पीक कर्जासाठी ‘सिबिल’चे बंधन नकोच! सहकार आयुक्तांचे राज्यातील सर्व बॅंकांना पत्र

सोलापूर : शेतकऱ्यांना खासगी सावकारांच्या दारात जायला लागू नये, यासाठी पीक कर्जासाठी राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी ‘सिबिल’ अथवा ‘सिबिल स्कोअर’चे बंधन घालू नये. रिझर्व्ह बॅंकेच्या निर्देशात त्यासंबंधीचे कोणतेही निर्बंध नाहीत. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी सिबिल स्कोअरची अट न लावता शेतकऱ्यांना पीककर्ज द्यावे, असे पत्र सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी राज्यस्तरीय बॅंकर्स कमिटीला पाठवले आहे.

दरवर्षी राज्यस्तरीय बॅंकर्स कमिटीच्या माध्यमातून खरीप व रब्बी हंगामातील कर्जवाटप व शेतकरी कर्जदारांचे उद्दिष्ट ठरवले जाते. त्यानुसार दोन्ही हंगामात राज्यातील ३८ ते ४२ लाख शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार कोटींहून अधिक कर्जवाटपाचे टार्गेट निश्चित केले होते. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या तुलनेत जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांनाचे सर्वाधिक शेती कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट असते.

पण, मागील चार वर्षांत नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतमालांचे गडगडलेले दर, यामुळे बॅंकांची कर्जवसुली कमी झाली आहे. त्यामुळे सोलापूर, नाशिक, बीड, नागपूरसह काही जिल्हा बॅंका अडचणींचा सामना करीत आहेत. तेथील शेतकऱ्यांना भांडवलासाठी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचाच आधार आहे. अशा परिस्थितीत राष्ट्रीयीकृत बॅंका संबंधित शेतकऱ्याचे सिबिल तथा सिबिल स्कोअर ६०० ते ७०० असल्याशिवाय पीक कर्जच देत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. जिल्हा बॅंका सिबिल न पाहता शेतकऱ्यांना पीक कर्जवाटप करतात.

या धर्तीवर राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना देखील ‘सिबिल’ची अट बंधनकारक करता येणार नाही, असे सहकार आयुक्तांनी आपल्या पत्रातून स्पष्ट केले आहे. त्याचे पालन व्हावे म्हणून हे पत्र राज्यस्तरीय बॅंकर्स कमिटीचे सदस्य असलेल्या सर्व बॅंकांना पाठवण्यात आले आहे.

कर्जमाफीनंतर २५ लाख शेतकऱ्यांचे ‘सिबिल’ खराब

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांना दीड लाखांची कर्जमाफी देण्यात आली. थकबाकीदार शेतकऱ्यांना एकरकमी परतफेड योजनेच्या (ओटीएस) माध्यमातून तेवढीच माफी दिली. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडीने थकबाकीदार शेतकऱ्यांना पुन्हा दोन लाखांची कर्जमाफी दिली.

नियमित कर्जदारांना प्रत्येकी ५० हजारांचे प्रोत्साहन अनुदान दिले. पण, २०१७ ते २०२२ या काळात कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेतील अंदाजित २५ लाख थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे सिबिल खराब झाले आहे. ‘सिबिल’च्या अटीमुळे त्यातील अनेकांना बॅंकांकडून कर्जच मिळालेले नाही.

सहकार आयुक्तांच्या आदेशातील बाबी...

• राज्यातील जिल्हा बॅंका ‘सिबिल’ विचारात न घेता करतात पीक कर्जवाटप

• काही जिल्हा बॅंका आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असल्याने राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडे शेतकऱ्यांचा वाढला ओढा

• ‘सिबिल’च्या बंधनामुळे शेतकरी पीक कर्जापासून राहील वंचित; बॅंकांचे ते राष्ट्रीय धोरणाशी विसंगत धोरण

• बॅंकांनी शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी ‘सिबिल’ची सक्ती केल्यास त्यांना खासगी सावकाराशिवाय पर्याय उरणार नाही

• ‘आरबीआय’ने पीक कर्जासाठी ‘सिबिल’ तथा ‘सिबिल स्कोअर’चे बंधन घातलेले नाही; बॅंकांनी कर्ज धोरणात सुधारणा करावी