मविआ सरकारची दोन मतं गेली... देशमुख-मलिकांना मतदानासाठी न्यायालयाचा नकार

येत्या 10 जून रोजी राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी मतदान पार पडणार आहे. यासाठी राज्यात अनेक घडामोडींना वेग आला आहे. भाजपने सहावा उमेदवार मैदानात उतरवल्याने चुरस वाढली आहे. यंदा अपक्षांच्या मतांवर दिल्लीचा रस्ता सुकर होणार असल्याने समीकरणं अवघड झाली आहेत. (SC denied voting power of Nawab Malik in Rajyasabha Election 2022)

दरम्यान, या दिवशी मतदानाची परवानगी देण्याची मागणी तुरुंगात असणाऱ्या अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक (Nawab Malik) यांच्याकडून अर्ज दाखल करण्यात आला. सत्र न्यायालयाने याला नकार दिल्यानंतर देशमुख आणि मलिकांनी वरील न्यायालयात धाव घेतली. मात्र या वेळीही त्यांना न्यायालयाने दणका दिलाय. (Rajyasabha Election 2022)

अद्याप कोर्टाचे दोन तास बाकी आहेत. यामध्ये पुन्हा याचिका दाखल करण्याची शक्यता आहे. (Anil Deshmukh Nawab Malik Voting For Rajya Sabha)

दरम्यान, एकदा निवडून आलेल्या आमदाराला मतदानासाठीचा अधिकार अबाधित आहे असा युक्तीवाद देशमुख आणि मलिकांच्यावतीने करण्यात आला. मात्र, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांच्या मागणीला ED ने विरोध केला. कैद्यांना मतदानाचा अधिकारच नसल्याचा दावा ईडीने कोर्टात केला होता. यानुसार सत्र न्यायालयाने मलिकांच्या मागणीला नकार दर्शवला. यानंतर विशेष न्यायालयातही दोन्ही माजी मंत्र्यांना फटका बसला आहे.

विधानसभा आणि लोकसभेच्या कामकाजात लोक प्रतिनिधी कायद्याची गरज नाही, तर राज्यसभेच्या निवडणुका या पूर्णपणे लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत घेतल्या जातात. त्यामुळे हे प्रकरण या कायद्यांतर्गत पाहिले गेले पाहिजे, असा युक्तीवाद अधिवक्त्यांनी मांडला.