मोरारजी देसाईंना संयुक्त महाराष्ट्राचा शत्रू का समजलं जातं?

आज महाराष्ट्र दिन. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना होऊन आज ६२ वर्षे झाली आहेत. पण महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीचा इतिहास आपल्याला माहितीये का? महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या चळवळीत सुमारे १०५ हुतात्म्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिलीय. यासाठी तात्कालीन मुंबई प्रांताचे मोरारजी देसाई यांनी विरोध केला होता. त्यामुळे त्यांना संयुक्त महाराष्ट्राचा शत्रू मानलं जातं. काय आहे हा इतिहास पाहूया.

स्वतंत्र भारतात मराठी भाषकांचे राज्य स्थापन करण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ हा लढा उभारला गेला होता. महाराष्ट्र राज्यात मराठी भाषा बोलणारे मुंबई, कोकण, देश, विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश व अजूनही महाराष्ट्राबाहेरच असलेले डांग, बेळगाव, निपाणी, कारवार व बिदर हे भाग येण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, राजकीय या सर्व अंगानी ही चळवळ उभी राहिली होती.

ब्रिटिशांनी आपल्या राज्यकारभारासाठी भारताची विभागणी वेगवेगळ्या प्रांतात केली होती परंतु ती भाषेप्रमाणे नव्हती. इ. स. १९२० रोजी नागपुरात झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनाच्या वेळी भाषावर प्रांतरचेनेचा मुद्दा महात्मा गांधींनी मान्य केला होता. काँग्रेसनेच एकेकाळी मान्य केलेला हा मुद्दा स्वातंत्र्यानंतर मात्र पक्षाला, विशेषतः नेहरुंना, संकुचित व राष्ट्रीय एकात्मकतेला धोका वाटू लागला. मुंबईतील भांडवलदारांना जे मुख्यत: अमहाराष्ट्रीय होते, त्यांचा मुंबई महाराष्ट्राला द्यायला कडाडून विरोध होता.

त्यानंतर इ. स. १९४६ चे साहित्य संमेलन माडखोलकरांच्या अध्यक्षतेखाली झाले. या संमेलनात 'संयुक्त महाराष्ट्र समिती' स्थापन केली गेली व संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करणारे तीन ठराव साहित्यकांनी पाठवले होते ज्याला राजकीय नेत्यांनी पाठिंबा दिला होता. इ. स. १९४६ ला भरलेल्या महाराष्ट्र एकीकरण परिषदेत स.का.पाटील यांनी मुंबईला महाराष्ट्राची राजधानी करण्यास विरोध केला होता. महाराष्ट्रातील डाव्या पक्षांनी सुरुवातीपासूनच मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र होण्यासाठी पाठिंबा दिला होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीला पाठिंबा होता. या चळवळीला पाठिंबा दर्शविण्याकरिता अनेक ठिकाणी सभा त्यांनी घेतल्या होत्या. २८ नोव्हेंबर १९४९ रोजी मुंबई महापालिकेत संयुक्त महाराष्ट्राचा पहिला ठराव आचार्य अत्रे व डॉ. आर.डी. भंडारे यांनी ‘मुंबईसह महाराष्ट्र’चा ठराव शेडयुल्ड कास्ट फेडरेशनच्या (Scheduled Caste Federation) वतीने मांडला होता.

त्यानंतर डिसेंबर इ. स. १९४८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या दार कमिशनच्या अहवालात भाषावर प्रांतरचनेला विरोध दर्शविण्यात आला होता व महाराष्ट्रीय लोकांवर अपमानास्पद टिप्पणी होती. जे.व्ही.पी कमिटीने महाराष्ट्र व कर्नाटक यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला नाही व मुंबई महाराष्ट्रात देण्यास विरोध केला. मुंबई अनेक भाषांच्या व वर्णाच्या लोकांचे, उद्योगधंद्याचे शहर आहे असे अहवालात म्हटले होते. वल्लभभाई पटेलांनी मुंबईचा विकास गुजराती भाषकांनी केल्याचं वक्तव्य केलं होतं.

या अहवालानंतर महाराष्ट्रभर असंतोषाचा डोंब उसळला. त्यानंतर नेहरूंनी सौराष्ट्रासह गुजरात, विदर्भासह महाराष्ट्र व स्वतंत्र मुंबई अशा त्रिराज्य योजना जाहीर केली. त्रिराज्य योजनेत महाराष्ट्रापासून मुंबई तोडण्यामुळे अन्यायाची भावना मराठीजनांत पसरली व संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीने पेट घेतला. 'मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे' हे या आंदोलनाचे घोषवाक्य बनलं. महाराष्ट्रीय काँग्रेस नेत्यांनी केंद्रीय नेतृत्वासमोर गुडघे टेकले. यामुळे काँग्रेसनेते जनतेच्या नजरेतून उतरले.

महाराष्ट्रातील कम्युनिस्ट, सोशालीस्ट व प्रजासमाजवादी पक्षातील डावे पुढारी व काँग्रेसेतरांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा हातात घेतला. सेनापती बापट, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, एस.एम.जोशी, प्रल्हाद केशव अत्रे, श्रीपाद डांगे, शाहीर अमर शेख,भाई उद्धवराव पाटील, प्रबोधनकार ठाकरे हे चळवळीतील महत्त्वाचे नेते ठरले. एस.एम. जोशी, श्रीपाद डांगे यांनी लढ्याचे नेतृत्व केले. अत्र्यांनी आपल्या 'मराठा' या दैनिकात संयुक्त महाराष्ट्राचा जोरदार पुरस्कार केला तर विरोधकांवर बोचरी व कठोर टीका केली होती.

त्यानंतर २० नोव्हेंबर इ. स. १९५५ रोजी मुंबई प्रांताचे तात्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई व स.का.पाटील या नेत्यांनी चौपाटीवर सभा घेऊन प्रक्षोभक विधाने केली. पाटलांनी 'पाच हजार वर्षांनी सुद्धा मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही असं वक्तव्य केलं होतं. मोरारजींनी 'काँग्रेस जिवंत असेपर्यंत मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही, गुंडगिरीला योग्य जबाब मिळेल' अशी मुक्ताफळं उधळली होती. त्यांच्या या विधानामुळे लोकांनी संतापून सभा उधळली होती. त्यानंतर २१ नोव्हेंबर इ. स. १९५५ रोजी झालेल्या आंदोलनावेळेस पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारामुळे १५ जणांना प्राण गमवावा लागला. त्यानंतर जाने-फेब्रु इ. स. १९५६ मध्ये केंद्रशासित मुंबईची घोषणा केल्यानंतर लोक रस्त्यावर उतरली.

हरताळ, सत्याग्रह व मोर्चे सुरू झाली. मोरारजीच्या सरकारने सत्तेचा दुरुपयोग करून निष्ठूरपणे ८० लोकांना गोळीबारात मारले. संयुक्त महाराष्ट्रातील आंदोलनात एकूण १०५ जणांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. त्यांच्या स्मरणार्थ मुंबईच्या फ्लोरा फाउंटन भागात हुतात्मा स्मारक उभारले गेले. संयुक्त महाराष्ट्र समितीने दिल्ली येथे प्रचंड सत्याग्रह घडवून आणला. चळवळीच्या काळात जनतेच्या असंतोषामुळ, नेहरुंना महाराष्ट्रात सुरक्षारक्षकांसोबत फिरावे लागे व त्यांचे स्वागत काळ्या झेंड्यांनी व निषेधानेच होई. भारताचे अर्थमंत्री सी.डी देशमुखांनी महाराष्ट्रावरील होणाऱ्या अन्यायाच्या निषेधार्थ आपला राजीनामा दिला. या राजीनाम्यामुळे चळवळीला अधिक बळ मिळाले.

मुंबई प्रांताचे तात्कालीन मुख्यमंत्री असलेल्या मोरारजी देसाई यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीला विरोध केला म्हणून १०५ लोकांना आपल्या प्राणाची आहुती द्यावी लागली होती त्यामुळे त्यांना या चळवळीचे शत्रू मानलं गेलं आहे. त्यानंतर या चळवळीला यश मिळाले आणि १ मे १९६० रोजी मुंबईसह महाराष्ट्राची स्थापना झाली. पण यासाठी लोकांनी दिलेल्या प्राणाची आहुती विसरता येणार नाही.