चुकीच्या मापदंडामुळे ३२ जाती योजनांपासून वंचित! खासदार प्रणिती शिंदेंनी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्र्यांकडे लोधी, कैकाडी, महादेव कोळी समाजाचे मांडले प्रश्न

सोलापूर : लोधी समाजाचा केंद्राच्या ओबीसी आरक्षणाच्या सूचीत तर कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करण्यासाठी योग्य पावले उचलावीत. तसेच राज्यातील महादेव कोळी समाजाच्या जात प्रमाणपत्र वितरीत करावीत आणि पडताळणी करण्यासंदर्भात प्रशासनाकडून होणारी अडवणूक थांबवावी, असे निवेदन खासदार प्रणिती शिंदे यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री डॉ. विरेंद्र कुमार यांना दिले आहे.

खासदार प्रणिती शिंदे यांनी गुरुवारी केंद्रीयमंत्र्यांच्या भेट घेऊन लोधी, कैकाडी आणि महादेव कोळी समाजाचे प्रश्न सोडवण्याचे साकडे घातले आहे. या निवेदनात त्यांनी महाराष्ट्रात लोधी समाज हा ओबीसी असून केंद्रीय स्तरावरील आरक्षणाच्या सुचीत या समाजाचा ओबीसीत समावेश करावा. त्यामुळे आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्या लोधी समाजातील विद्यार्थ्यांना केंद्रीय स्तरावरील आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. तसेच केंद्र सरकारमधील रेल्वे, बीएसएनएल, आर्मीच्या नोकरभरतीतही फायदा होईल, असे खासदार शिंदे म्हणाल्या आहेत. कैकाडी समाज हा देशभरात विखरूला असून तो मुख्य प्रवाहापासून दूर आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात संपूर्ण महाराष्ट्र आणि मुंबई भागात कैकाडी समाज हा मागासवर्गीय समाज मानला जात होता. महाराष्ट्रातील विदर्भात त्यांचा उल्लेख अनुसूचित जातीत करण्यात आला आहे. मात्र, विदर्भ वगळता उर्वरीत महाराष्ट्रातील कैकाडी समाजाचा समावेश हा भटक्या विमुक्त जातीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे कैकाडी समाजाचे वर्गीकरण करताना प्रादेशिक निर्बंध हटवून सरसकट त्यांचा अनुसुचित जाती जमातीत समावेश करावा, अशीही मागणी त्यांनी निवेदनातून केली आहे.

महादेव कोळी समाजाला जात प्रमाणपत्र देण्यात आणि त्याची पडताळणी करण्यासाठी अडचणी येत आहेत. राज्यातील आदिवासी विकास मंत्रालयात भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा आरोप करीत त्यांनी त्यावर टीका केली आहे.

चुकीच्या मापदंडामुळे ३२ जाती योजनांपासून वंचित

राज्यातील महादेव कोळी, मल्हार कोळी, टोकरे कोळी, अशा ३२ आदिवासी जाती चुकीच्या मापदंडामुळे व नियमांमुळे सरकारी योजनांपासून वंचित राहत असल्याकडेही खासदार शिंदे यांनी लक्ष वेधले आहे. आदिवासी मंत्रालयाकडून महादेव कोळी समाजातील विद्यार्थी कर्मचाऱ्यांना चुकीच्या पद्धतीने जात प्रमाणपत्र नाकारण्यात येत असून, यापुढे जात प्रमाणपत्र आणि पडताळणीमध्ये सुसंगत कार्यपद्धती लागू करण्याची विनंतीही त्यांनी मंत्र्यांकडे केली आहे.