‘महिनाभरात डेटा तयार होऊ शकतो; सरकारची भूमिका संशयास्पद’

नागपूर : ओबीसी आरक्षणावर (OBC Reservation) राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) चांगलाच झटका दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणावरची स्थगिती कायम ठेवली आहे. सुप्रीम कोर्टाने इम्पीरिकल डेटाची (Imperial data) अट पूर्ण केली गेली नसल्याचे निकालात स्पष्ट केले. यावर भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे (chandrashekhar bawankule) यांनी एक महिन्याचा आत डेटा तयार होऊ शकतो, असे म्हटले आहे.

केंद्राला इम्पीरिकल डेटा द्यायला सांगा किंवा तसा डाटा राज्य सरकार तयार करेपर्यंत निवडणूकच रद्द करा, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आली होती. राज्य सरकारद्वारे तशी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देत सुप्रीम कोर्टाने इम्पीरिकल डेटाची अट पूर्ण केली गेली नसल्याचे स्पष्ट केले.

यावर भाष्य करताना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य सरकारवर आरोप केला. नाना पटोले (Nana Patole) आणि छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) नेहमी खोटो बोलले आहे. राज्य सरकारची भूमिका नेहमीच संशयास्पद होती, असेही ते म्हणाले. इम्पीरिकल डेटा महिनाभरात तयार होऊ शकतो. आम्ही सरकारला मदत करण्यास तयार आहोत. मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आम्ही डेटा तयार करू असे म्हटले होते, असेही चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.