मराठा आरक्षणासाठी तीन पर्याय; काय म्हणाले संभाजीराजे?

मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर राज्यात समाजामध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली होती. आता आरक्षणाचे काय असा प्रश्न समाजासमोर निर्माण झाला होता. त्यानंतर खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा समाजाला शांत राहण्याचं आवाहन करत ही वेळ उद्रेक करण्याची नाहीय असं म्हटलं होतं. मराठा आरक्षणासाठी राज्यातील समाज बांधवांसह सर्व पक्षातील नेत्यांची काय भूमिका आहे हे जाणून घेण्यासाठी संभाजीराजे छत्रपती यांनी राज्याचा दौरा केला. यादरम्यान राज्यातील विविध भागात त्यांनी लोकांशी चर्चा केली. तसंच मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, राज्यातील विविध पक्षनेत्यांशी संभाजीराजेंनी चर्चा केली. त्यानंतर पत्रकार परिषद घेत मराठा आरक्षणासंदर्भात भूमिका जाहीर केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर आपण काही बोलू शकत नाही. तो सर्वोच्च निर्णय आहे. या निर्णयामुळे समाजातील लोकांना दु:ख झाले. समाजातील लोकांमध्ये संताप असून ते कायदा हातात घेतली अशी परिस्थिती आहे. माझ्यामुळे मराठा समाज सध्या शांत आहे. आता त्यांना आक्रमक व्हा असं सांगायचं का असा उद्विग्न सवाल संभाजीराजेंनी पत्रकार परिषदेत काढला.

मराठा आऱक्षणावर काहीतरी करायला हवं. याला पर्याय हवा असं म्हणत सध्या तीन पर्याय असल्याचे संभाजीराजे म्हणाले. यामध्ये आता अहवाल चांगला तयार करण्याची गरज असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. सध्या आपल्यासमोर तीन पर्याय आहेत असं संभाजीराजेंनी सांगितले. तीन पर्यायांपैकी दोन पर्याय हे राज्य सरकारच्या हातात आहेत. एक म्हणजे रिव्ह्यू पेटीशन दाखल करता येईल. त्यासाठी योग्य पद्धतीने अहवाल तयार करावा लागेल. यासाठी तयारी करण्याची गरज आहे. यानंतर क्युरेटिव्ह पेटिशन दाखल करता येईल. हा शेवटचा पर्याय असणार आहे. यासाठी तयारी करावी लागेल. तयारी असेल तरच पुढे जाता येईल.

आरक्षणाच्या बाबतीत तुझं माझं असं करून चालणार नाही. आता एक कुटुंब म्हणून राज्याने आणि केंद्राने एकत्र यायला हवं. केंद्राकडे हा विषय जाऊ शकतो. आरक्षणाची जबाबदारी राज्य आणि केंद्राची आहे. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी राज्य आणि केंद्राला कुटुंबसरखं वागावं लागेल असं संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले.

आर्टिकल 342 ए च्या माध्यमातून आरक्षणासाठी प्रयत्न करता येतील. यासाठी राज्यपालांकडे जावं लागेल. त्याआधी महत्त्वाचं म्हणजे डेटा तयार करण्याचं आव्हान असणार आहे. त्यासाठी किमान 5 ते 6 महिन्यांचा कालावधी लागेल. राज्यापालांकडून राष्ट्रपतींकडे आणि त्यानंतर केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे अशी प्रकिया असेल. पुढे संसदेत यावर मार्ग निघेल अशी माहिती संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिली.