सहकारी बँकेत पदवीधरच डायरेक्टर ः रिझर्व्ह बँकेकडून हालचाली

अहमदनगर ः नोकरीत असलेली शिक्षणाची अट आता राजकारणातही आणली जात आहे. अगदी सरपंचपदासाठीही शिक्षणाची अट केली आहे. त्यामुळे बऱ्याच पुढाऱ्यांना गावकीच्या राजकारणात उतरता आले नाही. आपल्या सुनबाई, नातवाला पुढे करून त्यांनी राजकारणाची हौस भागवून घेतली. हाच नियम आता सहकाराच्या राजकारणात येणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने तशी पावले उचलली आहेत.

सहकारी बँकेत संचालक होण्यासाठी पदवीची अट घातली आहे. हा नियम लागू झाल्यास अनेक दिग्गजांना घरी बसावे लागेल. किंवा घरातील इतरांना पुढे करण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय उरणार नाही. रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारच्या नव्या कायद्यांमुळे सहकारातील प्रस्थापितांचे धाबे दणाणले आहेत. (Only a graduate will be a director in a co-operative bank)

सहकाराची चळवळ महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात रूजली आहे. सहकारी बँकांमुळे गोरगरिबांची सावकारी कर्जाच्या पाशातून सुटका झाली. या बँकांवर बहुतांशी कारभारी हे ग्रामीण भागातील असत. शिक्षणाची अट नसल्याने कोणालाही संचालक होता येत. कारभार करण्यासाठी शिक्षण असेलच पाहिजे असा समज अनेक तज्ज्ञ संचालकांनी मोडून काढला. ग्रामीण शहाणपण असलं की कारभार करता येतो, हे महाराष्ट्रातील अनेकांनी दाखवून दिले आहे. राज्यातील बहुतांशी संस्था या राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या ताब्यात आहेत. रिझर्व्ह बँकेने संचालकपदासाठी शैक्षणिक पात्रता लागू केली तर त्यांच्या वर्चस्वाला सुरूंग लागण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राव्यतिरिक्त गुजरात आणि कर्नाटकमध्येही सहकार चळवळ रूजली आहे.

बँक रेग्युलेशन अॅक्टमध्ये बदल

बँकेविषयी बँक रेग्युलेशन अॅक्ट आहे. केंद्र सरकारने या कायद्यात २०२०मध्ये काही सुधारणा केल्या आहेत. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला काही अधिकार बहाल केले. त्या अधिकारांतर्गत रिझर्व्ह बँकेने शिक्षणाची पात्रता बंधनकारक करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.

सहकाराच्या राजकारणावर परिणाम

या नव्या तरतुदीमुळे राज्यातील सहकाराच्या राजकारणावर मोठा परिणाम होईल. या कायद्याचा काय परिणाम होऊ शकतो, यासाठी राज्य सरकारने सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्र्यांची समिती स्थापन केली आहे. राज्यात सव्वादोन लाख सहकारी संस्था आहेत. रिझर्व्ह बँकेने संचालकपदासाठी शैक्षणिक पात्रतेचा निकष लावलाच तर राज्य सरकार उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची शक्यता आहे.

विलिनीकरणाचाही अधिकार रिझर्व्ह बँकेला

एखादी सहकारी बँक अडचणीत असेल किंवा डबघाईला आली असेल तरी ती बँक राज्य सहकारी बँकेत विलिनीकरण केली जाते. शिखर बँकेचे त्यावर नियंत्रण असते. मात्र, नवीन कायदा झाल्यास हे नियंत्रण रिझर्व्ह बँकेकडे जाईल. विलिनीकरण कशा पद्धतीने व कोणत्या बँकेत वर्ग विलिनीकरण करायची याचे सर्व अधिकार रिझर्व्ह बँकेला जातील, असे सहकारातील सूत्रांनी सांगितले. (Only a graduate will be a director in a co-operative bank)