जुन्या पेन्शनचा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर! अशैक्षणिक कामातून शिक्षकांना मुक्त करा, अन्यथा, शिक्षक आमदार जयंत आसगावकरांचा इशारा

सोलापूर : शाळांमधील रिक्त पदे तत्काळ भरावीत, शिक्षकांची अशैक्षणिक कामातून कायमची सुटका करावी आणि कंत्राटी भरतीचा निर्णय रद्द करावा, या मागण्या शासनाने मान्य कराव्यात. त्यासाठी ३० सप्टेंबरला कोल्हापुरात मोठा मोर्चा होणार असून शासनाला त्यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घ्यावाच लागेल, असा इशारा शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर यांनी सोलापुरात दिला.

शुक्रवारी (ता. १५) हुतात्मा स्मृती मंदिरात आयोजित सोलापूर जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघातर्फे आदर्श शाळा, आदर्श मुख्याध्यापक, आदर्श शिक्षक व गुणवंत शिक्षकेतर कर्मचारी पुरस्कार वितरण सोहळा पार पडला. यावेळी आमदार आसगावकर यांनी मार्गदर्शन केले. याप्रसंगी सोलापूर जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष तानाजी माने, माजी अध्यक्ष सुभाष माने, सचिव बापू नीळ, विद्यासचिव भिकाजी कुलकर्णी, विश्रांत गायकवाड, उत्तम कोकरे, सुरेश गुंड, पंढरीनाथ माने, महेश सरवदे, संगीता शिंदे, सुभाष घुले, विजय वाघमोडे, पी.जे. सावंत, लक्ष्मण चलगेरी, अमोल चव्हाण, ज्योत्स्ना डोके, माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी महारूद्र नाळे, उपशिक्षणाधिकारी तृप्ती अंधारे आदींची उपस्थिती होती.

दिवाळीपूर्वी ‘विनाअनुदानित’चे वेतन मिळेल

राज्यातील बहुतेक जिल्ह्यातील शिक्षकांना शालार्थ आयडी व २० टक्के अनुदानाचा विषय मार्गी लागला आहे. पण, सोलापुरातील प्रश्न सुटलेला नाही. पदाची जाहिरात देण्याची अट, जावक क्रमांक नसल्याबद्दल एफआयआर दाखल करणे व शालार्थ आयडीचा निर्णय काही दिवसांत मार्गी लागेल. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी विनाअनुदानित शाळांवरील शिक्षकांना वेतन मिळेल, अशी ग्वाही आमदार जयंत आसगावकर यांनी यावेळी दिली. तसेच शासनाकडून दरमहा मिळणारा पगार थांबविण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, तसे केल्यास त्या अधिकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश दाखवू, असेही ते म्हणाले.

‘जुनी पेन्शन’चा अहवाल लवकरच मंत्रिमंडळासमोर

१ नोव्हेंबर २००५ रोजी जुनी पेन्शन बंद झाली, पण १०० टक्के अनुदानितवर नसलेले अनेक शिक्षक तेव्हापासून वंचित आहेत. तर त्यानंतर शासकीय सेवेत दाखल सर्वच विभागातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मिळावी, यासाठी सरकारने समिती गठित केली आहे. नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत असलेल्या त्या शिक्षकांना लाभ मिळावा म्हणून शिक्षण आयुक्तांनी त्यासंदर्भातील माहिती त्या समितीकडे दिली आहे. आता तो अहवाल मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल, त्यांच्यासाठी पाठपुरावा सुरु असल्याचेही आमदार आसगावकरांनी यावेळी स्पष्ट केले.

शिक्षक, मुख्याध्यापकांमुळे नव्हे; प्रशासनातील अधिकाऱ्यांमुळे जिल्हा बदनाम

जिल्ह्यातील शाळा, मुख्याध्यापक किंवा शिक्षकांमुळे सोलापूर जिल्हा बदनाम झालेला नाही, पण प्रशासनातील अधिकाऱ्यांमुळे जिल्हा बदनाम झाल्याचा टोला मुख्याध्यापक संघाचे माजी अध्यक्ष सुभाष माने यांनी लगावला. डेप्यूटेशनवर आलेल्या अधिकाऱ्यांना काहीच समजत नसल्याने अडचणी सुटत नाहीत. आता मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी माध्यमिक शिक्षण विभागातील कर्मचारी बदलले, पण त्याठिकाणी अनुभवी व पुरेसे मनुष्यबळ दिले नाही. त्यामुळे विनाअनुदानित शाळांच्या २० टक्के अनुदानाचा विषय प्रलंबित आहे, असेही श्री. माने यांनी यावेळी सांगितले.

‘एफआयआर’ प्रकरणामुळेच फडकेंनी सोडला पदभार

माध्यमिक विभागातील आवक-जावक रजिस्टर मिळत नाही. काही महिन्यांपूर्वी शिक्षण आयुक्तांना चुकीची माहिती देण्यात आली. त्यावरून संबंधितावर पोलिसांत एफआयआर दाखल केला जाणार आहे. पण, तो अद्याप दाखल न झाल्याने शालार्थ आयडीचे प्रस्ताव रखडले आहेत. या प्रकरणामुळेच तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मारुती फडकेंनी विभागाचा पदभार सोडल्याचा टोलाही सुभाष मानेंनी यावेळी लगावला. दरम्यान, विद्यमान शिक्षणाधिकारी महारूद्र नाळे यांना एफआयआर दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या असून लवकरच प्रश्न मार्गी लागेल, असे आमदार आसगावकरांनी स्पष्ट केले.