राज्यातील २१० सहायक सरकारी वकिलांची बढती

पुणे - प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात (Court) कार्यरत असलेल्या राज्यातील २१० सहायक सरकारी वकिलांना (Lawyers) सत्र न्यायालयात अतिरिक्त सरकारी वकील (पीपी) म्हणून बढती (Promotion) देण्यात आली आहे. या आदेशाची पुर्तता झाल्यानंतर सत्र न्यायालयातील सरकारी वकिलांच्या नियुक्तीत असलेल्या राजकीय हस्तक्षेपावर मर्यादा येणार आहेत. (Promotion of 210 Assistant Public Lawyers in the State)

सत्र न्यायालयात सरकारची बाजू मांडण्यासाठी ५० टक्के सरकारी वकील हे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातील सरकारी वकिलांतून बढती देवून तर ५० टक्के वकिलांतून महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) माध्यमातून परिक्षा घेऊन नेमण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ३ डिसेंबर २०१९ रोजी दिले होते. या आदेशाचे पालन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला एक महिन्यांची अंतिम मुदत दिली होती. ही मुदत २६ जुलै रोजी संपत होती. त्याआधीच गृह विभागाने अध्यादेश काढून २१० वकिलांना बढती दिली आहे. सेवा ज्येष्ठतेनुसार देण्यात आलेली ही बढती तात्पुरत्या स्वरूपाची आहे. बढतीचा पदभार स्वीकारण्याबाबत स्वतंत्र आदेश काढण्यात येणार आहेत. कार्यभार स्वीकारल्यानंतर या संवर्गाच्या वेतनाचा लाभ मिळणार आहे,असे आदेशात नमूद आहे.

पुण्यातील २२ वकिलांना पदोन्नती :

पुण्यातील मैथिली काळवीट, ज्ञानेश्‍वर मोरे, राजश्री कदम, संध्या काळे, वामन कोळी, नितीन कोंघे, अलकनंदा फुंदे, भानुप्रिया पेठकर, संतोषकुमार पताळे, सुनील सातव, किरण बेंडभर, सुरेखा क्षीरसागर, ज्योती लक्का, चैत्राली पणशीकर, संजय दीक्षित, वसंत वालेकर, अल्पना कुलकर्णी, कुंडलिक चौरे, वैशाली पाटील, स्मिता चौगुले, अशोक जाधव, श्रीकांत पोंदकुले या २२ सहायक सरकारी वकिलांना पदोन्नती देण्यात आली आहे. यापूर्वी राज्यातील ३० वकिलांना पदोन्नती देण्यात आली होती. त्यातील आठ वकील पुणे विभागातील होते.

शासकीय धोरण व राजकीय हस्तक्षेपामुळे नियमित संवर्गातील सहायक सहकारी वकिलांना त्यांच्या हक्काच्या पदोन्नतीसाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दीर्घ काळ लढा द्यावा लागला. त्यात अनेक सहायक सरकारी वकील निवृत्त देखील झाले आहेत. परंतु शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने आमच्या मागणीची योग्य दखल घेत आम्हाला न्याय दिला. याबद्दल आम्ही सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आभारी आहोत.

- एम. एम. काळवीट, महासचिव, सरकारी अभियोक्ता संघटना, महाराष्ट्र राज्य

या अटींनुसार दिली बढती :

- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधीन राहून तात्पुरती बढती

- सेवा ज्येष्ठतेनुसार करण्यात आली पदोन्नती

- पदोन्नतीचे आदेश बाधित झाल्यास संबंधित वकिलाला लाभ मिळणार नाहीत

- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेनुसार हा निर्णय

- वकिलाविरोधात कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरू आहे का? याचा तपास होणार

- पदोन्नती झालेल्यांना नियमितचे व सेवाज्येष्ठतेचे कोणतेही हक्क मिळणार नाहीत

- पदोन्नती नाकारल्यास ठरलेल्या तरतुदीनुसार कारवार्इ होणार