Maratha Reservation: मराठा समाजाला पहिल्यांदा आरक्षण भाजप नाही तर काँग्रेसने दिले ;माजी मुख्यमंत्र्यांचा दावा

Prithviraj Chavan: मराठा भावांनो, शपथ घेऊन सांगतो की, मी आरक्षण मिळवून देईन,’ ही शपथ तर घेऊन झाली; पण ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी काहीतरी करा, असा सल्ला माजी मुख्यमंत्री ज्येष्ठ काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिला आहे.

मनोज जरांगे यांच्या उपोषणासंदर्भात ते ‘सकाळ’शी बोलत होते. केंद्र सरकारने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर नेल्याशिवाय मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नसल्याने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शपथ पूर्ण करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घ्यावी आणि मर्यादा वर न्यावी, असेही चव्हाण म्हणाले.

छत्रपती शाहू महाराजांनी १९०२ मध्ये मराठा समाजातील तरुणांना प्रगतीसाठी मदत केली, ते मराठा समाजाला दिलेले पहिले आरक्षण होते. त्यानंतर माझ्या सरकारने सर्वप्रथम मराठा समाजाला आरक्षण दिले, देवेंद्र फडणवीसांनी नव्हे; याचे स्मरण करून ते म्हणाले, ‘त्या वेळी अजितदादा पवार माझे सहकारी होते. आम्ही प्रथम मराठ्यांना योग्य तो अभ्यास करून आरक्षण दिले.

मराठा समाजातील समस्यांची नोंद घेत आरक्षण कसे देता येईल हे तपासण्यासाठी आम्ही त्या वेळी माझ्या मंत्रिमंडळात सर्वांत ज्येष्ठ सदस्य असलेल्या नारायण राणे यांची समिती नेमली. त्यांनी वर्षभर दौरा तसेच वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील मंडळींशी संवाद साधून अत्यंत अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर केला. त्यानुसार आम्ही आरक्षण दिले. जो मार्ग काढला होता तो कायद्यानुसार टिकणारा असावा यासाठी आम्ही योग्य ते सर्वकाही केले. केंद्राशी संपर्क साधला. राणे समिती २०१३ साली नेमली गेली होती. अहवाल प्राप्त होताच २०१४ सालच्या जुलै महिन्यात आम्ही अध्यादेश काढून आरक्षण दिले. ते १६ टक्के होते.

अध्यादेश हा कायदाच असतो. ती प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधी निवडणुका झाल्या. त्यानंतर अस्तित्वात आलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने हे आरक्षण टिकवण्याच्या हालचाली करायला हव्या होत्या. ३१ ऑक्टोबरला फडणवीस मुख्यमंत्री झाले आणि १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी न्यायालयाने आम्ही घेतलेला निर्णय रद्दबातल केला. खरे तर देवेंद्र फडणवीस यांना त्याच वेळी न्यायालयात विनंती करून आमचे सरकार नवीन आहे. महाधिवक्ता नेमले जातील, ते युक्तिवाद करतील, महाराष्ट्रात दिले गेलेले आरक्षण रद्द करू नका, असे म्हणता आले असते. पण त्यांनी तसे केले नाही.

२०१५ मध्ये अध्यादेश आणला. कायदा केला. खरे तर ऑगस्ट २०१४ मध्ये १०२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे मोदी सरकारने आरक्षणात नव्या जाती आणण्याचा राज्याचा अधिकार काढून स्वत:कडे घेतला होता. तरीही फडणवीस सरकारने आरक्षण दिले ते कोणत्या अधिकारात? नंतर पुन्हा १०५ वी घटनादुरुस्ती करत आरक्षण बहाल केले गेले. हा सगळा राजकारणाचा भाग आहे.

...

आरक्षण देण्याचा निर्णय काँग्रेसचा!

‘आम्ही पहिल्यांदा आरक्षण दिले’ असे फडणवीस वारंवार सांगतात. ते खरे नाही. आरक्षण देण्याचा निर्णय माझ्या नेतृत्वातील काँग्रेस सरकारचा होता. राष्ट्रवादी काँग्रेस या सरकारचा भाग होती. सतत राजकारण नको, असे सांगत राजकारण करणाऱ्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी आवश्यक ते प्रयत्न करावेत. आरक्षण मर्यादा वाढवून घ्यावी. ते अधिक उचित ठरेल, असे पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.