Maharashtra Politics : कानामागून आले अन्... पुण्याच्या दादांनी कोल्हापूरच्या दादांचा कसा केला करेक्ट कार्यक्रम?

'कानामागून आली आणि तिखट झाली' ही म्हण आपल्या सगळ्यांना माहितेय. आता हीच म्हण सध्याच्या राजकारणाला लागू होते. अजित पवारांची ३ एक महिन्यांपुर्वी सत्तेच्या महायुतीत एन्ट्री झाली. पण नावाप्रमाणं दादांची दादागिरी भाजपला आणि शिंदे गटाला भारी पडली. आणि त्यातल्या त्यात चंद्रकांत पाटलांना. म्हणजे अजित पवारांच्या नाराजीपुढे भाजप झुकलं आणि चंद्रकांत पाटलांना दोन पावलं मागे घेत पुण्याच पालकमंत्री पद दादांना द्यावं लागलं. त्यामुळे आता पुण्याचे कारभारी अजित पवार असणार आहेत.

पण संख्याबळ जास्त असून दिल्लीत ताकद असुन एका दादांनी दूसऱ्या दादांचा करेक्ट कार्यक्रम कसा केला जाणून घेऊ

तर अजित पवारांनी २ जुलै २०२३ रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये बंडं केलं आणि आपल्या विरोधीपक्षनेते पदाचा राजीनामा दे उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. इतकेच नाही तर अजून ८ आमदारांना मंत्री पदाची शपथ देत शिंदे- फडणवीसांच्या सत्तेत सामील झाले.

पण अजित पवारांची सत्तेत एन्ट्री होताच मंत्रीमंडळाच्या विस्तावावरून वाद सुरु झाला. खातं वाटप झालं पण जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा काही सुटत नव्हता. त्यामुळे अजित पवार यांच्या कथित नाराजीची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळामध्ये रंगली होती. त्यासाठी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्ली गाठली. आणि त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी एक्सच्या सोशल मिडीयावर एक पोस्ट केली. ज्यात १२ जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांची यादी जाहीर करण्यात आली.

पालकमंत्री पद कुठलं कोणाला मिळालं?

यादी पाहिली तर पुणे- अजित पवार, अकोला- राधाकृष्ण विखे- पाटील, सोलापूर- चंद्रकांतदादा पाटील, अमरावती- चंद्रकांत दादा पाटील, भंडारा- विजयकुमार गावित, बुलढाणा- दिलीप वळसे-पाटील, कोल्हापूर- हसन मुश्रीफ, गोंदिया- धर्मरावबाबा आत्राम, बीड- धनंजय मुंडे, परभणी- संजय बनसोडे, नंदूरबार- अनिल भा. पाटील, वर्धा - सुधीर मुनगंटीवार या यादीनुसार नाराजी का असेना पण अजित पवारांनी चंद्रकांत पाटलांकडून पुणे जिल्हा शेवटी आपल्याकडे वळवून घेतला.

पुणे शहरासह ग्रामीण भागात पक्षाचा प्रभाव वाढविण्यासाठी पालकमंत्री हे पद महत्त्वाचे असूनही राजकीय वाटाघाटीत भाजपने एक पाऊल मागे घेतले आणि चंद्रकांत पाटील यांच्याकडील पद पवार यांना बहाल केले. त्यामुळे जिल्ह्याच्या राजकारणात सध्या तरी पवार यांचीच सरशी झाली आहे. उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे सोलापूर आणि अमरावती या जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रिपदाची जबाबदारी देण्यात आली.

पण अजित पवार सत्तेत आल्यापासुन पुण्यासाठी किती आग्रही होते हे आपण सगळ्यांनी पाहिलं, म्हणजे, पालकमंत्री म्हणून चंद्रकांत पाटीलांनी आपली बाजू भक्कम करण्यासाठी बैठकांचा सपाटा लावत समस्या सोडविणे, विकास प्रकल्पांना गती देण्यावर जोर लावला. दुसरीकडे पवार यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठका घेऊन पुण्यातील विषय हाताळत वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे गेले काही महिने कुरघोड्या पाहायला मिळत होत्या.

पालकमंत्री नसतानाही पवार यांनी पुण्यात बैठकांचा धडाका लावल्याने पाटील नाराज होते. तशी नाराजीही त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे व्यक्त केली होती. पण तरीही अजित पवार पुण्यात लक्ष घालतचं होते. त्यात, महाविकास आघाडी सरकार असताना पालकमंत्री पवार यांनी पुणे जिल्हा नियोजन समितीतून मंजूर सुमारे ८०० कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर केला होता. सत्तांतरानंतर पाटील पालकमंत्री होताच पवार यांनी मंजूर केलेल्या आराखड्यातील ३०० कोटी रुपयांच्या कामांना स्थगिती दिली गेली. त्यावरून दोन्ही नेत्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाले.

पवार यांनी सत्तेत आल्यानंतर उपमुख्यमंत्र्यांचे अधिकार वापरून ही कामे पुनर्गठित केली. यातील बहुतांश कामे निधीअभावी कागदावरच आहेत. मात्र आता पवार यांच्याकडे अर्थ मंत्रिपदही असल्याने जिल्ह्यातील कामांना निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. पाटील पालकमंत्री असल्याने पुण्यातील भाजप कार्यकर्त्यांना मोठा आधार होता. जिल्हा व महापालिका प्रशासनाकडून कामे करून घेतली जात होती. नागरिकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी थेट पाटील आदेश देत होते. तसेच ते शहरातील आठही विधानसभा मतदारसंघांत फिरून कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांच्या गाठीभेटी होत होते, पण आता हे पद गेल्याने त्यांना थेट हस्तक्षेप करता येणार नसल्याने कार्यकर्त्यांची अडचण होईल.

आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत भाजप पुणे शहरासह जिल्ह्यातून खासदार, आमदारांची संख्या वाढवायची रणनीती आखत होता. त्यात पालकमंत्र्यांची भूमिका महत्त्वाची होती. पण आता पवार पालकमंत्री झाल्याने भाजपऐवजी त्यांच्या गटातील कार्यकर्त्यांना बळ मिळेल. पुणे शहरातही राष्ट्रवादीचे बहुतांश नगरसेवक, पदाधिकारी पवार यांच्या गटाच्या बाजूने झुकले आहेत. आगामी महापालिका निवडणुकीतही त्याचा प्रभाव पडण्याची शक्यता असल्याने भाजप आणि शरद पवार यांच्या गटाला धोक्याचा इशारा मिळाला आहे.