नारायण राणे यांना जामीन देताना कोर्टानं काय म्हटलं?

केंद्रीयमंत्री नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत केलेल्या आक्षेपार्ह विधानानंतर आज राज्यभर अभूतपूर्व असा महा‘राडा’ झाला. एकीकडे शिवसेना भाजपचे कार्यकर्ते रस्त्यांवर परस्परांना भिडले असताना राज्य सरकारने राणे यांना अटक केली. या घटनेचे गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत तीव्र पडसाद उमटले. पोलिसांनी राणे यांना रात्री उशिरा महाड सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आले. सुमारे सव्वा तासाच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. यावेळी कोर्टाने नारायण राणे यांना वक्तव्याबद्दल समन्स दिला.

कोर्टानं काय घडले?

15 हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर नारायण राणे यांना जामीन मिळाला आहे. अटकेसाठी पोलिसांनी आवश्यक प्रक्रिया पार न पाडल्यानं जामीन मिळाला.

30 ऑगस्ट आणि 13 सप्टेंबर रोजी नारायण राणे यांना रायगड गुन्हे शाखेत हजेरी लावावी लागणार आहे.

नारायण राणेंनी साक्षीदारांवर दबाव टाकू नये, राणेंना आपल्या आवाजाचे नमुने सादर करावे लागणार

नारायण राणेंनी पुराव्यांशी छेडछाड करु नये.

सरकारी वकील आणि राणे यांच्या वकीलांनी काय भूमिका मांडली -

राणे यांना पोलिसांनी संगमेश्‍वर येथे अटक केली होती. त्यानंतर त्यांना त्यांच्याच मोटारीने महाड येथे नेण्यात आले. त्यांच्याविरुद्ध महाड, नाशिक, पुणे आणि ठाणे येथे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. रात्री पावणे दहाच्या सुमारास राणे यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. महाड न्यायालयातील सुनावणीवेळी पोलिसांकडून राणे यांना सात दिवसांच्या पोलिस कोठडीची मागणी केली. राणेंकडून मुख्यमंत्र्यांचा अवमान झाला असून त्यांच्यासारखी मोठ्या पदावरील व्यक्ती अशा प्रकारची बेजबाबदार वक्तव्ये कशी काय करू शकते? असा सवालही सरकारी पक्षाकडून करण्यात आला. राणेंच्या विधानामागे कारस्थान असल्याचा दावाही सरकारी वकिलांनी केला, तसेच या कारस्थानाच्या चौकशीसाठी पोलिस कोठडीची मागणी केली. परंतु, राणेंच्या वकिलांनी हा दावा फेटाळून लावला. पोलिसांनी चुकीच्या कलमांखाली राणे यांना अटक केली असून त्यांना लेखी नोटीसही देण्यात आली नव्हती, असा दावाही राणेंच्या वकिलांनी यावेळी केला. राणे यांना झालेली अटक बेकायदा असल्याचे त्यांच्या वकिलांकडून सांगण्यात आले.

राणेंच्या वकिलांनी त्यांच्या प्रकृतीचे कारण पुढे करत जामिनाची मागणी केली होती. राणे यांच्याविरुद्ध कलम १५३ (ब) आणि ५०५(२) या कलामांनुसार दाखल करण्यात आलेला गुन्हा चुकीच्या मुद्द्यांवर दाखल केला आहे. तसेच जी कलमे त्यांच्याविरुद्ध लावण्यात आली आहेत, त्यानुसार जास्तीत जास्त सात वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार अशा प्रकरणामध्ये जामीन देता येऊ शकतो, असा दावा राणे यांच्या वकिलांनी केला. सुनावणीच्यावेळी राणे कुटुंबीय देखील न्यायालयात उपस्थित होते. महाडमध्ये न्यायालयाल सुनावणी सुरू असतानाच नाशिक आणि पुण्याचे पोलिसही तेथे पोहोचले होते.