मराठा समाजाच्या मागण्यांच्या संदर्भात उपमुख्यमंत्र्यांकडून झाडाझडती

मुंबई : आरक्षणाव्यतिरिक्त मराठा समाजाच्या इतर मागण्यांच्या संदर्भात प्रशासनाची कासवगती पाहून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावले. खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी आझाद मैदानावरील उपोषण मागे घेताना सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची निश्चित कालावधीत पुर्तता व्हावी अशी मागणी केली होती. याबाबतचा आढावा घेणारी बैठक आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बोलावली होती. या बैठकीस गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात उभारल्या जाणाऱ्या वसतिगृहांचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. यावेळी अधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय अडचणींचा पाढा वाचताच अजित पवार यांचा पारा चढला. आपण गुढीपाडव्याच्या दिवशी उद्‍घाटन करण्याची ग्वाही दिली होती त्याचे काय करणार? असा सवाल त्यांनी केला. यावर काही जिल्ह्यांत वसतिगृहे तयार असून काही ठिकाणी अद्यापही काम सुरू असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. पवार यांनी यावर देखील नाराजी व्यक्त करत हा सगळा प्रकार कसा सहन करावा? असा सवाल केला.

‘सामान्य प्रशासन’ करणार पाठपुरावा

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली असून दहा लाखांच्या कर्जाची मर्यादा पंधरा लाख करण्यात आली आहे. याबाबतचा आढावा आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. एप्रिलपासून या कर्जवाटपाची प्रक्रिया जलदगतीने करा. दर महिन्याला त्याचा आढावा सादर करा असे निर्देश अजित पवार यांनी दिल्याचे समजते. ‘सारथी’ बाबतच्या चर्चेत कर्मचारी भरतीवरही या बैठकीत चर्चा झाली. सामान्य प्रशासन विभागाने या रिक्त पदांच्या भरतीबाबत ‘सारथी’कडे पाठपुरावा करावा असे या बैठकीमध्ये ठरले.

कायदेशीर सल्ला घेणार

मराठा आंदोलकांवरील गुन्ह्यांबाबतही यावेळी आढावा घेण्यात आला. जे गुन्हे अदखलपात्र होते. ते मागे घेण्यात आले असून न्यायालयीन प्रक्रियेत असलेल्या गुन्ह्याबाबत कायदेशीर सल्ला घेऊन सहकार्याचे धोरण आखण्यावर बैठकीत सहमती झाल्याचे समजते. दरम्यान, आरक्षणाचा मुद्दा वगळता मराठा समाजाला सर्व आर्थिक, शैक्षणिक सवलती देण्यात यंदाच्या आर्थिक वर्षात अडचण येणार नाही असे सकारात्मक धोरण राबवले जाईल. अशी ग्वाही सरकारने दिली.