Maratha Reservation : सरकारला तिसऱ्यांदा अपयश! ''नवीन जीआर मान्य नाही'' जरांगे पाटील उपोषणावर ठाम

जालनाः राज्य शासन आणि शिष्टमंडळाच्या बैठकीनंतर सरकारकडून काढण्यात आलेल्या अध्यादेशात एकही दुरूस्ती झालेली नाही. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील आंदोलनावर ठाम आहेत. जरांगे यांनी शनिवारी दुपारी हे जाहीर केले आहे.

शुक्रवारी रात्री मनोज जरांगे पाटील यांचं शिष्टमंडळ मुंबईत दाखल झालं होतं. सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत शिष्टमंडळाची चर्चा झाली. एक नवीन जीआर सरकारने काढला मात्र त्यातही सरसकट आरक्षण मिळण्यासंदर्भात स्पष्टता नाही. त्यामुळे जरांगे उपोषणावर ठाम आहेत.

यावेळी जरांगे पाटील म्हणाले की, २००४च्या जीआरचा काहीही उपयोग झालेला नाही. मराठा-कुणबी समाजाला १९ वर्षात एकही प्रमाणपत्र मिळालं नाही. त्याच जीआरमध्ये बदल करुन पाठवण्यात आलेलं आहे.

ते पुढे म्हणाले की, आमच्यावर खोटो गुन्हे दाखल केले आहेत, ते मागे घेण्यात यावेत. दोषींवर तातडीने कारवाई करावी बडतर्फ करावे. ७ सप्टेंबरच्या जीआरमध्ये बदल केलेले नाहीत. सरसकट हा उल्लेख केला नसून तो करण्यात येईल अशी अपेक्षा आहे. आपल्याला ताठरपणा ठेवायचा नाहीये, चर्चेतून मार्ग काढायचा आहे. असं म्हणून उद्या पुन्हा नवीन जीआर काढून मराठा समाजाला न्याय द्या, अशी मागणी त्यांनी केलीय.

सरकारला तिसऱ्यांदा जरांगेंचं उपोषण सोडण्यात अपयश आलेलं आहे. निजामकालीन पुरावे आणि वंशावळीबद्दलचे पुरावे न मागता सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावं, असं जरांगेंचं म्हणणं आहे.

राज्य शासनाचा नवीन अध्यादेश बंद लिफाफ्यात घेऊन माजी राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, आमदार नारायण कुचे, पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांनी आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांची भेट घेतली.

राज्य शासनाने ता.सात सप्टेंबर रोजी काढलेल्या अध्यादेशानुसार वंशावळ असलेल्यांना मराठा कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, वंशावळ नसलेल्यांना या अध्यादेशाचा काहीच उपयोग नाही. म्हणून राज्य शासनाशी चर्चा करण्यासाठी शुक्रवारी (ता.आठ) शिष्टमंडळ पाठविले होते. मात्र, या चर्चेतून काहीच दुरूस्ती झाली नाही.

माजी राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी बंद लिफाफ्यात शासन निर्णय आणूण दिला. मात्र, काहीच दुरूस्ती झाली नाही. पुन्हा राज्य शासनाने वेळ मागितला आहे. ज्योपर्यंत राज्य शासन राज्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची दूरूस्ती करून आणत नाही, तोपर्यंत आंदोलन कायम सुरू राहणार आहे, असे आंदोलनकर्ते जरांगे यांनी म्हटले आहे.

जरांगेंनी उपोषण मागे घ्यावं- खोतकर

सरसकट मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्यासाठी प्रक्रियेचा भाग असल्याने शासनाला काही अवधी लागणार आहे. तो वेळ आंदोलनकर्ते यांनी द्यावा. त्यांचा लढा यशाच्या दिशेन सुरू आहे. त्यामुळे त्यांनी उपोषण मागे घ्यावे, असं आवाहन अर्जुन खोतकर यांनी केलं आहे.