वळचणीच्या राजकारणाची शोकांतिका!

रामदास आठवले यांच्या वाट्याला शिर्डीमध्ये पराभव आला आणि त्यांनी थेट ‘मातोश्री’ या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निवासस्थानी जाऊन ‘शिवशक्‍ती! भीमशक्‍ती!!’ अशा घोषणा दिल्या आणि पुढं भाजपशी हातमिळवणी करून त्यांनी केंद्रात मंत्रिपदही हासील केलं. अर्थात, त्यापूर्वी पवारांनीही त्यांना मंत्री केलं होतंच!

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या निधनानंतर त्यांच्या मनातील स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या सहकाऱ्यांनी स्थापन केलेल्या रिपब्लिकन पक्षाला महाराष्ट्रात आजपावेतोचं सर्वांत मोठं यश हे १९९८ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मिळालं होतं. महाराष्ट्रात तेव्हा शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष यांच्या ‘युती’चं सरकार होतं. तेव्हा शरद पवार यांनी महाराष्ट्रात समविचारी पक्षांबरोबर आघाडी करताना, रिपब्लिकन पक्षाच्या एकमेकांना ‘अहि-नकुल’वत पाण्यात बघणाऱ्या सर्व फळ्यांना सोबत घेण्याचं कठीण काम करून दाखवलं. त्याची परिणती रामदास आठवले, प्रकाश आंबेडकर, जोगेंद्र कवाडे आणि रा. सु. गवई असे रिपब्लिकन पक्षाचे चार दिग्गज नेते लोकसभेत जाण्यात झाली होती! चार खासदार एकाच वेळी निवडून देणाऱ्या महाराष्ट्रानं तोपावेतोच नव्हे, तर आजतागायत रिपब्लिकन पक्षाच्या सर्व फळ्यांचे मिळून तेवढे आमदारही कधी विधानसभेत पाठविलेले नाहीत.

मात्र, यापेक्षाही महत्त्वाची बाब म्हणजे, आठवले हे तेव्हाच्या उत्तर मध्य मुंबई या राखीव नसलेल्या मतदारसंघातून आणि दादरसारख्या मध्यमवर्गीयांच्या आणि शिवसेनेचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या परिसरातून विजयी झाले होते! पुढं आठवले यांनी १९९९ आणि २००४ अशा दोन निवडणुका जिंकल्या. मात्र, २००९ मध्ये त्यांच्या वाट्याला शिर्डीमध्ये पराभव आला आणि त्यांनी थेट ‘मातोश्री’ या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निवासस्थानी जाऊन ‘शिवशक्‍ती! भीमशक्‍ती!!’ अशा घोषणा दिल्या आणि पुढं भाजपशी हातमिळवणी करून त्यांनी केंद्रात मंत्रिपदही हासील केलं. अर्थात, त्यापूर्वी पवारांनीही त्यांना मंत्री केलं होतंच की!
महाराष्ट्रातील दलित राजकारणाचे शोकांतिकेत रूपांतर होण्यास दलित नेत्यांचं हे आणि असंच या ना त्या नेत्याच्या वळचणीला राहून आपापली सत्तापदं कायम राखण्याचं धोरण कारणीभूत आहे. अर्थात, आठवले हे काही अशा प्रकारचं राजकारण करणारे पहिले दलित नेते थोडेच होते? त्यांच्याआधी तो पायंडा गवई यांनी पाडला होता आणि त्या जोरावर ते विधान परिषदेचे सभापतीही झाले होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या निधनानंतर १९५७ मध्ये स्थापन झालेल्या रिपब्लिकन पक्षात पहिली फूट पडली ती वर्षभरातच; म्हणजे १९५८ मध्ये. मात्र, त्यापूर्वी १९५७ मध्येच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत संयुक्‍त महाराष्ट्र समितीशी आघाडी करून या पक्षानं आजपावेतोचं घवघवीत म्हणता येईल असं यश संपादन केलं होतं. तेव्हा या पक्षानं लोकसभेच्या सहा, तर विधानसभेच्या १६ जागा जिंकल्या होत्या. पुढं महाराष्ट्र या मराठीभाषकांच्या स्वतंत्र राज्याची स्थापना झाली आणि या पक्षातील सुंदोपसुंदी तसेच फाटाफूट यांना अधिकच वेग आला. त्यापायी संसदीय तसेच वैधानिक राजकारणात पदरी येत असलेल्या दारुण अपयशाचा या पक्षाच्या दादासाहेब गायकवाड, बॅरिस्टर खोब्रागडे, पां. ना. राजभोज अशा कोणत्याच नेत्यानं कधी गांभीर्यानं विचार केला नाही आणि त्याची परिणती १९७० च्या त्या अस्वस्थ दशकात दलित तरुणांच्या बंडखोरीत झाली आणि नामदेव ढसाळ, तसेच राजा ढाले यांच्या पुढाकारानं ‘दलित पॅंथर’ची स्थापना झाली होती. आठवले हे खरं तर मूळचे पॅंथरच. मात्र, पॅंथरविरोधात सत्तरच्याच दशकांत शिवसेनेनं घेतलेल्या आक्रमक तसेच हिंसक भूमिकेकडं काणाडोळा करीत ते सत्तापदांसाठी प्रथम शिवसेना आणि पुढं भाजपला वश झाले.

‘बी टीम’चा शिक्का!
ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांचं राजकारण हा तर अगदीच वेगळा विषय आहे. खरं तर त्यांच्या मागं बाबासाहेबांची पुण्याई होती आणि स्वत:ची वैचारिक बैठकही होती. मात्र, त्यांचं अन्य दलित नेत्यांशी कधीच जमलं नाही. मुळात त्यांनी अलीकडं वंचितांच्या नावानं राजकारण सुरू करण्यापूर्वी बहुजनांना बरोबर घेऊन ‘भारिप-बहुजन महासंघ’ही स्थापन केला होता. 

मात्र, प्रदीर्घ काळ त्यांचं राजकारण हे त्यांच्या अकोला मतदारसंघाभोवतीच फिरत राहिलं आणि अखेरीस भाजपची ‘बी टीम’ असा शिक्‍का त्यांच्यावर 
बसला. बाबासाहेबांचा जन्म दिन तसेच महापरिनिर्वाण दिन य निमित्तानं याच नेत्यांनी अनेकदा ऐक्‍याच्या घोषणाही दिल्या. पण, ते ऐक्‍य कायम अळवावरचं पाणीच ठरलं. नेमक्‍या याच काळात बहुजन समाज पक्षानंही महाराष्ट्रात पाय रोवण्याचा प्रयत्न करून बघण्यास कांशीराम असतानाच १९८९-९० पासून सुरवात केली होती. या पक्षाचा एकही खासदार, आमदार महाराष्ट्रातून कधीही निवडून आला नाही. मात्र, या पक्षाला मिळत असलेली मतं ही भाजपचाच फायदा करून देत आली, 

यामध्ये शंका नाही. आजमितीला दलित तरुण तीन वर्गांत विभागला गेला आहे. प्रकाश आंबेडकरांच्या मागं जसा एक जत्था आहे, त्याचबरोबर आठवले यांच्या मागंही एक समूह आहे. मात्र, जागतिकीकरणानंतर वेगळंच भान आलेला आणखी एक गट या समाजात आहे आणि तो शिक्षण तसेच व्यवसाय, यावर भर देत आला असला; तरी त्यांची संख्या अगदीच कमी आहे. नेत्यांची ही साठमारी आणि कोणत्या ना कोणत्या पक्षाच्या वा नेत्याच्या वळचणीला राहून केलेलं राजकारण, यामुळे दलित समाज आजही राजकारणाच्या गावकुसाबाहेरच आहे. (क्रमश:)