शरद पवारांचा राज्यपालांना टोमणा; म्हणाले, शब्दांचा मार... शहाण्यालाच!

मुंबई : राज्यपाल नियुक्त १२ विधानपरिषद सदस्यांच्या नियुक्त्यांवरून राज्य सरकार विरूद्ध राज्यपाल असा वाद सुरू असताना आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्यपालांना टोमणा लगावला. राज्य सरकारने बारा राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्यांचा ठराव मंत्रिमंडळात केला. त्याबाबत राज्यपालांना पत्र पाठवले. महाविकास आघाडी सरकारचे शिष्टमंडळ भेटले. तरीही राज्यपाल सरकारच्या बाबत बिनबुडाचे भाष्य करत असतील तर ‘शहाण्याला शब्दाचा मार’ पण शहाण्याला...! अशा शब्दात शरद पवार यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना टोमणा मारला.

याबाबत बोलताना पवार म्हणाले की, राज्यपाल म्हणाले की सरकार आग्रही नाही. पण राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाचा ठराव केला. राज्यपालांना १२ सदस्यांची यादी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मंत्री नवाब मलिक यांनी स्वत: राजभवनला जावून मंत्रिमंडळाचा निर्णय सोपवला. पण वयोमानाने राज्यपालांना ही प्रक्रिया आठवत नसेल तर अवघड आहे, अशा शब्दात पवार यांनी खुलासा केला.

आता प्रतिक्रिया नाही

शहाण्याला शब्दांचा मार अशी आपल्याकडे म्हण आहे. पण शहाण्याला या शब्दावर जोर देत शरद पवार यांनी १२ आमदारांच्या विषयाबाबत आम्ही आता प्रतिक्रिया देण्याचेही टाळत आहोत, असे पवार यांन स्पष्ट केले.

ओबीसी, मराठ्यांची केंद्राकडून फसवणूक

पन्नास टक्क्यांची अट कायम ठेवून ओबीसी आणि मराठा समाजाला आरक्षण द्या, असे म्हणणे म्हणजे शुद्ध फसवणूक आहे, अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. महाराष्ट्रात आधीच ६५ टक्के आरक्षण आहे. यामध्ये तुम्ही आणखी भर घालत आरक्षण द्या म्हटले तर देणार कुठून. कारण आरक्षणासाठी पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेची अट कायम आहे. ही अट कायम ठेवून या घटकांना आम्ही दिले, असे सांगणे ही शुद्ध फसवणूक आहे. उलट यामधून काहीही मिळणार नाही, असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे. ते पत्रकार परिषदेत पक्षाची भूमिका मांडत होते.

दोन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने राज्यांचे इतर मागासवर्ग समाजासाठीचे अधिकार काढून घेतले होते आणि आता संसदेत घटनादुरुस्ती करून राज्यांना ओबीसींची लिस्ट तयार करण्यासंबंधीचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे लोकांचा असा समज झाला आहे की, केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणासंबंधी महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. पण माझ्यामते ही ओबीसींची शुद्ध फसवणूक आहे. ही फसवणूक याच्यासाठी की, १९९२ साली ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुप्रिम कोर्टात इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार, या खटल्यात आरक्षणासंबंधीचा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे, त्यामध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. त्यानंतर मध्यंतरी केंद्राने आणखी एक दुरुस्ती करून आर्थिक मागास वर्गासाठी १० टक्के आरक्षणाची वाढ करण्यात आली. त्यानंतर आता राज्य सरकारे ओबीसीची लिस्ट तयार करून त्यांच्या आरक्षणाबद्दलचा निर्णय घेऊ शकतात, असे केंद्राकडून संसदेत सांगण्यात आले. पण याचा काहीही उपयोग होणार नाही. आज देशात जवळपास सर्वच राज्यात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण आहे. यामध्ये मध्य प्रदेश ६३ टक्के, तमिळनाडू ६९ टक्के, ६५ टक्के, हरियाना ५७ टक्के, राजस्थान ५४ टक्के आदी, त्याचबरोबर यामध्ये १० टक्के आर्थिक मागास वर्गाच्या आरक्षणाची वाढ झाली आहे. सध्या राज्यांनी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे राज्यांना केंद्राने अधिकार दिले, पण त्या अधिकारांचा काहीही उपयोग नाही.