सीईओंचे नवे आदेश! आंतरजातीय विवाहाच्या लाभार्थींना दोनदा अनुदान दिल्याची चौकशी पूर्ण, आता ‘समाजकल्याण’च्या संपूर्ण कामकाजाचीच पुन्हा चौकशी

सोलापूर : जिल्हा परिषदेतील समाजकल्याण विभागाच्या कारभाराबद्दलच्या अनेक तक्रारी सीईओ मनीषा आव्हाळे यांच्याकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता सामान्य प्रशासनाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मिता पाटील व वित्त व लेखा अधिकारी मिनाक्षी वाकडे यांच्या माध्यमातून समाजकल्याण विभागातील कामकाजाची सखोल चौकशी केली जाणार आहे. तत्पूर्वी, आंतरजातीय विवाह केलेल्या ५० लाभार्थींना दोनदा अनुदान वाटप झाले कसे, याची चौकशी पूर्ण करून त्याचा अहवाल सीईओंना सादर झाला आहे.

आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना शासनाकडून प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. पण, दीडशेहून अधिक लाभार्थी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असतानाही ५० लाभार्थींना या विभागाकडून प्रत्येकी एक लाख रुपयांचे अनुदान वितरित झाले. सुरवातीला समाजकल्याण विभागातील अधिकाऱ्यांनी बॅंकेची चूक असल्याचे सांगितले, पण बॅंकेने दोन पानांचा खुलासा देत आमची काहीच चूक नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांमार्फत या प्रकाराची सखोल चौकशी झाली.

दोनदा अनुदान वितरित झाले इथपर्यंत ठिक होते, पण ही बाब सहा महिन्यांनी निदर्शनास आली ही गंभीर बाब आहे. बहुतेक लाभार्थींनी दोनदा मिळालेले अनुदान जमा केले, पण अजूनही काहीजणांनी ते परत केलेले नाही. या प्रकाराच्या चौकशी अहवालात नेमका कोणावर ठपका ठेवण्यात आला आहे, त्याला कोणाचा हलगर्जीपणा कारणीभूत आहे, हे गोपनीय ठेवण्यात आले आहे. आता या विभागातील आस्थापना व आर्थिक बाबींची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश शुक्रवारी (ता. १६) प्राप्त झाल्याचे जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून सांगण्यात आले.

चौकशी अहवाल समाजकल्याण आयुक्तांकडे जाणार

आंतरजातीय विवाह अनुदानातील हलगर्जीपणाचा अहवाल जिल्हा परिषदेकडून आता समाजकल्याण आयुक्तांना पाठविला जाणार आहे. तत्पूर्वी, सामान्य प्रशासन व वित्त व लेखा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या फेरचौकशीचा अहवाल देखील त्यासोबत आयुक्तांना सादर होईल. मंगळवारपासून समाजकल्याण विभागातील आस्थापनासंबंधीच्या फायलींची चौकशी सामान्य प्रशासनाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मिता पाटील या करतील. तर विविध योजनांसाठी वितरित झालेला निधी, लाभार्थी अशा आर्थिक बाबींची पडताळणी वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांमार्फत होणार आहे.