शिक्षकांना वर्गात स्वत:चे फोटो लावण्याचे बंधन! पुढील टप्प्यात हजेरी होणार बायोमेट्रिक

सोलापूर : आपला वर्गशिक्षक कोण, कोणत्या विषयाला कोणते शिक्षक आहेत, त्याची माहिती मुलांना असावी आणि त्या शिक्षकांबद्दल मुलांमध्ये आदरभाव वाढावा, या हेतूने प्रत्येक वर्गात संबंधित शिक्षकांचे ए-फोर साईजमध्ये फोटो लावण्याचे आदेश शिक्षण उपसंचालकांनी दिले आहेत. पण, शिक्षकांनी स्वत:ची जबाबदारी दुसऱ्यांवर सोपवू नये, लहान-मोठ्या सुट्यांमध्ये (शाळेच्या वेळेत) वैयक्तिक कामांसाठी बाहेर जाऊ नये, हाही त्यामागील उद्देश असल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

राज्यभरात प्राथमिक व माध्यमिक शाळांची संख्या अडीच लाखांपर्यंत असून त्याअंतर्गत दोन कोटी सात लाख विद्यार्थी प्रवेशित आहेत. प्राथमिक व माध्यमिक शाळांची संख्यादेखील अडीच लाखांहून अधिक आहे. त्या सर्व शाळांमध्ये ‘आपले गुरुजी’अंतर्गत वर्गशिक्षकांसह विषय शिक्षकांचे फोटो असणे बंधनकारक आहे. मुख्याध्यापकांनी त्याचा आढावा घेऊन सर्व शिक्षकांनी त्यांच्या वर्गात फोटो लावलेत का, याची पडताळणी करावयाची आहे. शिक्षणाधिकारी देखील त्याची पाहणी करतील. २४ जुलैला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांची बैठक पार पडली. त्यावेळी शाळा, महाविद्यालयात शिक्षक व विद्यार्थ्यांची बायामेट्रिक हजेरी घेणे आणि शाळा-कॉलेजमध्ये शिक्षकांचे फोटो लावणे, या दोन मुद्द्यांवर तत्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानुसार प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण उपसंचालकांनी प्रत्येक शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून त्यासंबंधीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश काढले आहेत. पुढच्या टप्प्यात शिक्षकांची हजेरी बायोमेट्रिक होण्याची शक्यता आहे. कामचुकारपणा त्यातून बंद होईल, असे बोलले जात आहे.

सर्वच शाळांसाठी ‘ते’ आदेश

शिक्षण उपसंचालकांच्या पत्रानुसार जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक शाळांना पत्र काढले असून प्रत्येक शाळांमधील वर्गांमध्ये विषय शिक्षक व वर्ग शिक्षकांचे फोटो लावणे बंधनकारक आहे.

- किरण लोहार, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर

शाळांना १५ सप्टेंबरपर्यंतचे अल्टिमेटम

नवीन आदेशानुसार प्राथमिक, माध्यमिक व ज्युनिअर कॉलेजमधील प्रत्येक शाळेमधील शिक्षकांनी त्यांचे फोटो ए-फोर साईजमध्ये फ्रेम करून वर्गात लावणे अपेक्षित आहे. २९ ऑगस्टपर्यंत शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्यासंबंधीचा अहवाल शालेय शिक्षण विभागाला देण्याचे आदेश होते. पण, अद्याप तो अहवाल शासनाला सादर झालेला नाही. त्यामुळे आता शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सर्वच शाळांना १५ सप्टेंबरपर्यंत अल्टिमेटम दिला आहे. आदेशाची कार्यवाही न केल्यास संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांवर प्रशासकीय कारवाई होऊ शकते, असेही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.