एसटी महामंडळ विलिनीकरणात 'हे' अडथळे! निर्णयाची उत्सुकता

सोलापूर : महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे (Maharashtra State Transport Corporation) वार्षिक उत्पन्न सरासरी साडेसहा हजार कोटींचे अन्‌ खर्च सात हजार कोटींचा, अशी अवस्था झाली आहे. कर्मचाऱ्यांना वेतनही वेळेत मिळत नसल्याने त्यांनी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये (State Government) विलीन करावे, या मागणीसाठी काम बंद आंदोलन (ST Strike) सुरू केले आहे. मात्र, विलिनीकरणामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर वर्षाला 20 हजार कोटींचा भार पडणार आहे. दुसरीकडे, राज्यातील इतर 56 महामंडळांनीही तशी मागणी केल्यास राज्य सरकारविरुद्ध मोठा संघर्ष उभारू शकतो. या पार्श्‍वभूमीवर एसटी महामंडळ विलिनीकरणाचा निर्णय कठीण मानला जात आहे.

सर्वसामान्यांची जीवनवाहिनी असलेली एसटी बस खासगी वाहतुकीशी स्पर्धा करतानाच कोरोनामुळे आणखीच आर्थिक संकटात सापडली. एसटी महामंडळ स्वायत्त असून त्यांच्याकडील कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारचे लाभ लागू होत नाहीत. तरीही, त्यांना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता व घरभाड्याचा लाभ दिल्यास महामंडळाला दरवर्षी सुमारे 38 कोटींचा अतिरिक्‍त भार सोसावा लागणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी आतापर्यंत जवळपास 28 कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. आता कर्मचारी निर्णय होईपर्यंत काम बंद आंदोलनावर ठाम असून कमी पगारात त्यांचे कुटुंब भागेल, अशी स्थिती नाही. दुसरीकडे, आंदोलनामुळे महामंडळाला तब्बल 146 कोटींचा फटका बसला आहे. महामंडळाचा संचित तोटा 12 हजार कोटींवर पोचला असून महामंडळाच्या 93 हजार कर्मचाऱ्यांना सरकारी सेवेत घेण्यासाठी राज्य सरकारपुढे आर्थिक अडचणी आहेत. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने निर्णयासाठी 12 आठवड्यांची मुदत दिलेली असतानाही कर्मचारी कामावर हजर झालेले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावर निलंबन व बडतर्फीची कारवाई केली जात आहे. त्यासंदर्भातील संपूर्ण माहिती त्रिसदस्यीय समितीपुढे ठेवण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचा संचित तोटा वाढलेला आहे. एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करता येईल का, यादृष्टीने समिती अभ्यास करत आहे. प्रवाशांना वेठीस धरून प्रश्‍न सुटणार नाही, तर चर्चेतून मार्ग काढता येईल.

- अनिल परब, परिवहन मंत्री

एसटी महामंडळाची स्थिती...

• एकूण बसेस : 16,000

• वार्षिक सरासरी उत्पन्न : 6,570 कोटी

• एकूण कर्मचारी : 93,000

• वेतनावरील वार्षिक खर्च : 3,516 कोटी

• इंधनावरील वार्षिक खर्च : 2,784 कोटी

• देखभाल-दुरुस्तीसह इतर खर्च : 720 कोटी

• संचित तोटा : 12,027 कोटी

अधिकाऱ्यांच्या नजरेतून विलिनीकरणाचे संभाव्य अडथळे...

• एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी दरवर्षी सुमारे साडेआठ हजार कोटी रुपये ज्यादा मोजावे लागतील

• प्रवाशांच्या तिकिटावरील 17.5 टक्‍के टॅक्‍समधून मिळणारे वार्षिक साडेतीन हजार कोटी रुपये मिळणार नाहीत

• संचित तोट्याचे 12 हजार कोटी राज्य सरकारला द्यावे लागतील; इंधन व देखभाल-दुरुस्तीसाठी सरकारला पदरमोड करावी लागेल

• खासगी वाहतुकीशी स्पर्धा करताना एसटी बसच्या उत्पन्नात मोठी घट; महामंडळाकडील 40 हजार अतिरिक्‍त कर्मचाऱ्यांचा प्रश्‍न सोडवावा लागेल

• राज्यातील 56 आर्थिक विकास महामंडळेही करू शकतात तशी मागणी; तिजोरीवरील वेतनाचा भार हजारो कोटींनी वाढण्याची भीती