सोलापूर : विधानसभेच्या निकालानंतर अनेकांनी ‘ईव्हीएम’वर शंका घ्यायला सुरवात केली आहे. निवडणूक प्रक्रिया पूर्णत: पारदर्शक असताना देखील कोणाला शंका असल्यास ‘ईव्हीएम’ची पडताळणी होते. पण, त्यासाठी त्या मतदारसंघातील पराभूत दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकाची मते घेतलेल्या उमेदवारांनाच अशी मागणी करता येते. त्यांच्या मागणीनुसार मतदारसंघातील एकूण मशिनच्या ५ टक्के ‘ईव्हीएम’ची पडताळणी होते. त्यासाठी प्रत्येक मशिनसाठी ४० हजार रुपये व १८ टक्के जीएसटी, असे शुल्क भरावे लागते.
विधानसभा निवडणुकीसाठी लोकसभा निवडणुकीत वापरलेल्या ‘ईव्हीएम’ वापरल्या आहेत. उमेदवारी अर्ज दाखल, अर्ज माघारीनंतर निवडणुकीच्या मैदानातील उमेदवारांची नावे व त्यांची चिन्हे ‘ईव्हीएम’वर फीड केली जातात. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘भेल’ (भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड) कंपनीचे तज्ज्ञ अभियंते बोलावले जातात. प्रत्येक उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींसमोर हे काम चालते.
तरीदेखील, विधानसभेच्या निकालानंतर अनेकांनी ‘ईव्हीएम’वर प्रश्न उपस्थित केला आहे. दरम्यान, निकालानंतर प्रत्येक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी उमेदवारांना निकालासोबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल व निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांची पत्रे देखील दिली आहेत. त्यात ‘ईव्हीएम’ पडताळणीच्या मागणीचा अधिकार कोणाला आहे, त्यासाठी किती दिवसांची मुदत आहे, अशी संपूर्ण माहिती देण्यात आली आहे.
पराभूतांसाठी आता ३० नोव्हेंबरपर्यंतच मुदत
विधानसभा मतदारसंघातील पराभूत दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकाची मते घेतलेल्या उमेदवारांना निकालानंतर ‘ईव्हीएम’च्या पडताळणीसाठी ७ दिवसांची मुदत दिली जाते. सोलापूर जिल्ह्यातून अद्याप एकाही उमेदवाराने अधिकृतपणे ‘ईव्हीएम’ पडताळणीची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केलेली नाही. त्यासाठी आता ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत आहे. मुदतीनंतर अशी मागणी केल्यास त्याचा विचार केला जात नाही, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना स्पष्ट केले.
ठळक बाबी...
पराभूत उमेदवारांच्या मागणीवरून त्या मतदारसंघातील एकूण ‘ईव्हीएम’च्या ५ टक्के मशिनची होते पडताळणी
निकालानंतर दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकाची मते मिळालेले उमेदवार सात दिवसांत करू शकतात ‘ईव्हीएम’ पडताळणीची मागणी
पराभूत उमेदवारांना (दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमाकांची मते घेतलेले) त्यांच्याच मतदारसंघातील ‘ईव्हीएम’ पडताळणीची मागणी करण्याचा अधिकार
५ टक्के मशिन पडताळणीवेळी प्रत्येक ‘ईव्हीएम’साठी भरावे लागतात ४० हजार रुपये व १८ टक्के जीएसटी
आतापर्यंत कोणीही ‘ईव्हीएम’ पडताळणीचा अर्ज केला नाही
निकालानंतर दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकाची मते घेतलेल्या उमेदवारास ‘ईव्हीएम’च्या पडताळणीची मागणी करण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी सात दिवसांची मुदत असते. आतापर्यंत जिल्ह्यातील कोणत्याही उमेदवाराने आमच्याकडे तशी मागणी केलेली नाही.
- कुमार आशीर्वाद, जिल्हाधिकारी, सोलापूर