Maratha Reservation : पुण्यातील रस्त्यांवर जनसागर; राज्य सरकार सावध, मराठ्यांची लाट मुंबईच्या दिशेने

मुंबई-नवी दिल्ली - मराठा आंदोलनाचे लोण मुंबईच्या दिशेने सरकू लागल्याने राज्य सरकारही सावध झाले आहे. ‘मराठा आरक्षणावर विशेष अधिवेशनामध्ये तोडगा काढू, आरक्षणातील त्रुटी दूर करण्याचे काम राज्य मागासवर्ग आयोग करेल,’ असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले. दुसरीकडे या प्रकरणी दाखल क्युरेटिव्ह याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.

मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारने कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर जरांगे यांच्या आंदोलनास कोर्टाने हिरवा कंदील दर्शविला. जरांगे यांच्या आंदोलनाचा आज पाचवा दिवस होता. मराठा जनसागर पुण्यात पोचल्यानंतर मुख्य मार्ग अक्षरशः भगवे झाले होते.

‘मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली विराट पदयात्रा मुंबईत धडकणार आहे. राज्यभरातील मराठा बांधव मोठ्या संख्येने मुंबईत आले तरी कायदा व सुव्यवस्था राखली जाईल. इतकेच नव्हे तर जनजीवन विस्कळित होणार नाही याची योग्य ती खबरदारी घेऊ,’ अशी हमी राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी आज मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली.

त्यामुळे जरांगे यांच्या आंदोलनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ‘मनोज जरांगे हे २६ जानेवारी रोजी मुंबईत येणार असून यामुळे कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. तसेच आंदोलनादरम्यान पंढरपूर येथे एका विकलांग तरुणाने आत्महत्या केली; मात्र तो तरुण माळी समाजाचा असल्याचे उघड झाले आहे.

त्यामुळे ही आत्महत्या नाही; तर मराठा समाजाच्या आंदोलकांनी केलेली हत्या आहे,’ असा दावा करत ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच हे आंदोलन रोखण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी केली होती. या याचिकेवर आज न्या. अजय गडकरी आणि न्या. श्याम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

जरांगे यांना नोटीस

ॲड. सदावर्ते यांनी आंदोलनाला विरोध करत आझाद मैदानात परवानगी देऊ नये, अशी मागणी केली. त्यानंतर राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडताना न्यायालयाला सांगितले, की ‘जरांगे-पाटील यांच्याकडून आंदोलनाबाबत कोणताही अर्ज करण्यात आलेला आलेला नाही.’

सराफ यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील शाहीनबाग प्रकरणाचा दाखला दिला व न्यायालयाला सांगितले की ‘या निकालात नमूद केलेल्या कायदेशीर भूमिकेचे पालन केले जाईल. इतकेच नव्हे तर आवश्यक असल्यास राज्य सरकार आंदोलनासाठी योग्य ती जागा सुचवेल. मुंबईतील जनजीवन विस्कळित होणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेतली जाईल. पोलिस बंदोबस्त तैनात केला जाईल.’ या माहितीनंतर न्यायालयाने जरांगे-पाटील यांना नोटीस बजावत या प्रकरणावरील सुनावणी १४ फेब्रुवारी रोजी निश्चित केली आहे.

क्युरेटिव्ह याचिकेवर सर्वोच्च सुनावणी

मराठा आरक्षणासंदर्भातील क्युरेटिव्ह याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात इन-चेंबर सुनावणी पार पडली असून हा निकाल मराठा समाजाच्या बाजूने लागेल, असा विश्वास या खटल्यातील याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी व्यक्त केला. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्दबातल केल्यानंतर राज्य सरकारकडून क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली होती.

गतवर्षीच्या डिसेंबर महिन्यात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ही याचिका स्वीकारत त्यावर २४ जानेवारी २०२४ रोजी म्हणणे ऐकून घेतले जाईल, असे सांगितले होते. त्यानुसार खंडपीठात कार्यवाही झाल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

शिंदे समितीला महिन्याची मुदतवाढ

मराठा कुणबी जात प्रमाणपत्राच्या वितरणाच्या अनुषंगाने कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या माजी न्या. संदीप शिंदे समितीला अजून एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. हैदराबादेतील निजामकालीन दस्तावेजांची पडताळणी करण्याच्या उद्देशाने या समितीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

तसेच ही समिती ज्या गावांत कुणबी, मराठा- कुणबी, कुणबी-मराठा नोंदी कमी प्रमाणात आढळल्या आहेत तिथे खातरजमा करून नोंदी शोधण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेणार आहे. मराठवाड्याशी संबंधित निजामकालीन अभिलेख, कागदपत्रे यांचे हस्तांतरण तेलंगण राज्याकडून करून घेण्याचे काम अद्याप प्रलंबित आहे.

कुणबी नोंदींसंदर्भातील उपलब्ध जुने अभिलेख प्राप्त करून आवश्यकतेनुसार पुराभिलेख विभागाकडे मराठी लिप्यांतर करून जतन करण्यासाठी पाठविण्याची कार्यवाही होणेही बाकी आहे. मराठवाड्यातील काही भागांमध्ये मराठा कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम गांभीर्याने केले गेले नसल्याचा आरोप मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी केला होता.

त्यामुळे शिंदे समिती ज्या ठिकाणी कमी नोंदी सापडल्या आहेत त्या जिल्ह्यांना पुन्हा भेटी देवून प्रत्यक्षात आढावा घेईल. मराठा जातीच्या नोंदी आढळलेल्या मोडी, उर्दू व फारशी लिपीतील अभिलेखांचे मराठी लिपीत भाषांतर, लिप्यांतर करणे सुरू असून अद्याप बहुतांश अभिलेखांचे भाषांतर करावयाचे बाकी आहे. नोंदी आढळलेले अभिलेख स्कॅन करून ते सार्वजनिक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

सगेसोयरे शब्दासाठीच मुंबईत आंदोलन : जरांगे

पुणे : कायद्यामध्ये ‘सगेसोयरे’ शब्द समाविष्ट करून मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, या एका मागणीसाठी मुंबईला जात आहे. मुंबईत शांततेत आंदोलन करणार आहे. छाताडावर गोळ्या घातल्या तरी आरक्षण घेतल्याशिवाय माघारी फिरणार नाही.

तुम्हीही आपल्या लेकराबाळांसाठी एकदा घराबाहेर पडा अन् मुंबईला या, अशी संधी पुन्हा येणार नाही,’ अशी भावनिक साद मनोज जरांगे पाटील यांनी घातली. रात्री साडेनऊच्या सुमारास जरांगे औंधमध्ये मराठा बांधवांशी संवाद साधला. त्यांच्या भाषणाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला.

जरांगे म्हणाले, ‘गरीब-श्रीमंत मराठे पैसे खर्च करून पोरांना शिकवत आहेत; पण आरक्षण नसल्याने संधी मिळत नाही. ज्यांना संधी मिळाली ते पुढे गेले. आपण कायद्याच्या चौकटीत राहून आरक्षण मागत आहोत. परंतु आपल्याला रात्रंदिवस संघर्ष करावा लागत आहे. आता छाताडावर गोळ्या घातल्या तर आरक्षणाशिवाय मागे हटणार नाही. राज्यभरात ५४ लाख मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, तरी प्रमाणपत्र देत नाहीत.

एका नोंदीवर संपूर्ण गणगोताला ओबीसी आरक्षण मिळू शकते. सगेसोयरे शब्दासाठी कायद्यात बदल करावा, याकरिता मुंबईला जात आहे. मुंबईवर धडक मारून देशाला शक्ती दाखवा. आंदोलन शांततेत; पण मुंबईच्या गल्ल्यागल्ल्यांमध्ये मराठाच दिसला पाहिजे, असे आवाहनही जरांगे यांनी केले.

विरोधकांच्या टोळ्या बंद पडल्या...

भाषण सुरू असताना छगन भुजबळ यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. त्यावर जरांगे म्हणाले, ‘तुम्ही त्याचे नाव घेऊ नका, तो जातीजातीत विष पेरणारा आहे. एकदा आरक्षण मिळू द्या, त्याचा कार्यक्रम करतो. मी अशा सगळ्या विरोधकांच्या टोळ्या बंद पडल्या आहेत.’

मी मॅनेज होत नाही, ही खरी अडचण

तत्पूर्वी सायंकाळी चारच्या सुमारास वडगाव शेरीत आंदोलकांशी संवाद साधताना जरांगे म्हणाले, ‘मुंबईत आंदोलनावेळी जर एखाद्या आंदोलकाला कोणी त्रास दिला तर महाराष्ट्राच्या आणि मुंबईच्या गल्लीगल्लीत मराठा रस्त्यावर उतरेल.’ मी ‘मॅनेज’ होत नाही, ही खरी सरकारची अडचण आहे. त्यामुळे आता आरक्षण घेतल्याशिवाय मी माघारी फिरणार नाही, असा निश्चय त्यांनी बोलून दाखवला.

जरांगे पाटील यांची पदयात्रा आज पुणे शहरात मोठ्या दिमाखात दाखल झाली. रस्त्यावर जमलेल्या हजारो नागरिकांकडून शुभेच्छा स्वीकारत ते सायंकाळी चार वाजता वडगाव शेरीत आले. जरांगे म्हणाले, ‘मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळू नये, यासाठी काहींनी पाचर ठोकली होती.

परंतु आता ती पाचर काढून मी खुट्टा ठोकला आहे. मराठ्यांना ओबीसीतूनच आरक्षण घेणार आणि यात कोणी आडवा आला तर त्याला सोडणार नाही. प्रसंगी छातीवर गोळ्या झेलेन. आरक्षण घेतल्याशिवाय आता माघारी फिरणार नाही. सर्वांनी शांततेत आंदोलन करावे.’

‘त्या’ कंटेनर करीता क्षणात चौक मोकळा झाला

यापूर्वीच्या मराठा मोर्चांवेळी शिस्तीची अनुभूती संपूर्ण महाराष्ट्राला आली होती. तसाच अनुभव आज मनोज जरांगे पाटील यांच्या पदयात्रेत खराडी येथे सगळ्यांना आला. पदयात्रा खराडी चौकात आल्यावर येथे पाय ठेवायलाही जागा नव्हती. त्यामुळे नगर रस्त्यावरून हडपसरकडे जाणारी वाहतूक पोलिसांनीही अगोदरच थांबवली होती. नेमके त्याच वेळी एका मागोमाग एक असे पाच मोठे मालवाहतूक कंटेनर चौकात येताना आंदोलकांना दिसले.

आंदोलकांनी चौकशी केल्यावर हे कंटेनर सैन्य दलाशी संबंधित अतिमहत्त्वाचे साहित्य वाहून नेत असल्याची माहिती समजली. त्यामुळे प्रसंगावधान राखत स्वयंसेवकांनी पुढाकार घेतला आणि काही क्षणात नागरिकांना बाजूला सारून कंटेनरला रस्ता मोकळा करून दिला.

जीपमधून सैन्य दलाचे अधिकारी त्यांच्या देखरेखीखाली हे कंटेनर घेऊन जात होते. आंदोलकांनी रस्ता मोकळा करून दिल्याचे पाहून सैन्य दलाच्या अधिकाऱ्यांनीही हात दाखवून आंदोलकांचे आभार मानले, तर आंदोलकांनीही या अधिकाऱ्यांना सॅल्युट ठोकला.

जल्लोषात स्वागत

जरांगे पाटील पुण्याच्या वेशीवर वाघोलीत मुक्काम करणार होते. त्यामुळे मंगळवारी रात्रीपासून तेथे नागरिक थांबले होते. परंतु, ठिकठिकाणी होत असलेल्या स्वागतामुळे जरांगे पाटील यांना वाघोलीत पोचण्यास बुधवारी पहाटे पाच वाजले आणि त्यानंतर त्यांची जाहीर सभा झाला. थोडावेळ विश्रांती घेऊन ते सकाळी साडेनऊच्या सुमारास वाघोलीतून निघाले.

खराडी, चंदननगर, वडगाव शेरी, शास्त्रीनगर, येरवडा, सादलबाबा दर्गा, संगमवाडीमार्गे सायंकाळी सातच्या सुमारास शिवाजीनगरमधील संचेती रुग्णालय चौकात पोहचले. तेथे सुमारे ५ हजारांहून अधिक नागरिकांनी त्यांचे जल्लोषात स्वागत केले.

पश्चिम महाराष्ट्रातील नागरिक सहभागी

मुंबईकडे जाणाऱ्या पदयात्रेत सहभागी होण्यासाठी सातारा, सांगली, कोल्हापूर भागातूनही नागरिक पुण्यात आले होते. शिवाजीनगरमधून ते मोर्चात सहभागी झाले होते. त्यामुळे वाहनांचा ताफा सुमारे १० किलोमीटरहून अधिक लांबीचा झाला होता.

क्षणचित्रे -

- पदयात्रेला सकाळी साडेनऊ वाजता वाघोली येथून सुरुवात झाली.

- वाघोलीतील मुक्काम स्थळापासून खराडी - चंदननगर येथे यायला चार तास लागले.

- चंदननगर येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला जरांगे पाटील यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण.

- खराडी, हडपसर, वडगाव शेरी, लोहगाव, विमाननगर परिसरातील नागरिकांचा मोर्चाला मोठा प्रतिसाद . ॉ- सायंकाळी चार वाजता वडगाव शेरी फाट्यावर जरांगे पाटलांचा नागरिकांशी संवाद.

- सायंकाळी पाच वाजता शास्त्रीनगर येथे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कडून जरांगेंचे स्वागत.

- सायंकाळी साडेपाच वाजता येरवडा मार्गे मोर्चा संगमवाडीकडे.

- येरवडा येथील मुस्लिम बांधवांकडून आणि दिव्यांग बांधवांकडून जरांगेंचे स्वागत.

- जरांगे पाटलांच्या स्वागताकरिता संपूर्ण नगर रस्ता परिसरात जागोजागी स्वागत कक्ष, रांगोळी, पताका, फटाके, फुलांचे हार, फुलांची उधळण, डीजेचे संगीत, लेझीम.

-आयटीतील तरुण, महिला आणि अबाल वृद्धांचा मोर्चात सहभाग

- मोर्चात सहभागी बांधवांकरिता जागोजागी अल्पोपहाराची, पाण्याची व्यवस्था आणि वैद्यकीय व्यवस्था.

- नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाल्यामुळे उबाळेनगर (वाघोली) ते येरवडा हे आठ किलोमीटरचे अंतर पार करण्यासाठी मोर्चाला आठ तास लागले.

- सकाळी साडेनऊ नंतर टप्प्याटप्प्याने नगर रस्त्यावरील वाहतूक पूर्ण बंद करण्यात आली. सायंकाळी सहा नंतर नगर रस्त्यावरील वाहतूक पूर्ववत.

- मोर्चामुळे नगर रस्ता परिसरातील बहुतांशी शाळांची बस सेवा बंद ठेवण्यात आली होती.

- वाहतूक बंद राहणार असल्याने खराडीतील बहुतांशी आयटी कंपन्यांनी घरून काम करण्याच्या कर्मचाऱ्यांना सूचना दिल्या.

‘जरांगेंनी ऐकावे, आंदोलन टाळावे’

भोसे/कास (सातारा) - हे सरकार सर्वसामान्यांचं सरकार आहे, सकारात्मक सरकार आहे. कुठल्याही समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. कायद्याचे चौकटीत राहून आणि कायम टिकणार आरक्षण देण्याची सरकारची तयारी आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील यांनी आणि आंदोलनकर्त्यानी सरकारच ऐकल पाहिजे. आंदोलन टाळणे गरजेचे असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आपल्या गावी महाबळेश्वर तालुक्यातील दरे येथे देवीच्या यात्रेनिमित्त आले असून. यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, की गायकवाड आयोग अहवालावर त्याच्यावर सुप्रिम कोर्टाने निर्णय दिला आहे. आता मागासवर्ग आयोग याच्यावर काम करतोय. सुप्रिम कोर्टाने ऑब्झर्वेशन नोंदवले होते. ज्या त्रुटी दाखवल्या होत्या त्या त्रुटी दूर करण्याचे काम मागासवर्ग आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.

गोखले इन्स्टिट्यूट, टाटा इन्स्टिट्यूट यावर विश्‍लेषण करतील व त्याचा अहवाल सरकारला सादर होईल. त्यानंतर एक विशेष अधिवेशन घेतले जाईल, अधिवेशनामध्ये यामध्ये मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या बद्दल निर्णय घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल. ते टिकणार, आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारे असेल. त्यामुळे सर्वेक्षणामध्ये सगळ्यांनी परिपूर्ण माहिती द्यावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

शिंदे म्हणाले, ‘क्युरेटिव्ह पिटिशनबाबत देखील सुप्रिम कोर्टाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. राज्याला जो अधिकार दिलेला आहे त्या अधिकाराचा वापर करून आपण या मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेत आहे. यावर सरकार मोठ्या प्रमाणावर काम करतोय कुणबी नोंदी या मराठवाड्यात सापडत नव्हत्या. त्या सापडू लागल्या आहेत. त्याचे दाखले, प्रमाणपत्र मोठ्या प्रमाणावर दिले गेले.

जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार न्यायमूर्ती शिंदे किंबहुना मराठवाड्यातल्या ग्रामस्थ यांच्या मागणीनुसार कमिटी आणखी काम करते आहे. जवळपास एक लाखापेक्षा जास्त लोक त्याच्यामध्ये काम करताहेत. ते काम एका बाजूला सुरू आहे.

दुसऱ्या बाजूला मागासवर्ग आयोग काम करतोय आणि त्याच्या माध्यमातून जवळपास एक लाख ४० हजार लोक त्यात तीन शिफ्टमध्ये काम करताहेत. मराठा समाज मोठ्या प्रमाणावर मागास कसा आहे हे सिद्ध करण्यासाठी त्याचे पुरावे, सर्वेक्षणाद्वारे इम्पेरीकल डेटा गोळा करण्याचे काम सुरू झालेले आहे. त्यामुळे लोकांनी देखील परिपूर्ण माहिती दिली पाहिजे.’’

मनोज जरांगे पाटील व आंदोलनकर्त्यानी आंदोलन करण्याऐवजी आम्हाला सूचना कराव्यात, आरक्षण कसे लवकर मिळवता येईल, यासाठी सहकार्य करावे.

- एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री