संभाजीराजेंचा सरकारला अल्टिमेटम; 6 जूनपर्यंत निर्णय घ्या नाहीतर..

मुंबई- गेल्या अनेक दिवसांपासून मराठा आरक्षणप्रकरणी संभाजीराजे छत्रपती अनेक राजकीय नेत्यांची भेट घेत होते. यानंतर ते काय भूमिका काय घेतीय याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. संभाजीराजे म्हणाले की, मी सर्व मराठा समाजाच्या वतीने बोलत आहे. मराठा समाजाला न्याय मिळायला हवा, अन्यथा उद्रेक होण्याची शक्यता आहे. संभाजीराजेंनी सरकारला 6 जूनपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. तोपर्यंत काह ठोस तोडगा काढला नाही, तर रायगडावरुन मराठा समाजाची भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचं ते म्हणाले आहे. तसेच सर्व नेत्यांनी एकत्र येण्याचं त्यांनी आवाहन केलंय.

6 जूनला शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य सुराज्य व्हावं अशी शपथ घेतली. त्यामुळे 6 जूनपर्यंत सरकारने यावर ठोस तोडगा काढला नाही, तर आमची भूमिका रायगडावरुनच स्पष्ट होईल. 6 जूननंतर कोविड-कोविड काही पाहणार नाही. लोकांना मी शांत केलं, नाहीतर उद्रेक झाला असता, असं संभाजी राजे म्हणाले. तसेच 9 ऑगस्टला क्रांतीदीन आहे. सकल मराठा समाजातर्फे दिल्लीत सर्व आमदारांना-खासदारांना निमंत्रित करणार आहे. मुख्यमंत्री -विरोधी पक्ष नेत्यांना बोलवणार. पहिल्यांदाच दिल्लीमध्ये गोलमेज परिषद भरवली जाणार असंही ते म्हणाले आहेत.

आरक्षणाच्या बाबतीत तुझं माझं असं करून चालणार नाही. आता एक कुटुंब म्हणून राज्याने आणि केंद्राने एकत्र यायला हवं. केंद्राकडे हा विषय जाऊ शकतो. आरक्षणाची जबाबदारी राज्य आणि केंद्राची आहे. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी राज्य आणि केंद्राला कुटुंबसरखं वागावं लागेल असं संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले.

संभाजीराजेंच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे-

- मी संपूर्ण बहुजन समाजाचे नेतृत्व करतोय, पण मराठा समाजाचं नुकसान झालं आहे आणि पुढे बहुजन समाजाचं नुकसान होणार आहे. त्यामुळे माझी सर्वांना हात जोडून विनंती करतोय, यातून तोडगा काढा

--9 ऑगस्टला क्रांतीदीन आहे. सकल मराठा समाजातर्फे दिल्ली सर्व आमदारांना-खासदारांना निमंत्रित करणार, मुख्यमंत्री -विरोधी पक्ष नेत्यांना बोलवणार

- पहिल्यांदाच दिल्लीमध्ये गोलमेज परिषद भरवणार

-6 जूननंतर कोविड-कोविड काही पाहणार नाही. लोकांना मी शांत केलं, नाहीतर उद्रेक झाला असता,

-आम्हाला समाजाला वेठीस धरायचं नाही, पण सरकारला उत्तर द्यावं लागेल

- 6 जूनला शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य सुराज्य व्हावं अशी शपथ घेतली, 6 जूनपर्यंत यावर निकाल लागला नाही, तर आमची भूमिका रायगडावरुनच स्पष्ट होईल

-आपण काय देऊ शकतो, समाजाने त्यांच्या भावना दाखवल्या, आता लोकांचे किती हाल करणार, खासदार आमदारांची जबाबदारी आहे

-दोन पर्याय हे राज्य सरकारच्या हातात आहेत. एक म्हणजे रिव्ह्यू पेटीशन दाखल करता येईल. त्यासाठी योग्य पद्धतीने अहवाल तयार करावा लागेल. यासाठी तयारी करण्याची गरज आहे. यानंतर क्युरेटिव्ह पेटिशन दाखल करता येईल. हा शेवटचा पर्याय असणार आहे. यासाठी तयारी करावी लागेल. तयारी असेल तरच पुढे जाता येईल.

-मी नाशिकमध्ये आक्रमक झालो. मी अस्वस्थ झालो, सरकार आणि विरोधकांच्या भूमिकेने अस्वस्थ झालोय

-समाजातल्या लोकांनी राज्याचा दौरा करन्याची विनंती केली, लोकांच्या भावना समजून घेतल्या, समाजातले लोक दुःखी आहेत

-समाज कायदा हातात घेईल अशी परिस्थिती, माझ्यामुळे समाज शांत आहेत, आता त्यांना आक्रमक व्हा म्हणून सांगू का?

-किती वर्षे राजकारण करायचं, यापुढे हे चालणार, म्हणून याला पर्याय हवा

-आर्टिकल 342 ए च्या मदतीने राज्यपालांच्या माध्यमातून करावं लागेल, त्यासाठी डेटा तयार करावा लागेल, यासाठी 5 ते 6 महिने लागतील

-राज्यपाल ते राष्ट्रपती, त्यांनतर केंद्रीय मागासवर्गीय आयोग असा त्यासाठी वेळ लागेल

-सारथीसाठी1 हजार कोटी द्या, 50 कोटीमध्ये आम्ही काय प्लॅनिंग करणार, अशा कार्यक्रमासाठी मला कशाला बोलावलं, सारथीसाठीअवस्था बिकट झाली आहे.

-आरक्षणाच्या बाबतीत तुझं माझं असं करून चालणार नाही. आता एक कुटुंब म्हणून राज्याने आणि केंद्राने एकत्र यायला हवं.

-मी मराठ्यांचे नेतृत्व करत माही, मी शेतकरी म्हणून आलोय ,मी शिपाई गडी म्हणून तुमच्यासमोर आलोय

-सुप्रीम कोर्टाने कायदा रद्द केलाय

-आपण सामाजिक मागास राहिलो नाही

-9 ऑगस्ट 2017 ला आझाद मैदानात स्टेजवर गेलो, नाईलाजाने स्टेजवर गेलो, नम्रता दाखवली, 50 लाख लोक आझाद मैदानातून मागे गेले

-सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर उद्रेक कोणी करू नये ही भूमिका घेतली, सामंजस्यपणा दाखवला

-अनेकांनी अस का प्रश्न उपस्थित केला गेला, लगेच पक्षांनी आरोप करायला सुरू केले, आमच्या समाजातल्या लोकांना या भांडणात काही देणं घेणं नाही

--आम्हाला न्याय मिळवून द्या