निवडणूक आयोग, सुप्रीम कोर्टावर प्रकाश आंबेडकरांचे गंभीर आरोप

अमरावती : राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरुन वंचित बहुजन आघाडीचे (VBA) नेते प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी राज्य निवडणूक आयोग (State Election Commission) आणि सुप्रीम कोर्टावर (Supreme Court) गंभीर आरोप केले आहेत. या दोन्ही घटनात्मक संस्थांकडून घटनेचीच पायमल्ली सुरु असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. अमरावती येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. (Prakash Ambedkar serious allegations against Election Commission and Supreme Court)

आंबेडकर म्हणाले, "देशभरात सध्या संविधानाप्रमाणं वागायचं नाही असंच ठरलेलं दिसतंय. निवडून गेल्या प्रतिनिधींमार्फतच राज्य अस्तित्वात असलं पाहिजे तशी संविधानात्मक तरतूद आहे. म्हणूनच सभागृहाचा कालखंड पाच वर्षांचा आहे तो संपण्याआगोदरच नवीन सदस्यांची निवड होणं गरजेचं आहे. ही जबाबदारी निवडणूक आयोगावर आहे. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांची जबाबदारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची आहे तर राज्यातील निवडणुकांची जबाबदारी राज्य निवडणूक आय़ोगाची आहे. पण दुर्देवानं राज्य निवडणूक आयोगानं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका योग्य वेळेत घेतल्या नाहीत. त्या अनुषंगानं याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यावर निर्णय देताना कोर्टानं सुद्धा घटनेचा अपमान करण्याचं ठरवलंय असं दिसंतय. ताबडतोब निर्णय घ्या असा आदेश देण्याऐवजी तुम्हाला योग्य वाटेल तेव्हा निवडणुका घ्या असा निर्णय कोर्टानं देणं हे घटनेला धरुन नाही"

प्रशासकाला कर गोळा करण्याचा अधिकार नाही

राज्यात सध्या बहुतांश ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर कोणाचीही सत्ता नाही. याविरोधात एकही नागरिक कोर्टात गेला असता आणि त्यांनं पालिका आयुक्तांना सभागृह अस्तितावत नसताना कर गोळा करण्याचा अधिकार आहे का? प्रश्न उपस्थित केला असता तर कर भरु नका असाच आदेशच कोर्टानं दिला असता. कारण कर लावण्याचा अधिकार प्रशासकाला नाही. निवडून दिलेल्या सभागृहाला आहे. त्यामुळं सभागृहाच अस्तित्वात नसल्यानं जुन कामकाज सगळं थांबलेलं आहे. ही गंभीर बाब आहे, यावर सर्व राजकीय पक्षानं आपलं मत व्यक्त करणं महत्वाचं आहे.

युपीएससी मार्फतच नोकर भरती होऊ शकते थेट नाही

मला असं वाटतं की, जी काही घटनात्मक चौकट तोडण्याची प्रक्रिया केंद्र शासनापासून सुरुवात झालेली आहे. त्यात सुप्रीम कोर्टानं भर घालू नये अशी अपेक्षा, कर्मचारी नेमायचे असतील तर ते युपीएससी मार्फतच केली जाऊ शकत. राज्याचं जे कोणी सरकार आहे त्या सरकारला थेट निवड करण्याचा अधिकार नाही, अशा गंभीर प्रश्नावर सुप्रीम कोर्टानं लक्ष देण्याऐवजी घटनेची चौकट कशी मोडेल असाच प्रयत्न सुरु आहे. त्यामुळं आमची सुप्रीम कोर्टाला विनंती आहे की त्यांनी घटनेची पायमल्ली होणार नाही याची काळजी घ्यावी.

जिल्हानिहाय युतीचं स्वातंत्र्य

नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांची आम्ही आधीही तयारी केली होती. आजही अमरावतीत शहर जिल्हा मिळून निवडक कार्यकर्त्यांचं दोन दिवशीय शिबिर आयोजित केलेलं आहे. गेल्या तीन दिवसांपूर्वी वंचित बहुजन आघाडीकडून रेखाताई ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्याला स्वायत्तता देण्यात आली आहे. यामध्ये संबंधित जिल्ह्यात कोणाबरोबर युती करायची आणि कोणाबरोबर युती करायची नाही, याची स्वायत्तता देण्यात आली आहे.