दीड कोटी तरुण बेरोजगार! २.७९ लाख पदे रिक्त, तरीही शासकीय पदभरती नाही

सोलापूर : राज्यातील ३२२ अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून दरवर्षी सव्वालाख, तर तीन हजार ३४१ उच्च महाविद्यालयातून साडेआठ लाख आणि डीटीएड, बीएड व व्यवसाय शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या (दरवर्षी) ११ लाख आहे. पण, पावणेतीन लाख शासकीय पदे रिक्त असतानाही मागील सहा-साडेसहा वर्षांत पदभरती झाली नाही. त्यामुळे राज्यातील तब्बल दीड कोटींहून अधिक सुशिक्षित तरुण नोकरीच्या शोधात वणवण भटकत असल्याची स्थिती आहे.

राज्याच्या ४३ प्रमुख शासकीय विभागांमध्ये सद्यस्थितीत दोन लाख ७९ हजार पदे रिक्त आहेत. गृह, सार्वजनिक आरोग्य, जलसंपदा, महसूल, कृषी, पशुसंवर्धन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सामाजिक न्याय, महिला व बालकल्याण, शिक्षण या विभागांसह जिल्हा परिषदांमध्ये रिक्त पदांची संख्या भरमसाठ वाढली आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात २०१५ मध्ये एकदा ३६ हजार पदांची भरती झाली होती. त्यानंतर पुढील काळात पदभरतीच्या अनकेदा घोषणा झाल्या, पण कधी आरक्षण रद्दमुळे तर कधी विविध प्रकारच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितामुळे भरती प्रक्रिया झाली नाही. फडणवीस सरकारने घोषित केलेली ७० हजार पदांची मेगाभरती स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह विधानपरिषद, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभेच्या निवडणूकांमुळे राबविता आली नाही. दरम्यान, २०१९ मध्ये राज्यात सत्ताबदल झाला, कोरोनाचे संकटही आले. काही दिवसांपूर्वी राज्यसभा, विधानपरिषद निवडणूक पार पडली आणि आता पुन्हा सरकारबदल झाला. पण, मंत्रिमंडळ विस्तार रखडल्याने पदभरतीसंदर्भात अजूनही काहीच हालचाली दिसत नाहीत. सध्या महाराष्ट्रात ‘अ’ वर्गातील जवळपास ५० हजार, ‘ब’ वर्गातील ७७ हजार आणि ‘क’ वर्ग एक लाख व ‘ड’ वर्गातील ५२ हजार शासकीय पदे रिक्त आहेत. ‘देशात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र’ अशी घोषणा करीत सुशिक्षित तरुणांना सरकारी नोकरीची आशा होती. महाविकास आघाडीचे सरकार गेल्यानंतर आता तरूणांना शिंदे-फडणवीस सरकारकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत.

उच्चशिक्षित विद्यार्थी (दरवर्षीची स्थिती)

• अभियांत्रिकी महाविद्यालये

• ३२२

• अंतिम वर्षाचे विद्यार्थी

• १.१७ लाख

• उच्चशिक्षणाची महाविद्यालये

• ३,३४१

• अंतिम वर्षातील विद्यार्थी

• ८.५३ लाख

• ‘डीटीएड-बीएड’ महाविद्यालये

• ७१३

• दरवर्षी शिक्षण घेणारे विद्यार्थी

• ३७,०००

‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षण सर्वांनाच लागू

राज्यातील मराठा समाजासह अन्य समाजातील मागासवर्गीयांना केंद्र सरकारच्या १० टक्के ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. पण, ज्यावेळी मराठा समाजाचे ‘एसईबीसी’ आरक्षण रद्द झाले होते, त्यावेळी अनेकांना सरकारी नोकरीत सहभागी करून घेताना ‘ईडब्ल्यूएस’चा लाभ देण्याचा निर्णय झाला. त्यांना आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे तो लाभ मिळणार नसून त्यांना केवळ खुल्या प्रवर्गातूनच संधी मिळेल, अशी माहिती राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.