शिंदे-फडणवीस सरकारच्या वाटाघाटी! शिंदे गटाला नकोय ऊर्जा, कृषी, ओबीसी, परिवहन

सोलापूर : शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराची तयारी आता सुरु झाली आहे. शिंदे गटाच्या बंडखोर ३९ आमदारांपैकी १५ जणांना मंत्रिपदे मिळणार आहेत. पण, ऊर्जा, कृषी, ओबीसी व परिवहन ही खाती आम्हाला नको, अशी भूमिका शिंदे गटाने घेतली आहे. त्यासंदर्भात सद्यस्थिती समाधानकारक नाही. त्यामुळे विरोधकांना शिंदे गटावर आक्रमक होण्याची संधी मिळू शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.दुसरीकडे गृह, सामान्य प्रशासन, महसूल, वित्त ही खाती आमच्याकडेच राहतील, अशी ठाम भूमिका भाजपने घेतल्याचे बोलले जात आहे.

काँग्रेस व राष्ट्रवादीसोबत महाविकास आघाडी नको, आम्ही स्व. बाळासाहेबांचे कट्टर शिवसैनिक असल्याचे सांगत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेतील ५५ पैकी तब्बल ३९ आमदारांनी पक्षप्रमुख तथा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरूध्दच बंड पुकारले. त्यामुळे ठाकरेंना राजीनामा द्यावा लागला. दहा दिवसांच्या सत्ता नाट्यानंतर एकनाथ शिंदे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. अपक्षांसह जवळपास ४७ आमदार सोबत असलेल्या शिंदे गटाला आता मुख्यमंत्रिपद मिळाल्याने त्यांच्या वाट्याला मंत्रिपदे कमीच येतील, हे निश्चित. शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये एकूण ३५ कॅबिनेट तर १० राज्यमंत्री असतील. त्यापैकी दहा कॅबिनेट तर पाच राज्यमंत्रिपदे शिंदे गटाला दिली जातील, अशी चर्चा आहे. त्यात वन, शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, पर्यावरण, नगरविकास, आरोग्य, स्वच्छता व पाणीपुरवठा, अन्न व नागरी पुरवठा, पशुसंवर्धन आणि सामान्य प्रशासन ही खाती असतील, असे बोलले जात आहे. दुसरीकडे मतदारसंघावर प्रभाव पाडणारे, राजकीयदृष्ट्या विरोधकांना आगामी निवडणुकीपूर्वी भारी पडणाारी खाती भाजप आपल्याकडेच ठेवणार आहे.

मंत्रिपदावरून नाराजी नको

शिवसेनेशी विशेषत: थेट पक्षप्रमुखांशी बंडखोरी केलेल्या त्या आमदारांमुळेच सत्ताबदल शक्य झाला आहे. आता शिंदे गटाच्या ४७ आमदारांसह भाजपच्या १०५ आमदारांना आणि भाजप समर्थक लहान पक्षाच्या व भाजपला साथ दिलेल्या अपक्षांची मोट मजबूत ठेवण्याचे आव्हान आता शिंदे-फडणवीस सरकारसमोर असेल. त्यामुळे राहिलेल्या दोन-सव्वादोन वर्षांचे कामकाज करताना नवीन आमदारांना संधी कमी प्रमाणातच मिळू शकते. त्यामुळे जुन्या सहकाऱ्यांमध्ये कोणाचा पत्ता कट होतो, कोणाला कोणती खाती द्यायची, यासंदर्भात आढावा घेतला जात आहे. पण, मंत्रीपद न मिळाल्याने कोणीही नाराज होणार नाही, यादृष्टीने मंत्रिमंडळ विस्ताराची रणनिती आखली जात आहे.