‘मेगाभरती’ निवडणुकीच्या आचारसंहितेत अडकणार? सरकारला जाहीर करावे लागणार वेळापत्रक

सोलापूर : देशाच्या स्वातंत्र अमृतमहोत्सवाचे औचित्य साधून शिंदे-फडणवीस सरकारने ७५ हजार पदांची शासकीय मेगाभरती होईल, अशी घोषणा केली. पण, घोषणेला महिना झाला तरीदेखील भरतीच्या दृष्टीने काहीच कार्यवाही झालेली नाही. आता महिनाभरात कृती आराखडा तयार करून वेळापत्रक जाहीर करावे लागेल, अन्यथा ही प्रक्रिया निवडणुकांच्या आचारसंहितेत अडकली जाईल, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी ‘सकाळ’ ला दिली.

मागच्यावेळी लोकसभा निवडणूक २३ मे रोजी पार पडली होती. त्यामुळे मे २०२४ मध्ये लोकसभा तर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये विधानसभेची निवडणूक होईल. तत्पूर्वी, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या पावसाळ्यापूर्वी दोन टप्प्यात (९० ते १०० दिवस) निवडणूका होतील.

प्रभागरचनेची तिढा पुढील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयातून सुटण्याची शक्यता आहे. सध्या राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार वरिष्ठ अधिकारी प्रशासक म्हणून पाहत आहेत. त्यांचा मार्च २०२३ मध्ये एक वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण होईल. त्यामुळे उन्हाळ्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा बिगूल वाजेल, असे राजकीय जाणकार सांगत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर शिंदे-फडणवीस सरकारला ७५ हजार पद भरतीचा कृती आराखडा तयार करून वेळापत्रक (जाहिराती) जाहीर करावेच लागणार आहे. नाहीतर, ही भरती आचारसंहितेत अडकेल आणि त्याचा फटका सरकारला बसू शकतो, असाही अंदाज वर्तविला जात आहे.

भरती करणाऱ्या कंपन्यांची ताकद कमीच

राज्यातील १८ हजार पोलिस भरतीसाठी तब्बल १८ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले. हा अंदाज धरून ७५ हजार पदांच्या मेगाभरतीचे नियोजन करावे लागणार आहे. अंदाजित ४० लाखांहून अधिक अर्ज येतील. एका विभागाची परीक्षा एकाचवेळी घ्यावी लागेल. मात्र, सरकारने भरती प्रक्रियेसाठी नियुक्त केलेल्या कंपन्यांकडे तेवढे मनुष्यबळ व यंत्रणा उपलब्ध नसल्याची स्थिती त्या कंपन्यांनी यापूर्वी सरकारला पाठवलेल्या पत्रानुसार स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सरकारला भरती प्रक्रिया स्थानिक निवडणुकांच्या आचारसंहितेपूर्वी सुरु करावी लागेल, असेही वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

उमेदवारांची संपतेय वयोमर्यादा

राज्य सरकारमधील १७ लाख पदे मंजूर पदांपैकी तब्बल पावणेतीन लाख पदे रिक्त आहेत. तरीपण महसूल, कृषी, शिक्षण, जिल्हा परिषद, आरोग्य, पशुसंवर्धन, गृह, जलसंपदा, अन्न व नागरी पुरवठा, राज्य उत्पादन शुल्क अशा महत्वाच्या विभागांमधील पदे तातडीने भरली जाणार आहेत. मात्र, चार वर्षांपासून राज्यातील तब्बल ४० लाखांहून अधिक तरूणांना मेगाभरतीची प्रतीक्षा आहे. भरतीच्या प्रतीक्षेत दरवर्षी हजारो तरूणांची वयोमर्यादा संपुष्टात येऊ लागली आहे. कोरोना काळात ‘एमपीएससी’ची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी त्यासाठीच आंदोलन केले होते. त्यामुळे राज्य सरकार फेब्रुवारी ते एप्रिल या महिन्यात मेगाभरती पूर्ण करण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.