साडेसात हजार मुलींच्या सायकलींसाठी आमदारांचा निधी नाहीच?

सोलापूर : जिल्ह्यातील आठवी ते बारावीतील साडेसात हजार मुलींना शाळेत येण्यासाठी दोन-तीन किलोमीटरची पायपीट करावी लागत असल्याने अनेक मुलींनी शाळा सोडली आहे. त्यांचे शिक्षण पुढ अविरतपणे सुरु राहण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी ‘सायकल बॅंक’ उपक्रम राबविला. त्यानंतर काही शासकीय व खासगी कर्मचारी, सामाजिक संस्थांसह अधिकाऱ्यांनी साडेतीन लाखांचा निधी दिला. सामाजिक बांधिलकी जोपासात अंगणवाडी सेविकांनही त्यासाठी निधी दिला. पण, जिल्ह्यातील एकाही खासदार, आमदारांनी सायकली देण्यासाठी हातभार लावला नाही, हे विशेष.

राज्यातील प्रत्येक आमदारास दरमहा सव्वालाखांहून अधिक रुपयांचे वेतन मिळते. तर माजी आमदारांना दरमहा ६० हजारांहून अधिक पेन्शन मिळते. स्व. गणपतराव देशमुख यांनी त्यांची पेन्शन स्वत:साठी कधीच घेतली नाही. पेन्शनचे सगळे पैसे त्यांनी समाजातील उपेक्षितांनाच दिली. सध्या जिल्ह्यात ११ विधानसभा मतदारसंघाचे ११ आमदार असून विधानपरिषदेचे एक आणि शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघाचे दोन आमदार आहेत. मतदारसंघातील विकासकामांसाठी दरवर्षी १०० ते २०० कोटींचा निधी खेचून आणला, अशा गप्पा मारणाऱ्या एकाही आमदाराने शाळा, महाविद्यालयात येण्यासाठी पायपीट करणाऱ्या गरिब कुटुंबातील मुलींच्या सायकलींसाठी दमडीही दिलेली नाही. पण, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आवाहनानंतर अनेक शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी, पंचायत समित्यांमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी किरण लोहार, उपशिक्षणाधिकारी संजय जावीर अशा अनेकांनी जमेल तेवढी रक्कम सायकलींसाठी दिली आहे.

साडेचार कोटींची गरज
जिल्ह्यातील सात हजार ८४१ मुलींकडे शाळा, महाविद्यालयात यायला सायकली नाहीत. आतापर्यंत जवळपास साडेसहाशे मुलींना सायकली देण्यात आल्या आहेत. आणखी साडेतीन लाखांचा निधी जमा झाल्याने त्यातून सातशे मुलींना सायकली मिळतील. आणखी साडेसहा हजार मुलींसाठी सुमारे चार कोटींची रक्कम लागणार असल्याने जिल्हा परिषदेचे सीईओ स्वामी यांनी अनेकांना निधीसाठी आवाहन केले आहे. तरीपण, निवडणुकीवेळी घरोघरी जाऊन मतदान मागणाऱ्या आमदारांनी त्या मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्न सुटावा म्हणून पुढाकार घेतलेला नाही. आता जिल्ह्यातील कोणकोणते खासदार, आमदार मुलींच्या सायकलींसाठी निधी देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.