Rahul Narvekar On Shivsena Mla Disqualification Case: '...तोपर्यंत सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करू शकत नाही', नार्वेकरांनी स्पष्टच सांगितलं

शिवसेनेच्या 40 आमदारांना आणि ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांना अपात्रतेबाबत म्हणणं मांडण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. अपात्रतेविरोधातील कारवाई टाळण्यासाठी आमदारांना सर्व पुरावे सादर करावे लागणार असल्याची माहीती आहे. सध्या तो विषय चर्चेत असतानाच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे.(Latest Marathi News)

विधानसभा अध्यक्ष मनमानी किंवा घटनाबाह्य कृती करत नाहीत, तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असं वक्तव्य केलं आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर बोलताना हे वक्तव्य केलं आहे.

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी 8 जुलै रोजी शिवसेनेच्या 40 आमदारांना नोटीस बजावली आहे. त्याचबरोबर ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. या आमदारांना त्यांनी आपली बाजू मांडण्यासाठी 7 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर नार्वेकरांनी यांना हे वक्तव्य केलं आहे.(Latest Marathi News)

तर राहुल नार्वेकर पुढे बोलताना म्हणाले की, भारतीय संविधानाने कायदेमंडळ व न्यायपालिकेचे अधिकार व कार्यक्षेत्र निश्चित करुन दिलेले आहेत. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष मनमानी किंवा घटनाबाह्य कृती करत नाहीत, तोपर्यंत याविषयात सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. तूर्त आता आमदारांना अपात्रतेच्या मुद्यावर नोटीसा पाठवल्या आहेत. त्यावर त्यांची बाजू मांडण्यासाठी पुरेसा वेळही देण्यात आला आहे.

अपात्रतेसंबंधीच्या प्रत्येक याचिकेवर सुनावणी घेऊन निर्णय देण्यासाठी वेळ लागेल. त्यामुळे न्यायालय आपल्याला एका विशिष्ट कालावधीत हा मुद्दा निकाली काढण्यास सांगेल,असे वाटत नाही, असंही नार्वेकर यावेळी बोलताना म्हणाले आहेत.(Latest Marathi News)

सर्वोच्च न्यायालयात आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांवर सोपवला आहे. शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेविषयी शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.