अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना दिलासा, वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा वाढवली

राज्यातील ठाकरे सरकारनं अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. शैक्षणिक कर्जासाठी कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारनं घेतला आहे. अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत, अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जासाठी कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आल्याचं सांगितलं.

मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाकडून अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक कर्ज योजनेकरिता आता विद्यार्थ्याच्या कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाखांवरून ८ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक म्हणाले. आता ही उत्पन्न मर्यादा वाढवल्याने जास्तीत जास्त अल्पसंख्याक विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील, असा विश्वासही मलिक यांनी व्यक्त केला.

मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, पारसी, जैन आणि ज्यू समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत शैक्षणिक कर्ज योजना राबविली जाते. यामार्फत18 ते 32 वयोगटातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाते. तीन टक्के इतक्या व्याजदराने विद्यार्थ्यांना हे कर्ज दिले जाते. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर पुढील सहा महिन्यानंतर 5 वर्षे कालावधीमध्ये विद्यार्थ्याने या कर्जाची परतफेड करावयाची असते.