Supriya Sule : घराणेशाही रास्तच, त्यात गैर काय? सुप्रिया सुळेंची रोखठोक भूमिका

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांनी काल प्रफुल्ल पटेल आणि सुप्रिया सुळे यांची पक्षाचे कार्याध्यक्ष म्हणून निवड जाहीर केली. यादरम्यान अजित पवारांना मात्र कुठलीही जबाबदारी देण्यात आली नाही. यावरून राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. तसेच सोशल मीडिया आणि विरोधकांकडून घराणेशाहीचा आरोप देखील केला जात आहे.

राष्ट्रवादी पक्षात घराणेशाहीच्या आरोपांवर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी प्रतिकिया देताना घराणेशाहीत गैर काय आहे असा उलट प्रश्न विचारला आहे.

सुप्रिया सुळे नेमकं काय म्हणाल्या?

कार्याध्यक्ष पद मिळणं हा घराणेशाहीचा प्रकार असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात असल्याबद्दल विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, त्याच्यात घराणेशाही आहेच, यापासून मी पळू शकत नाही. ज्या घरात माझा जन्म झाला त्याता मला सार्थ अभिमान आहे. मी शरद पवार आणि प्रतिभा पवार यांची मुलगी आहे याचा मला सार्थ अभिमान आहे. त्यामुळे आरोप करणाऱ्यांनी जरूर आरोप करावेत.

मात्र लोक आरोप करतात आणि ज्या पक्षातले लोक करतात तेव्हा त्यांच्या पक्षातील घराणेशाही मी संसदेत दाखवून दिली आहे. त्यामुळे एक बोट माझ्याकडे येतं तेव्हा तीन त्यांच्याकडे जातात हे विसरून चालणार नाही. घराणेशाही रास्तच आहे, त्यात गैर काय? माझा ज्या घरात जन्म झाला त्याचा मला अभिमानच आहे. पण म्हणून मला देशात एक नंबरचं रँकिंग मिळतं तेव्हा माझे वडिल पार्लमेंटमध्ये पास करत नाहीत.

तेव्हा घराणेशाही आठवत नाही का?

मी शरद पवारांची मुलगी आहे म्हणून मी संसदेत पहिली येते का देशात? तिथं बसणारे प्रिंसीपल माझे वडिल नाहीत. त्यामुळे जेव्हा सातत्याने मला संसदरत्न मिळतं तेव्हा तुम्हाला घराणेशाही आठवत नाही. सोईप्रमाणे घराणेशाही दिसते असेही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

कोणाकडे काय जबाबदारी?

प्रफुल्ल पटेल आणि सुप्रिया सुळे यांच्याकडे पक्षाचे कार्याध्यक्षपद सोपवल्यानंतर आता महाराष्ट्रातील निवडणूकांची जबाबदारी ही सुप्रिया सुळे यांच्याकडे असेल. तसेच देशभरातील आगामी निवडणुकीची जबाबदारी हे नवे कार्याध्यक्ष सांभाळणार आहेत.

राष्ट्रीय पातळीवर वाटून देण्यात आलेल्या जबाबदाऱ्यांमध्ये सुप्रिया सुळे या महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब या राज्यांची जबाबदारी सांभाळणार आहेत. तर प्रफुल्ल पटेल यांच्याकडे गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान आणि गोवा या राज्यांची जबाबदारी सांभाळणार आहेत.