Rahul Narvekar: नेमकं चुकतंय कोण? ठाकरेंच्या पत्रकार परिषदेला नार्वेकरांनीही दिलं पुराव्यांसह प्रत्युत्तर; वाचा काय म्हणाले?

मुंबई : ठाकरे गटाकडून मंगळवारी पत्रकार परिषद घेत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांच्या निकालाची चिरफाड करण्यात आली. यामध्ये उद्धव ठाकरेंसह सर्व नेत्यांच्या निवडीचे व्हिडिओ सादर करण्यात आले. यावरुन नार्वेकरांनी कसा चुकीचा निकाल दिला हे सांगण्याचा प्रयत्न केला गेला. पण नंतर नार्वेकरांनी पत्रकार परिषद घेत निवडणूक आयोगामधील शिवसेनेची सर्व कागदपत्र सादर करत ती वाचून दाखवली.

तसेच या कागदपत्रांमध्ये शिवसेनेतील घटनेच्या दुरुस्तीचे उल्लेख नसल्याचा दावा केला. पण यामुळं निवडणूक आयोगाकडं असलेल्या शिवसेनेच्या कागदपत्रांचा अर्थ नेमका कसा लावायचा? असा नवा पेच आता निर्माण झाला आहे. (rahul narvekar marathi news reply with evidence to uddhav thackeray press conference)

नार्वेकरांनी आपली बाजू मांडताना काय म्हटलं?

नार्वेकर पत्रकार परिषदेत म्हणाले, अपात्रतेप्रकरणीचा निकाल मी वाचून दाखवला आणि जाहीर केला. गेली सहा दिवस सातत्यानं अनेक माध्यमातून अनेक लोक विशेषतः काही पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते समाजात एक गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यासंदर्भातील स्पष्टीकरण लोकांसमोर येणं अत्यंत गरजेचं आहे. खरंतर निकालानंतर हे स्पष्टीकरण देणं गरजेचं नाही पण लोकांमध्ये संविधानिकपदावरील व्यक्तीबाबत गैरसमज पसरवला गेला तर ते योग्य नाही. त्यामुळं मी ही पत्रकार परिषद घेत आहे.

शिवसेनेनं सातत्यानं माझ्यावर आरोप केला की, नार्वेकारांनी सुप्रीम कोर्टाच्या गाईडलाईन्सच्या बाहेर जाऊन निकाल दिला. पण मी असं काहीही केलंल नाही. कारण पहिला मुद्दा असा होता की, असं सांगितलं जातं की सुप्रीम कोर्टानं २०२२ रोजी अजय चौधरी यांची निवड योग्य ठरवली होती. तसेच मी ३ जुलै २०२२ला भरत गोगावलेंचा व्हिप म्हणून आणि एकनाथ शिंदेंच्या गटनेता म्हणून नियुक्तीला अधिकृत ओळख दिली हे चुकीचं आहे. पण सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर अन् त्यातील काही पानं वाचली तर त्यात नेमकं काय म्हटलंय हे स्पष्ट होईल.

ज्या वेळी आपण एखाद्या प्रतोदला आणि गटनेत्याला अधिकृत ओळख प्रदान देतो तेव्हा अध्यक्षांनी राजकीय पक्षाची इच्छा समजून ओळख देणं आवश्यक आहे. २१ जून २०२२ रोजी विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी अजय चौधरी आणि सुनील प्रभू यांच्या नियुक्तीला मान्यता दिली होती. त्यावेळी त्यांच्यासमोर उद्धव ठाकरेंचं एकच पत्र होतं. त्यामुळं विधीमंडळाच्या पक्षात फूट पडलेली आहे याचा तो पुरावा नव्हता. म्हणून ही राजकीय भूमिका आहे हे ग्राह्य धरुन निर्णय दिला. ज्यावेळी अध्यक्षांनी अर्थात मी ३ तारखेला निर्णय दिला त्यावेळी राजकीय पक्षाचे (ठाकरे-शिंदे) दोन दावे होते. यावरुन दोन गट पडल्याची कल्पना होती, त्यामुळं अध्यक्षांनी राजकीय पक्षाची इच्छा कोण व्यक्त करतो? हे ठरवल्याशिवाय निर्णय दिला त्यामुळं तो अयोग्य आहे.

पण सुप्रीम कोर्टानं अध्यक्षांना सांगितलं की, मूळ राजकीय पक्ष कुठला हे आधी निश्चित करा. त्यानंतर मूळ राजकीय पक्ष जाहीर करा आणि त्यावर प्रतोदला मान्यता द्या आणि त्यानुसार निर्णय द्या. त्यामुळं सुप्रीम कोर्टानं हे कधीच सांगितलेलं नाही की, गोगावलेंची निवड चुकीची आणि अजय चौधरी किंवा सुनील प्रभूंची निवड योग्य आहे. त्यामुळं मी दिलेला निर्णय हा सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या गाईडलाईन प्रमाणं निर्णय दिला आहे.

त्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं मूळ राजकीय पक्ष कोणता हे ठरवण्यासाठी तीन निकष सांगितले. माझ्या निकालात हे तिनही निकष मी स्पष्टपणे माझ्या निकालात वाचून दाखवले. माझ्याविरोधात वारंवार सांगितलं जात आहे की, अध्यक्षांनी १९९९ची घटना योग्य ठरवली आणि २०१८ची घटना चुकीची ठरवली. पण सुप्रीम कोर्टानं आदेशात म्हटलंय की, ज्यावेळी मूळ राजकीय पक्ष कोणता हे ठरवताना जर तुम्ही संविधानाचा विचार करत असाल तर दोन्ही गटांनी दोन वेगळ्या घटनांचा आधार घेतला तर आपण हे वाद टाळण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडं जी घटना सादर केली त्याचाच आधार घ्यावा. यावर निवडणूक आयोगाला मी पत्र पाठवून ही विनंती केली की, माझ्याकडं अपात्रतेच्या याचिका आल्या आहेत यामध्ये १०व्या सुचीनुसार निर्णय घ्यायचा आहे. त्यासाठी मला पक्षाच्या घटनेची प्रत हवी आहे. जी निवडणूक आयोगाकडं दिली आहे. त्याचबरोबर घटनाबदलाचे सर्व कागदपत्रे असाही मी विशेषतः उल्लेख केला होता. लवकरात लवकर हे आम्हाला स्पीड पोस्टानं हे पाठवावं.

यावर निवडणूक आयोगानं उत्तरादाखल शिवसेनेची १९९९ ची घटना माझ्याकडं पाठवली. आमच्या रेकॉर्डवर जी आहे त्याची प्रत आम्ही तुम्हाला देतो, असं त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं. मी त्यांना सुधारणेबाबतची प्रतही मागितली होती. पण याबाबतचा निर्णय आमच्या आदेशात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. पण त्यांच्या आदेशात असं म्हटलं की, २०१८ मधील शिवसेनेच्या घटनेतील सुधारणा आमच्याकडं उपलब्ध नाही.

त्यानंतर वारंवार हे सांगितलं जात आहे की, आम्ही २०१३ च्या घटना दुरुस्तीचा उल्लेख केला होता. तसेच याबाबतच पत्रही निवडणूक आयोगाला दिलं होतं. पण या पत्रात २०१३ मध्ये निवडणूक आयोगाला आम्ही घटनाबदलाची प्रत देत आहोत, याचा उल्लेख नाही. फक्त जी निवडणूक झाली त्याचा निकाल दिल्याची माहिती त्यांनी निवडणूक आयोगाला दिली. काय घटनादुरुस्ती झाली याचा उल्लेख त्यांनी यात केलेला नाही.

त्यानंतर शिवसेनेनं २०१८बाबत सांगितलं की, आम्ही याचे पुरावे निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. यासाठी त्यांचे नेते ४ एप्रिलचं पत्र कायम दाखवत असतात. यातही हेच लिहिलंय आहे की, निवडणुकीचा निकाल त्यांनी निवडणूक आयोगाकडं दिलं आहे, पण घटनादुरुस्तीबाबत उल्लेख केलेला नाही.

यानंतर पक्षाच्या नेतृत्वाबद्दल आणि संघटनात्मक रचनेबाबत सांगतो की, २०१८ मध्ये शिवसेनेनं जी संघटनात्मक रचना निवडणूक आयोगाकडं दिली तीच रचना मी ग्राह्य धरली आहे. कोर्टानं म्हटलं होतं त्यानुसार, हे ग्राह्य धरणं गरजेचं नव्हतं. त्यामुळं मी जो निकाल दिला आहे तो तंतोतंत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसारच केलं आहे.

अशा प्रकारे मी सुप्रीम कोर्टानं जी त्रिसुत्री सांगितली त्यानुसार, शिवसेनेची घटना, संघटनात्मक रचना आणि विधीमंडळ पक्ष याचा विचार करुन निर्णय दिला आहे. पण तरीही शिवसेनेबाबत वारंवार खोटं बोलावं पण रेटून बोलावं हे दिसून येत आहे. त्यामुळं यापुढे मी कुठल्याही प्रकारचं स्पष्टीकरण देऊ इच्छित नाही. राज्याची जनता सुज्ञ आहे पुढचा निकाल तेच देतील.

तसेच व्हिपबाबतही तीन निकष मी लावले. यामध्ये व्हिप म्हणून नियुक्त केलेली व्यक्ती योग्य आहे का? त्याच व्यक्तीनं व्हिप काढला का? तसेच व्हिप योग्य पद्धतीनं पोहोचला का? हे मी तपासलं आणि कोणाचा व्हिप योग्य आणि त्यावरुन कोण पात्र आणि अपात्र हा निकाल दिला.