MLA Disqualification: सर्व उघड आहे, मग पुरावे कशाला हवेत; अनिल देसाईंची लवकर निर्णय घेण्याची मागणी

मुंबई- घटनेतील १० परिच्छेदानुसार निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशात हेच आहे. त्यामुळे पुरावे पडताळण्याची गरज नाही. काही गोष्टी स्पष्ट आहेत. २१ जूनला आमच्या मिटिंगला आमदार उपस्थित राहिले नाहीत. त्यांनीही ते नाकारलेले नाही. त्यामुळे त्यांनी व्हीपचं उल्लंघन केलं. त्यामुळे अध्यक्षांना यावर निर्णय घ्यायचा आहे, असं ठाकरे गटाचे सुनिल देसाई म्हणाले.

गुवाहाटी आणि सुरतला शिंदे गटाचे आमदार गेले. हे सर्वांसमोर आहे. त्यांनीही ते नाकारलेलं नाही. सभागृहात सुनिल प्रभुंनी व्हिप काढला होता. त्यानुसार मतदान झालं नाही हे उघड आहे. त्यामुळे अपात्रता शिंदे गटाच्या आमदारांवर लागू होतो. त्यामुळे यामध्ये काही पुरावे आवश्यक नाहीत. सर्वजणांना हे मान्य आहे, असंही ते म्हणाले.

विधानसभा अध्यक्षांनी कसलीही वेळ न दडवता यावर निर्णय घ्यावा असं निवेदन आम्ही दिलं आहे. शिंदे गटाच्या पक्षांनी काही मागणी अध्यक्षांकडे केली आहे. याला लांबवत नेणं, वेळ लावणं. यातून काहीही निष्पण झालं नाही तर सुखरुप राहणे अशा प्रकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. सुप्रीम कोर्टाने वेळ न लावण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याच गोष्टी आम्ही अक्ष्यक्षांपुढे मांडल्या, असं देसाई म्हणाले.

उघड प्रकरण असल्याने यावर निर्णय घेण्यात कसलाही अडथळा नाही. तसेच सर्व सुनावणी वेगवेगळी न घेता. एकत्रच सुनावणी घ्यावी अशी मागणी केली आहे. यावर लवकर निर्णय अपेक्षित आहे. अध्यक्षांनी ठरवलं तर एक ते दोन आठवड्यात यावर निर्णय होऊ शकतो, असंही ते म्हणाले. दरम्यान, सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी चार ते पाच महिने लागण्याची शक्यता आहे. (Latest Marathi News)