...अन्यथा आगामी निवडणुकीत ओबीसी नेतृत्व तयार होणार नाही- पडळकर

सांगली: देशातील ओबीसींचे जीवनमान सुधारण्यासाठी नोकरी, राजकारणात आरक्षण हवे. ओबीसी आरक्षणासाठी स्वतंत्र जनगणनाच हवी. अशी मागणी होत असतानाच राज्य सरकारने नुकताच मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर ओबीसी आरक्षण कायदा (OBC Reservation Act) तयार केला आहे. मात्र, या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकांवर आज सुनावणी होणार असून सरकारच्या नवीन कायद्याचं काय होणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. यावरून भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

पडळकर म्हणाले, ओबीसींच्या बाजूने निकाल व्हावा, अन्यथा आगामी निवडणूकीमध्ये ओबीसी नेतृत्व तयार होणार नाही.आणि हीच प्रस्थापित राज्यकर्त्यांची इच्छा दिसते असे वक्तव्य गोपीचंद पडळकर यांनी केले. ओबीसी आरक्षणच्या निकालांच्या मुद्यावरून पडळकरांनी राज्य सरकारवर आणि प्रस्थापित राज्यकर्त्यांवर टीका केली आहे.

देशातील ओबीसींचे जीवनमान सुधारण्यासाठी नोकरी, राजकारणात आरक्षण हवे. ओबीसी आरक्षणासाठी स्वतंत्र जनगणनाच हवी. त्यासाठीच लढाई सुरू केली आहे. ही लढाई देशभर घेऊन जाणार आहे, असे प्रतिपादन ओबीसी नेते, राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी गेल्या आठवड्यात केली होती. घटननेने दिलेला हक्क मिळेपर्यंत स्वस्थ बसणार नसून ओबीसांनी एकसंध व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले होते. मराठ्यांना आरक्षण देण्यास विरोध नाही, पण ओबीसींच्या आरक्षणात घुसखोरी होऊ देणार नसल्याचा इशारा यावेळी त्यांनी दिला होता. दरम्यान आज पडळकरांनीही राज्य सरकारवर टीका केली आहे.