मुख्यमंत्र्यांची वेळ न मिळाल्याने एसटी महामंडळाच्या संचालक मंडळाची बैठक रद्द

मुंबई - एसटी महामंडळासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी अत्यंत महत्वाची मानली जाणारी संचालक मंडळाची बैठक शुक्रवारी रद्द करण्यात आली. महामंडळाचे अध्यक्ष पदाचा कारभार परिवहन मंत्र्यांकडे असल्याने राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे संचालक मंडळाच्या बैठकीचे अध्यक्ष होते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांचे नियोजित काही कार्यक्रम असल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या वेळेअभावी संचालक मंडळाच्या बैठकीला पुढे ढकलण्यात आले. कोरोना आणि संपानंतर एसटी महामंडळाचे दिवाळे निघाले आहे. एसटी बसेस खिळखिळ्या झाल्या असून, गंभीर अपघाताला सामोरे जावे लागते आहे. अशात सत्तांतरानंतर होणारी ही पहिलीच बैठक होती.

दर तीन महिन्यांने एसटीच्या संचालक मंडळाची बैठक घेतली जाते.मार्ग परिवहन अधिनियम १९५० अंतर्गत परिवहन मंत्री हे पदसिद्ध महामंडळाचे अध्यक्ष असतात तर व्यवस्थापकीय संचालक हे उपाध्यक्ष तथा संचालक मंडळाचे सचिव असतात, अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन, परिवहन आयुक्त, कामगार आयुक्त, रेल्वे विभागाचे दोन अधिकारी याशिवाय राज्य सरकार ने नेमलेले अशासकीय १० संचालकांसह दोन कामगार प्रतिनिधी असे एकूण १७ सदस्यांचे संचालक मंडळ असते. त्यामुळे एकूणच राज्य सरकार आणि परिवहन मंत्र्यांनी केलेल्या घोषणांना कार्योत्तर मंजुरी देण्याचे काम याच संचालक मंडळाच्या बैठकीत केले जाते त्यामुळे येत्या काळात नवीन बसेस खरेदी, इलेक्ट्रिक बसेसच्या निविदा, भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणाऱ्या खासगी बसेसची मंजुरी यासह अनेक आर्थिक बाबींवर या बैठकीत निर्णय होणार होते.

मात्र, अखेर ऐनवेळी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून संचालक मंडळाच्या बैठकीसाठी वेळ नसल्याचे कळवण्यात आल्याने एसटीचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय रखडले आहे. नव्याने कोणतीही तारीख अद्याप मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सांगण्यात आली नाही. परिणामी एसटी संदर्भातील निर्णयांना उशीर होत असल्याने एसटीची सार्वजनिक प्रवासी सेवा दिवसेंदिवस खिळखिळी होत असल्याचे दिसून येत आहे.

- तिकीट यंत्रणेच्या समस्या कायम आहे. नादुरुस्त ईटीआय मशीन वाहकांना डोकेदुखी ठरत आहे.

- बसेस खिळखिळ्या झाल्याने रस्त्यांवरील धावत्या बसेसने पेट घेणे, अपघाताच्या संख्येत वाढ झाली आहे.

- दिवाळीच्या हंगामासाठी ग्रामीण भागातील फेऱ्या रद्द करण्याची वेळ महामंडळावर आली आहे.

- कोरोनापूर्वी १८ हजार असलेल्या बसेसची संख्या १३ हजारावर आली आहे.

- प्रवासी संख्या घटली आहे परिणामी उत्पन्न घटले आहे.

- सवलतीच्या योजनांचे स्मार्ट कार्ड नोंदणी बंद पडली आहे.

- इलेक्ट्रिक बसेस सेवेत आणायच्या आहेत मात्र चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात आले नाही

- गेल्या अनेक वर्षांमध्ये नवीन साध्या बसेसची खरेदीच नाही.