MPSC नियुक्त्यांबाबतची फाईल मिळाली उशीरा; राज्यपालांचं स्पष्टीकरण

मुंबई: एमपीएससी आयोगाच्या सदस्य नियुक्तीची फाईल राजभवनात अडवण्यात आली आहे, या आरोपाला आता राज्यपालांनी उत्तर दिले आहे. त्यांनी ट्विटरवरुन स्पष्ट केलंय की, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात शिफारस असलेली फाईल २ ऑगस्ट रोजी त्यांना प्राप्त झाली आहे. राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये नवीन अधिकाऱ्यांची निवड करणाऱ्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील सदस्यांची नियुक्ती ३१ जुलैपर्यंत करण्यात येईल, असे आश्वासन खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जुलैच्या सुरवातीला दिले होते. परंतु आयोगातील सदस्यांच्या रिक्त पदांवर अद्याप भरती न झाल्याने उपमुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन फोल ठरले असून याबाबत स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. यासंदर्भातील फाईल राज्यभवनात अडकली असल्याची माहिती समोर आली होती.

एमपीएससीच्या तीन सदस्यांच्या नियुक्तीचा विषय राज्यपालांकडे प्रलंबित असून राज्यपाल त्यावर लवकरात लवकर हस्ताक्षर करतील, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी काल म्हटले होते. ३१ जुलैच्या तीन दिवस अगोदर राज्य सरकारने तीन नांवे निश्चित करून अंतिम निर्णयासाठी प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवला होता. राज्यपाल या प्रस्तावावर लवकरात लवकर स्वाक्षरी करुन तो प्रस्ताव परत सरकारकडे पाठवतील. त्यामुळे सदस्यांच्या नियुक्त्या होऊन एमपीएससीचे कामकाज सुरू होईल, असं नवाब मलिक यांनी म्हटलं होतं. मात्र, यासंदर्भात आपली बाजू आता थेट राज्यपालांनीच स्पष्ट केली आहे. आपल्या अधिकृत ट्विटरवरुन त्यांनी म्हटंलय की, एमपीएससी सदस्य नियुक्तीची फाईल अगोदरच राजभवन येथे पाठविली आहे अश्या आशयाच्या बातम्या काही वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्या अनुषंगाने स्पष्ट करण्यात येते की महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात शिफारस असलेली नस्ती सोमवार दिनांक २ ऑगस्ट रोजी दुपारनंतर राजभवन येथे प्राप्त झाली असून ती राज्यपालांच्या विचाराधीन आहे.

आयोगामार्फत घेतलेल्या परीक्षेत उत्तीर्ण होऊनही नोकरीपासून दूर राहावे लागल्याने अखेर कंटाळून स्वप्नील लोणकर याने आत्महत्या केली होती. त्यानंतर स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या आणि परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांनी तीव्र आंदोलन करत असंतोष व्यक्त केला. त्यानंतर राज्य सरकारने खडबडून जागे होत, आयोगाच्या कामकाजाला गती मिळावी, यासाठी सर्व सदस्यांची नियुक्ती ३१ जुलैपर्यंत करण्यात येईल, असे जाहीर केले होते.