Maratha Reservation : मराठ्यांना सरसकट आरक्षण दिल्यास कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात? बैठकीत अधिकाऱ्यांनी मांडली मतं

मुंबई : मराठ्यांना सरसकट इतर मागासवर्गाचे आरक्षण (Maratha Reservation) द्यावे, या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी (जि. जालना) येथे उपोषणास बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या मागणीवर चर्चा करण्यासाठी शुक्रवारी रात्री झालेल्या बैठकीत कायद्याच्या सर्व बाजू तपासूनच निर्णय घेण्याचे ठरविण्यात आले.

आंदोलकांच्या शिष्टमंडळासमवेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. सुमारे साडेतीन तासांपेक्षा जास्तवेळ चाललेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis), केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, आमदार भरत गोगावले, माजी आमदार अर्जुन खोतकर.

तसेच अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ, मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तसेच मंत्री चंद्रकांत पाटील, उदय सामंत, दादा भुसे आणि विविध जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी ऑनलाइन सहभागी झाले होते.

मराठ्यांना सरसकट आरक्षण दिल्यास काय कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात, याबाबत अधिकाऱ्यांनी मते मांडली. यावर कशा पद्धतीने तोडगा काढण्यात येऊ शकतो, याबाबतही चर्चा झाली. मात्र, यासंबंधी नियुक्त समिती पुढील एक महिन्यात अभ्यास करून सविस्तर अहवाल सादर करेल. त्यानंतरच राज्य सरकार अंतिम निर्णय घेईल, असे यावेळी ठरविण्यात आले.