कांदा अनुदान नियमावली! पहिल्या टप्प्यात मिळणार १० हजारपर्यंत अनुदान; सहाय्यक निबंधक, जिल्हा उपनिबंधकांची वाढली जबाबदारी

सोलापूर : राज्यात फेब्रुवारी व मार्च २०२३ मध्ये कांद्याचे दर कोसळल्याने कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी दोनशे क्विंटलच्या मर्यादेत प्रतिक्विंटल साडेतीनशे रुपये प्रमाणे कांदा अनुदान जाहीर केले होते. ज्या शेतकऱ्यांचे अनुदान दहा हजारांपर्यंत आहे त्यांना पूर्ण व ज्यांचे अनुदान दहा हजारांपेक्षा अधिक आहे त्यांना पहिल्या टप्प्यात दहा हजारापर्यंतचे अनुदान दिले जाणार आहे. या संदर्भातील निर्णय आज सहकार व पणन विभागाने घेतला आहे.

या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी ८५७ कोटी ६७ लाख ५८ हजार रुपये आवश्यक आहेत. या योजनेसाठी पहिल्या टप्प्यात ४६५ कोटी ९९ लाख रुपये इतका निधी उपलब्ध झाला आहे. हा निधी वाटप करण्यासाठी शासनाने टप्पे ठरवले आहेत.

ज्या जिल्ह्यांची कांदा अनुदानाची मागणी १० कोटींपेक्षा कमी आहे अशा १४ जिल्ह्यांना (नागपूर, रायगड, सांगली, सातारा, ठाणे, अमरावती, बुलडाणा, चंद्रपूर, वर्धा, लातूर, यवतमाळ, अकोला, जालना, वाशीम) पहिल्याच टप्प्यात शंभर टक्के अनुदानाची रक्कम दिली आहे. ज्या जिल्ह्यांच्या अनुदानाची रक्कम दहा कोटींपेक्षा अधिक आहे अशा दहा जिल्ह्यांना (धुळे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, बीड, जळगाव, पुणे, सोलापूर, नगर व नाशिक) दोन टप्प्यात अनुदान दिले जाणार आहे.

जिल्हा उपनिबंधक, सहायक निबंधकांवर मोठी जबाबदारी

पहिल्या टप्प्यातील अनुदान अदा करण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांची यादी तपासून देयके मान्यतेसाठी संगणक प्रणालीवर अपलोड करणे, अनुदान वितरित केल्यानंतर पुढील टप्पा लागू होत असलेल्या लाभार्थ्यांची यादी जतन करणे, देयके रक्कम टप्प्यानुसार लाभार्थ्यांना देणे, लाभार्थीनिहाय याद्यांचा ताळमेळ ठेवून सुधारित यादी संगणक प्रणालीवर अपलोड करण्याची जबाबदारी सहाय्यक निबंधक व जिल्हा निबंधक यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. यासाठी आयसीआयसीआय बँकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी वेळोवेळी संपर्क ठेवून मार्गदर्शन घेण्याचीही सूचना सहायक निबंधक व जिल्हा उपनिबंधक यांना करण्यात आली आहे.