म्युकर मायकोसिसच्या इंजेक्शन पुरवठ्याची माहिती सादर करण्याचे केंद्र शासनाला आदेश

औरंगाबाद: म्युकर मायकोसिसच्या रुग्णांची संख्या आणि त्यावर उपचारासाठी आवश्यक अँफोटेरीसीन बी इंजेक्शनचा अपुरा पुरवठा लक्षात घेता, उपचारासाठी आवश्यक औषधांच्या १० ते १५ जूनदरम्यान करण्यात आलेल्या वाढीव पुरवठ्यासंदर्भात केंद्र शासनाने निवेदन सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. बी. यु. देबडवार यांनी दिले. कोरोनासंदर्भात ‘सकाळ’सह विविध वर्तमानपत्रातील बातम्यांआधारे दाखल स्यू मोटो जनहित याचिकेवरील सुनावणीवेळी गुरुवारी (ता. ११) खंडपीठात म्युकरमायकोसिसच्या संदर्भात राज्य शासन तसेच केंद्र शासनाच्यावतीने म्हणणे मांडण्यात आले.

मुख्य सरकारी वकिलांनी या वेळी चार तक्ते सादर केले. त्यात रुग्णसंख्या, उपचार घेणारे, बरे झालेले आणि मरण पावलेले रुग्ण यांची आकडेवारी मांडण्यात आली होती. तसेच म्युकर मायकोसिसवर उपचारासाठी लागणाऱ्या विविध औषधांबाबतही माहिती देण्यात आली
केंद्र शासनाच्या वतीने, डेप्युटी ड्रग कंट्रोलर यांनी, मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असलेल्या याच संदर्भातील एका याचिकेत दाखल केलेल्या शपथपत्राची प्रत सादर केली. शिवाय अँफोटेरीसीन बी इंजेक्शनचे उत्पादनही मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.

या इंजेक्शनचा १ ते ९ जूनदरम्यान महाराष्ट्राला ५३ हजार ४५० व्हायल पुरवठा करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. मात्र रुग्णांची मोठी संख्या, त्यांना रोज आवश्यक इंजेक्शन आणि उपचाराचा कालावधी लक्षात घेता हा पुरवठा अत्यंत तोकडा असून यामुळे रुग्णांच्या मृत्यूचे प्रमाण मोठे असल्याचे अमायकस क्युरी अड बोरा यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर, उपयुक्त औषधाचा पुरवठा वाढविण्यासंदर्भात केंद्र शासन उपाययोजना करीत असून, त्या सदंर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीवेळी माहिती देण्यात येणार असल्याचे असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले.

यावर खंडपीठाने, १० ते १५ जूनदरम्यान केंद्र शासनाने या औषधांच्या केलेल्या वाढीव पुरवठ्यासंदर्भात माहिती देण्याचे तसेच राज्य शासनाने याच दरम्यान उपचार घेणारे, बरे झालेले तसेच मरण पावलेल्या रुग्णांची आकडेवारी पुढील तारखेस सादर करण्याचे निर्देश देत, पुढील सुनावणी १६ जूनला ठेवली.