण देऊ, असे तत्कालीन राज्य सरकारने सांगितले. त्या आश्‍वासनावर वर्षभर विश्‍वास ठेवला. पुन्हा जुलै २०१८ मध्ये कायगाव टोका येथे काकासाहेब शिंदे यांनी गोदावरीत उडी घेत आरक्षणासाठी जीव दिला.

त्यानंतर ४२ मराठा बांधव लागोपाठ सोडून गेले. त्यानंतर आरक्षणाच्या हालचाली वेगात झाल्या. आणि मराठ्यांना एसईबीसी आरक्षण दिले. त्याचेही लाभ नोकरीत काही प्रमाणात मराठा उमेदवारांना झाले. मात्र, ते आरक्षणही फार काळ टिकले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्दबातल ठरवल्याने आता नव्याने लढा उभारण्याची वेळ आली आहे. दरम्यानच्या काळात आरक्षणासाठी ज्यांनी बलिदान दिले. त्यांच्या जवळच्या नातेवाइकांना एसटीत नोकरी, वारसांना पाच ते दहा लाख रुपये देण्यात आले. हे तात्पुरत्या स्वरुपाचे झाले. कायमस्वरूपी तोडग्यासाठी समाजातील चळवळीत घटक आणखी झटत आहे.

जबाबदारी ढकलू नका

मराठा आरक्षणासाठी ९ ऑगस्ट २०२१ ला पुंडलिकनगर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याजवळ एकदिवसीय ठिया आंदोलन करत आहे. त्यानंतर मराठवाडाभर फिरून जनआंदोलनाची तयारी करणार आहोत. घटनेच्या चौकटीत बसणारे आणि ओबीसीतून आरक्षण द्यावे. आरक्षणाची मर्यादा न वाढवता केंद्र सरकार हे राज्य सरकारकडे जबाबदारी ढकलत असेल तर, दिल्लीकडे कूच करायचीही आमची तयारी आहे, असे रवी काळे यांनी सांगितले.

घोषणांशिवाय काहीच नाही

पाच वर्षात मराठा समाजाला काहीच मिळाले नाही. फक्त घोषणा झाल्या. आरक्षण हे फक्त ओबीसीतूनच मिळू शकते. हे वारंवार आम्ही सांगितले आहे. आता केंद्र सरकारने १०२ वी घटना दुरुस्त करून आरक्षण देण्याचे अधिकार बहाल केले आहे. आता राज्य सरकारने आहे त्या ओबीसी कोट्यात मराठा समाजाचा समावेश करून टाकावा. समावेश केल्यानंतर टक्केवारी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन प्रा. शिवानंद भानुसे यांनी केले.

आरक्षण ओबीसीतूनच हवे

मराठा क्रांती मोर्चामुळे समाज एक झाला, त्याचा फायदाच होत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण हे ओबीसी कोट्यातूनच मिळाले पाहिजे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीसाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला तसा, आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेवरही घेण्यात यावा. महाराष्ट्रावर नैसर्गिक संकट ओढावते तेव्हाही मराठा समाज पुढे येत मदतीचा हात देतो, असे सुरेश वाकडे पाटील यांनी सांगितले.