Milk Rate : ...तर 'एमएसपी' कायदेशीर लागू करण्यासाठी सरकारला भाग पाडू

Sharad Joshi Farmers Protest: (स्व.) शरद जोशींच्या नेतृत्वाखाली उसाचा एमएसपी कायदा बदलून एफआरपी २००९-१० राज्य शासनाला लागू करण्यास भाग पाडले. त्याप्रमाणे दुधाला स्वातंत्र न्यायधीकरणाची नेमणूक करून किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) कायदेशीर लागू करण्यासाठी दूध उत्पादकांच्या ताकदीवर सरकारला भाग पाडू, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अॅड. अजित काळे यांनी दिला आहे.

दूध उत्पादक व शेतकरी संघटनेच्या वतीने २५ जून रोजी हरेगाव फाटा (श्रीरामपूर) येथे रास्ता रोको आंदोलन होणार आहे. या आंदोलनाची पार्श्वभूमी समजून देण्यासाठी अॅड.काळे व त्यांचे सहकारी गेल्या १५ दिवसांपासून गावोगावी बैठका घेत आहेत. माळवाडगाव येथे हनुमान मंदिरात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी पाराजी दळे होते.

अॅड. काळे म्हणाले, की दूध उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात होत असलेली भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व भेसळ प्रतिबंध कायद्यात सुधारणा करून भेसळखोरांना जामीन न मिळण्याची व किमान १० वर्षे शिक्षेची तरतूद करावी. शासन निर्णय ५ जानेवारी, २६ फेब्रुवारी व १५ मार्च २००२४ प्रमाणे प्रलंबित असलेले अनुदान पाच जानेवारीपासून आजपर्यंत सरसकट सर्व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अटी शर्तीविना उत्पादित केलेल्या दुधाला मिळावे.

त्याचप्रमाणे तीन-पाच फॅट असलेल्या व आठ-पाच एसएनएफ असलेल्या दुधास एमएसपी लागू होईपर्यंत किमान ४० रुपये दर तातडीने घोषित करून अंमलबजावणी करावी. भाकड गाईसाठी प्रतिमहा किमान तीन हजार रुपये पशुपालकांना अनुदान स्वरूपात मदत मिळावी, भेसळ रोखण्यासाठी व चांगल्या गुणवत्तेचे दूध शहरी भागातील नागरिकांना पुरवठा होण्यासाठी प्रत्येक दूध संकलन केंद्र व चिलिंग प्लांटवर नियंत्रण आणण्यासाठी तालुकास्तरावर अन्न व भेसळ प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांसह वजन मापे निरीक्षकांच्या स्वतंत्र नेमणुका कराव्या, अशा प्रमुख मागण्या शासनाकडे करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

१. ८० कोटी लिटर दूध अतिरिक्त

शासन परिपत्रकात सांगते आहे की, लोकसंख्येच्या आकडेवारीनुसार ३ कोटी ८० लाख लिटर दुधाची राज्यात आवश्यकता आहे. आज राज्यात २ लाख लिटर दूध उत्पादित होते. मग १ कोटी ८० लाख लिटर दूध येते कोठून. या अतिरिक्त भेसळयुक्त दुधामुळेच दर कोसळले आहे. शासनाने याकडे गांभीर्याने पाहून कडक असा अजामीनपात्र कायदा करावा. दुधाला ४० रुपये प्रती लिटर भाव द्यावा, अशी मागणी अॅड. काळे यांनी केली.

आंदोलनाला जिल्ह्यातून पाठिंबा

उंदीरगावसारख्या गावातून पुकारलेल्या आंदोलनासाठी जिल्ह्यातूनही प्रतिसाद मिळत आहे. माळेवाडी, उंदीरगाव, मातापूर, टाकळीभान, उक्कलगाव, खानापूर, भेर्डापूर, मुठेवाडगाव, खोकर, कारेगाव, खिर्डी, पाचेगाव, महांकळ वाडगाव आदी गावांसह स्वाभिमानी शेतकरी संघटना अहमदनगर, राहाता तालुका काँग्रेस कमिटी, श्रीरामपूर तालुका काँग्रेस कमिटी, शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे गट, अहमदनगर जिल्हा छावा संघटना, श्रीरामपूर बार असोसिएशन, खासगी सेवा देणारी पशुवैद्यकीय संघटना, संभाजी ब्रिगेड अहमदनगर या राजकीय व सामाजिक संघटनांनी पाठिंब्याचे ठराव शेतकरी संघटनेकडे दिले असल्याची माहिती अनिल औताडे यांनी दिली.