बच्चू कडूंवरील गुन्हे प्रकरणात नवा ट्विस्ट; अहवालातून खुलासा

अकोला (Akola) जिल्ह्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू यांच्याविरुद्ध सिटी कोतवाली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. कागदोपत्री अस्तित्वात नसलेल्या रस्त्यांवर नियोजन समितीचे अध्यक्ष या नात्याने पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी एक कोटी ९५ लाखांचा निधीचा अपहार केल्याची तक्रार वंचित बहुजन आघाडीच्यातर्फे (Vanchit Bahujan Aghadi) देण्यात आली होती. दरम्यान, त्यांच्यावरील गुन्हे दाखल होण्याच्या प्रकरणात नवा ट्विस्ट आला आहे. राज्यपालांना दिलेल्या अहवालात पालकमंत्री बच्चू कडूंवर गुन्हे दाखल करण्याइतपत पुरावे नसून या पुराव्यांसोबत कोणतीही छेडछाड केली नसल्याचं या अहवालात स्पष्ट केलं होतं. मात्र आता या अहवालातून एक धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे.

राज्यपालांच्या आदेशानंतर पोलिस अधिक्षकांनी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे हे प्रकरण तपासासाठी वर्ग केलं होतं. वंचित बहुजन आघाडीनं बच्चू कडूंवर रस्त्यांच्या कामात गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप केले होते. त्या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचं या अहवालात नमूद केलं होतं. त्यामुळे आता हा अहवाल देणाऱ्या अकोला पोलिसांनीच बच्चू कडूंवर गुन्हे दाखल करताना तत्परता का दाखवली?, असा सवाल उपस्थित होत आहे. अकोला न्यायालयाच्या आदेशावरून पालकमंत्री बच्चू कडूंवर काल (बुधवारी) सिटी कोतवाली पोलिसांत विविध पाच कलमांतर्गत गुन्हे दाखल झाले आहेत.

पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी रस्ते कामांत अर्थिक अपहार केल्याच्या अरोपावर गुन्हे दाखल करण्याइतपत पुरावे नाहीत. पालकमंत्र्यांनी खोटे दस्तावेज खरे भासवून जिल्हा परिषदेची कोणतीही दिशाभूल केल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत. वंचितच्या तक्ररीत नमूद केलेल्या कामाच्या मुद्द्यावरचं काम शासन निर्णयानुसार नियमातच झाल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. याच दोन लेखाशिर्षाच्या मुद्द्यावर झाले होते पालकमंत्र्यांवर गैरव्यवहाराचे आरोप हे यातील महत्वाचे तीन मुद्दे आहेत.

दरम्यान, शासनाच्या एक कोटी ९५ लाखांचा निधीचा अपहार करण्याच्या उद्देशाने बोगस कागदपत्र तयार केले, असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला होता. याप्रकरणी ता. ३ डिसेंबर २०२१ रोजी शुक्रवारी सिटी कोतवाली पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली होती. पोलिसांनी या तक्रारीनुसार गुन्हे दाखल न केल्याने वंचिततर्फे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ.. धैर्यवर्धन पुंडकर यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता १५६ (तीन) अंतर्गत प्रकरण न्यायालयात दाखल केले होते. त्यावर न्यायालयाने मंगळवारी कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.