३३ टक्के आरक्षणापासून तर संरक्षण खात्यात महिलांना स्थान, शरद पवारांचे क्रांतिकारी निर्णय

नागपूर : आज १२ डिंसेबर म्हणजे राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा, ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचा वाढदिवस. आज त्यांनी वयाची ८० वर्ष पूर्ण केली तरी राजकारणात त्यांचा दबादबा कायम आहे. त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात महिलांसाठी अनेक महत्वाच्या योजना आणि कायदे केले आहेत. त्यामुळे या पुरुषप्रधान संस्कृतीत महिलांना पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करता येणे शक्य झाले. 

शरद पवार यांनी महिलांसाठी घेतलेले निर्णय दृष्टीक्षेपात

राज्यात पहिल्यांदाच राज्य महिला आयोगाची स्थापना करणारे नेते आणि पहिले मुख्यमंत्री म्हणजे शरद पवार. त्यांनी महिलांची सामाजिक स्थिती आणि प्रतिष्ठा सुधारण्यासाठी १९९३ मध्ये महिला आयोगाची स्थापना केली. 

शरद पवार १९९१ मध्ये केंद्रीय संरक्षणमंत्री असताना त्यांनी महिलांना तिन्ही सैन्यदलात प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला. संरक्षण खात्यात महिलांना ११ टक्के आरक्षण हा त्यांचा क्रांतिकारी निर्णय ठरला. आज संरक्षण दलात महिला मानाने देशसेवा करत आहेत.

अधिक वाचा - दोन्ही पाय गेले, हात तुटले तरीही जगतोय सन्मानाने, भीक मागून पोट भरणाऱ्यांना दाखविली नवी वाट

शरद पवार यांनी १९९३ साली कॅबिनेटमध्ये महिला व बालविकास विभाग या स्वतंत्र प्रशासकीय विभाग म्हणून स्थापना केली. या विभागामार्फत आज महिलांच्या वेगवेगळ्या समस्यांवर आधारित विविध योजना राबविल्या जातात. त्याचा फायदा ग्रामीण भागातील महिलांना होतो.

१९९३ साली राज्यात महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. पुढे २०११ मध्ये हे आरक्षण ५० टक्क्यांवर पोहोचले. त्यामुळेच घराच्या बाहेर निघण्याची मुभा नसलेल्या महिलांना समान संधी मिळाली. त्यामुळे महिला पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून काम करू शकल्या.

शरद पवारांनी महिलांना पोलिस दलात भरती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या निर्णयामुळे ग्रामीण, शहरी भागातील अनेक सुशिक्षित मुलींना पोलिस दलात नोकरी करण्याची संधी मिळाली.  

१९९४ साली महिला, मुलींना आपल्या वडिलांच्या संपत्तीत समान वाटा देण्याचा कायदा केला. हा कायदा पुढे  २००५ मध्ये भारत सरकारनेही राबवला. या कायद्यामुळे महिला, मुलींना आधार मिळाला.

ग्रामसभेमध्ये गावातील ७५ टक्के महिलांनी मागणी केल्यास गावातील दारूचे दुकान बंद होईल हा कायदा त्यांनी केला. ग्रामीण भागातील महिलांना दारुड्या पतींमुळे होणारा त्रास यामुळे कमी झाला. हा निर्णय महिलांना झुकते माप देणारा ठरला आहे.

कोणत्याही शासकीय खरेदीविक्रीत (संपत्ती) पतीसोबत पत्नीचेही नाव लावणे कायदेशीररित्या बंधनकारक करण्याचा निर्णय पवार साहेबांनी घेतला. यामुळे महिलांना निर्णयप्रक्रियेत महत्वाचे स्थान मिळाले.

महिलांना सक्षम करण्यासाठी बचत गट चळवळ उभी करुन राज्यातील महिला बचत गटांना केवळ ४ टक्के व्याजदराने कर्ज देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. वेगवेगळ्या इव्हेंटमधुन महिला बचत गटांना बाजारपेठ मिळवून दिली. या निर्णयामुळे महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याची संधी मिळाली.

हेही वाचा - श्रीमंतांचा खाऊ रस्त्यावर; उपराजधानीत ठिकठिकाणी होतेय काजू-बदामची विक्री

शरद पवारांमुळेच माझ्यासारख्या महिला राजकारणात आल्या 
शरद पवार यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण दिले. त्यांच्यात कार्यकिर्दीत पहिल्यांदा राज्यात महिला आयोग स्थापन झाला. घरातील महिला हीच घरातील कुटुंबप्रमुख असेल हे धोरणही पवार साहेबांनी अंमलात आणले. त्यामुळे महिलांचा बरोबरीचा दर्जा मिळाला आणि कुटुंबातील निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढला. त्यांनी महिलांसाठी केलेल्या कार्यामुळेच त्याकाळात देखील माझ्यासारख्या महिला राजकारणात सक्षमपणे काम करू शकल्या. त्यांनी महिलांना पाठबळ दिले. 
- डॉ. आशा मिरगे,
प्रवक्त्या, राष्ट्रवादी काँग्रेस अकोला   

संकलन व संपादन - भाग्यश्री राऊत