MLA Disqualification Case Uddhav Thackeray Plan B: उद्धव ठाकरेंचे आमदार अपात्र झाले तर प्लॅन बी काय असेल?

MLA Disqualification Case Uddhav Thackeray Plan B: आजचा दिवस राजकारणासाठी ऐतिहासिक ठरणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निकालाकडे लागले आहे. गेल्या दिड वर्षापासून सुरु असलेला सत्तासंघर्षात आज महत्वाचा टप्पा आहे.

एकनाथ शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गट यापैकी कोणत्या गटातील आमदार अपात्र होतील, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. कोणत्यातरी गटाचे आमदार अपात्र ठरणार ही वस्तुस्थिती आहे. ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र झाले तर प्लॅन बी काय असेल, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

शिवसेनेत बंड झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे गटाच्या १६ आमदारांविरोधात अपात्रतेबाबत याचिका दाखल केली होती. तर शिंदे गटाने देखील आम्हीच शिवसेना असल्याचं सांगत. ठाकरे गटातील १४ आमदांविरोधात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी सप्टेंबर २०२३ ते डिसेंबर २०२३ यावेळेत सुनावणी पार पडली. दोन्ही गटाच्या सदस्यांची वयैक्तिक सुनावणी यावेळी घेण्यात आली.

आजच्या निकालामुळे राजकीय वर्तुळात अनेक कयास लावण्यात येत आहेत. ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र झाले तर प्लॅन बी काय असेल, याबाबत जाणून घेऊया.

विधानसभा अध्याक्षांनी शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र केलं तर एकनाथ शिंदे आणि मंत्र्यांना तात्काळ राजीनामा द्यावा लागले. मात्र सरकारला काही फरक पडणार नाही. कारण काही दिवसांपूर्वी अजित पवार यांनी भाजपला पाठिंबा दिला आहे. ४० आमदार सोबत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे भाजपकडे पूर्ण बहुमत असेल.

मात्र ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र झाले तर  निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता आहे. अध्यक्षांनी कुणाच्याही बाजुने निकाल दिला तरी या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकतं. यापूर्वी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे यांची गुप्त भेट घेतल्यामुळे ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. न्यायमुर्ती असे आरोपीला भेटू शकत नाहीत, असे ठाकरे गटाने म्हटले आहे.

निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र ठरले तर त्यांच्यासमोर मोठं आव्हान असेल. ठाकरे गटाला जनतेची सहानुभूती मिळण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाने देखील ठाकरे गटाविषयी आपुलकी व्यक्त केली होती. मात्र निकाल विरोधात लागला अन् ठाकरे गट कोर्टात गेला. तर त्यावर लगेच सुनावणी होणे आवश्यक आहे. सुनावणीला वेळ लागला तर परिस्थिती वेगळी असेल.