Medical Course Admission: प्रवेशप्रक्रियेच्या अंतिम टप्प्यात नवीन महाविद्यालयांना मान्यता; विद्यार्थी वंचित

Medical Course Admission : वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या ग्रुप ‘बी’मधील बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस शाखांच्या प्रवेश प्रक्रियेत ‘एनसीआयएसएम’ने काही महाविद्यालयांना अंतिम टप्प्यात मान्यता दिली. मात्र, कट ऑफ डेटच्या दरम्यान व नंतर मान्यता मिळाल्याने ही महाविद्यालये प्रवेशप्रक्रियेत सहभागी होऊ न शकल्याने त्यांनी मुदतवाढीसाठी न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.

महाराष्ट्रात नव्याने मान्यता मिळालेल्या महाविद्यालयांमधील ५०० व अन्य महाविद्यालयांतील रिक्त जागा भरण्यास महाविद्यालयीन असोसिएशन परवानगी मागत आहे; तर हजारो विद्यार्थी अद्यापही प्रवेशापासून वंचित असल्याने त्यांच्यातर्फेही न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. ‘आयुष’ मंत्रालयांतर्गत सेंट्रल कौन्सिलच्या आडमुठे धोरणाने मात्र विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. (Medical Course Admission Accreditation of new colleges in final stage of admission process jalgaon news)

नेमका घोळ काय आहे?

आयुष’ मंत्रालयांतर्गत सेंट्रल कौन्सिलच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र सीईटी- सेल वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशप्रक्रिया राबविते. त्यात ‘ग्रुप बी’मधील बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस या तीन कोर्सेससाठी तीन कॅप राउंड व नंतर पाच स्ट्रे व्हॅकन्सी राउंडद्वारे प्रवेशप्रक्रिया झाली. सीईटी- सेलने या ग्रुपसाठी ३० नोव्हेंबर प्रवेशाची ‘कट ऑफ डेट’ ठरवून दिली. असे करीत असताना तिसऱ्या स्ट्रे व्हॅकन्सी राउंडला राज्यात नऊ नवीन आयुर्वेद महाविद्यालये यादीत आली; तर चौथ्या राउंडला आणखी दोन आयुर्वेद महाविद्यालयांचा समावेश झाला.

म्हणजे या जवळपास ११ महाविद्यालयांना केवळ स्ट्रे व्हॅकन्सीचे दोन-तीन राउंडच करता आले. त्यातून त्यांच्या काही जागा रिक्त राहिल्या. दुसरीकडे, ‘एनसीआयएसएम’ या केंद्रीय यंत्रणेने नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात ही प्रवेशप्रक्रिया संपत असताना देशभरात आणखी ४५ महाविद्यालयांना याच शैक्षणिक वर्षासाठी (सन २०२३-२४) नव्याने मान्यता दिली. त्यात महाराष्ट्रातील सहा महाविद्यालयांचा समावेश आहे.

मात्र, प्रवेशप्रक्रियेची अंतिम तारीख ३० नोव्हेंबर असल्याने या सहा महाविद्यालयांना प्रवेशप्रक्रियेत सहभागीच होता आले नाही. त्यामुळे ही महाविद्यालये व आधीच्या जागा रिक्त असलेल्या महाविद्यालयांतर्फे त्यांच्या संघटनेने न्यायालयात दाद मागितली आहे.

ही आहेत नवीन महाविद्यालये

महाराष्ट्रात नोव्हेंबरच्या शेवटी मान्यता मिळालेल्या आयुर्वेद महाविद्यालयांमध्ये विलासराव देशमुख आयुर्वेद महाविद्यालय (नागपूर), इंदूताई गायकवाड- पाटील महाविद्यालय (डोंगरगाव, नागपूर), गोविंदराव वंजारी महाविद्यालय (नागपूर), भोजराज भोंडकर महाविद्यालय (भंडारा), अंजनेय आयुर्वेद महाविद्यालय (नाशिक) व रायगड जिल्ह्यातील महाविद्यालयाचा समावेश आहे.

या सहा महाविद्यालयांना मान्यता मिळून, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या अंतिम समितीची पाहणीही ‘ओके’ आहे. असे असूनही या महाविद्यालयांना प्रवेशप्रक्रियेत सहभागी होता आलेले नाही. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात नोव्हेंबरमध्येच मान्यता मिळालेल्या काही महाविद्यालयांनी त्या- त्या वेळी याचिका दाखल करून प्रवेशप्रक्रियेत त्यांचे नाव समाविष्ट करून घेण्यासाठी न्यायालयीन निर्णय मिळविला. आता ही नवीन महाविद्यालये व रिक्त जागा असलेल्या महाविद्यालयांतर्फे उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे.

मुंबई व नागपूर उच्च न्यायालयात ही प्रकरणे प्रलंबित आहेत. मात्र, मध्य प्रदेशातील काही महाविद्यालयांच्या याचिकेत ‘कट ऑफ डेट’नंतर प्रवेशप्रक्रियेस मुदतवाढ देण्यात आल्याने ‘एनसीआयएसएम’ने सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्यावर स्थगिती मिळवली. त्यामुळे, आता महाराष्ट्रातील महाविद्यालयांचे प्रकरणही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. सर्वोच्च न्यायालयास नाताळच्या सुट्या लागल्याने त्यावर आता २ जानेवारीस सुनावणी होईल.

मात्र, प्रवेशप्रक्रिया राबविणारी सेंट्रल कौन्सिल व सीईटी- सेल या दोन यंत्रणांनी विद्यार्थीहिताचा दृष्टिकोन ठेवून न्यायालयीन निर्णयाआधी महाविद्यालयांनी एक- दोन राउंड अथवा स्पॉट राउंडपुरती मुदत दिल्यास हा तिढा सुटू शकेल. त्यासाठी आयुर्वेद महाविद्यालयांची राज्यातील संघटनाही ‘आयुष’कडे पाठपुरावा करीत आहे.

विद्यार्थीहिताचा निर्णय अपेक्षित

एकीकडे, देशभरात व पर्यायाने राज्यातही हजारो वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या जागा रिक्त आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना वैद्यकीय अधिकारी मिळत नाहीत. दुसरीकडे, वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या जागा अशा घोळामुळे रिक्त राहतात. महाविद्यालये प्रवेश द्यायला तयार, विद्यार्थी प्रवेश घेण्यासाठी तयार असताना केंद्रीय व राज्याच्या यंत्रणा मात्र या दोन्ही घटकांना अक्षरश: वेठीस धरत आहेत. नवीन महाविद्यालयांच्या जागा भरण्यासाठी तरी किमान या यंत्रणांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन विद्यार्थीहिताचा निर्णय द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.